नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सहर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्यालाई अत्यावश्यक न्यूनतम पूर्वाधार सेवा/सुविधा ५० प्रतिशत पुर्याउने हो भने ३६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, सहरी पूर्वाधारमा अपेक्षाभन्दा निकै कम लगानी भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी दिएको छ ।
न्यूनतम सहरी पूर्वाधारमा सडक, खानेपानी, ढल निकास, खुल्ला क्षेत्र, घडेरी, फाेहाेरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, भवन मापदण्ड, विद्युत र विद्यालय लगायत पर्छन् । विश्व बसोबास दिवस २०८० को अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका उपमहानिर्देशक तथा विश्व बसोबास दिवस २०८० मूल तयार समितिका संयोजक ई.दिलीप भण्डारीलेका अनुसार सहरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय जनगणना (२०७८ अनुसार देशका २९३ नगरपालिमा छन । सबै नगरपालिका सहरी क्षेत्र नभए पनि सरकारले नगरपालिकामा बसोबास गर्ने मानिसलाई सहरी जनसंख्या भनेको छ । यसअनुसार नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत छ । यो भनेको कुल जनसंख्यामध्ये जना १ करोड ९२ लाख ९८ हजार २०१ जना हो । अद्यावधिक जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ ।
प्रस्तावित सहरी नीति २०७९ ले तहगत सहरी योजनाको कार्यान्वयन मार्फत नयाँ सहरी कार्यसूची कार्यान्वयन अवधी (सन् २०३६) भित्र शहरी क्षेत्रहरुको न्यूनतम शहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । तर, अहिलेको लगानीबाट त्यो लक्ष्य हासिल हुन कठिन रहेको युएन ह्याबिट्याटकी कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रज्ञा प्रधानले बताइन् ।
समग्र अर्थतन्त्रमा सहरी क्षेत्रको योगदान ७६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् । त्यसको तुलनामा लगानी भने नभएको सहरी योजना विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपालको तराई मधेश साथै काठमाडौँ उपत्यकामा सहरीकरणको चाप बढ्दै गएको छ । शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दै जाने तर शहरी अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै जाने विश्व परिदृश्य देखिन्छ । ‘शहरहरुलाई आर्थिक अवसरको केन्द्रको रुपमा विकास गरी आत्मनिर्भर सहरी विकासमा जोड दिनु जरुरी देखिन्छ संयोजक ई.दिलीप भण्डारीले भने ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रमले सन् २०२२ को अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदन अनुसार सहरीकरणको प्रक्रिया विकशित राष्ट्रहरुमा बढी देखिएको छ । त्यहाँ कूल जनसंख्याको ७९ प्रतिशत नागरिक सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । यो दरले निरन्तरता पाउने हो भने सन् २०५० म पुग्दा सहरी जनसंख्या ८७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरएिको छ ।
३८ वर्षदेखि विश्व बसोबास दिवस मनाउँदै, नेपालमा मनाउन थालिएको २३ वर्ष हुँदै
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोवास कार्यक्रम (युएन ह्याबि्ट्याट) ले सबैका लागि उपयुक्त आवास सुनश्चित गरी दीगाे सहरी विकास प्रबद्धन गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न र विश्वकाे ध्यानाकर्षण गर्ने हेतुले सन् १९८६ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर महिनाकाे पहिलाे सोमबारका दिन विश्व बसोवास दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । नेपालले भने सन् २००१ देखि सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोवास कार्यक्रमको नेपाल स्थित कार्यालय र विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा उक्त दिवस मनाउँदै आईरहेको छ । यस वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलाे सोमवार २ अक्टोबर २०२३ (२०८० साल असोज १५ गते) का दिन विश्व वसोबास दिवस २०८० मनाउने निर्णय गरेको छ ।
यो वर्षको विश्व वसोवास दविसको मूल नारा ‘रिजिलियन्स अर्वन इकोनोमिक्सः सिटिज एज ड्राइभर्स अफ ग्रोथ एण्ड रिकोभरी’ रहेको छ । मूल तयारी समितिकाे बैठकले उक्त नाराको भावानुवाद गर्दै नेपाली भाषामा ‘समृद्ध एवम् पुनर्लाभयुक्त शहर उत्थानशील अर्थतन्त्रको आधार’ नारा तय गरिएकाे छ ।
विश्वका सबै राष्ट्रहरुले आफ्नो बजेटको ठुलो हिस्सा सहरीकरणमा खर्च गर्दै आईरहेका छन् । चलायमान सहरी अर्थतन्त्र र त्यस मार्फत अवसरहरुको अभिवृद्धि गर्नु सबै राष्ट्रहरुको साझा एजेण्डाको रुपमा रहेको उपमहानिर्देशक भण्डारीको भनाइ छ । दीगाे विकास एजेण्डा २०३० को लक्ष्य ८ ले सबैका लागि समावेशी र दीगाे आर्थिक सम्वृद्धि पूर्ण, उत्पादकमूलक र सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य ११ ले सहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दीगाे बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो वर्षको विश्व बसोबास दिवसको नारा यसै सिदान्तमा आधारित छ ।
यो लक्ष्य हासलि गर्नका लागि सबै सरकारी संरचनाहरुले सहरी पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको दावी गरेका छन् । दीगाे सहरीकरण र समृद्ध अर्थतन्त्रलाई मूल मन्त्र मानेर सहरी विकास मन्त्रालय तथा विभागले सघन सहरी विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, सहरी करीडाेर आयोजना, नयाँ सहर आयोजना मार्फत विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दै आएको दाबी गरेकाे छ ।
