Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति हुँदै दरबाङ-म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो अडिटमा सुरुङको काम सुरु एमसिसी परियोजना अन्तर्गतको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनीलाई

ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी


काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रका रुपमा रहँदै आएको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले अब भने प्रमुख आर्थिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा परिचय प्रदान गरेर अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा क्षेत्र क्रमशः कमोडिटीका रुपमा विकास भएको, भारतमा नियमित रुपमा निर्यात हुन थालेको र बङ्गलादेशमा समेत निकट भविष्यमा नै निर्यातका लागि सम्झौता हुन लागेकाले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा चित्रण गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आइतबार बुझाइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । व्यापारसमेत यसमा जोडिन थालेकाले यसलाई प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका रुपमा लिइनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । सामान्यतया एक युनिट बिजुली बराबर रु एक सय बराबरको आर्थिक स्रोत बन्दै आएको छ ।

त्यस आधारमा पनि मुलुकका उद्योगी तथा व्यवसायीले यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ देखि २०४० सम्मका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत, सात दशमलव दुई प्रतिशत र नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो । सोही लक्ष्यका आधारमा कार्यदलले पनि सन् २०३५ सम्म मुलुकलाई के कति मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्दछ र त्यसका लागि के कति लगानी जरुरी पर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण गरिएको छ ।

सरकारले कृषि, ऊर्जा, यातायात, घरायसीलगायत क्षेत्रमा खपत हुने विद्युत्को मागसमेत प्रक्षेपण गर्ने भएको छ । कार्यदलका संयोजक एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०२५ सम्म हालकै मागअनुसार पनि अधिकतम माग पाँच हजार चार सय ७४ मेगावाट बराबर हुनेछ । उक्त माग आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबर हुँदाका अवस्थामा रहनेछ । आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर रहँदा चार हजार तीन सय मेगावाट र आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव दुई प्रतिशत रहँदा चार हजार नौ सय १७ मेगावाट बराबर बिजुलीको माग हुनेछ ।

अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र पूर्णरुपमा चलायनमान हुँदा त्यसले पार्ने प्रभाव गुणात्मक हुने सहसचिव देवको भनाइ छ । यस आधारमा सन् २०३५ सम्म आन्तरिक माग नै १७ हजार पाँच सय २८ मेगावाट बराबर रहनेछ । विद्युत्को आन्तरिक मागका अतिरिक्त छिमेकी देशको विद्युत् बजारमा हुने निर्यातलाई समेत कूल मागमा समावेश गरिएको छ । गत आवमा चार सय ५० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात भएको थियो । चालु आवमा छ सय २० मेगावाट बराबरको विद्युत निर्यात भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा चार हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ । यस्तै आव २०९१/९२ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ । यस आधारमा पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमा रुपमा थप स्थापित हुने र सबल क्षेत्र बन्ने छ । आव २०९१/९२ सम्ममा आन्तरिक मागका साथै छिमेकी देशमा हुने निर्यातलाई समेत हेर्दा विद्युत्को माग करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका सम्बन्धमा समझदारी भइसकेको छ । सो समझदारीलाई हालै मात्र भारत सरकारले स्वीकार गरेको छ । यस्तै बङ्गलादेशले समेत सन् २०४० सम्ममा नौ हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने विषयलाई आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३५ सम्ममा बङ्गलादेशले पाँच हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजाने अवस्था देखिएको छ । रासस


Read Previous

ग्रामीण भेगका पाँच सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना बनाइने

Read Next

धमाधम बन्दै द्रुत सेवाको ‘डेडिकेटेड लेन’

Leave a Reply

Your email address will not be published.