‘१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्छ’

जलविद्युत् उद्यमीहरुको साझा संस्थाको रुपमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इप्पान) को नयाँ नेतृत्वमा गणेश कार्की हालै निर्वाचित भएका छन् । छन् । ऊर्जा उद्यमीको रुपमा स्थापित कार्कीको जलविद्युत् परियाेजना विकासमा लामाे समयदेखि संलग्न छन् । यसअघि इप्पानकाे उपाध्यक्षकाे रूपमा समेत अनुभव हासिल गरेका उनीसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू ठूलाे आशा समेत राखेका छन् । उनै कार्कीसँग निजी क्षेत्रले परियाेजना विकास गर्दा भाेगिरहेका चुनाैति, नीतिगत सुधारकाे आवश्यकता, विद्युत् व्यापार र खपतलगायतका विविध विषयमा नेपाल पूर्वाधार डटकमका भीम गौतमले गरेको कुराकानीः

इप्पानको नयाँ अध्यक्षको रुपमा आइसकेपछि सरोकारवालाहरुसँग भेटिरहनु भएको छ । किन सबैसँग भेट्नुपर्ने अवस्था आयो ?

हाम्रो यो क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु छन् । देशलाई जलविद्युतमय बनाउने अथवा विद्युत खपत गराउने विषयमा विद्युत उत्पादन नै ठूलो कुरा हो । त्यस्तै, उत्पादन भईसकेको विद्युतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्काे मुख्य विषय हो । अहिले उत्पादन पनि गर्नु पर्नेछ, व्यवस्थापन पनि गर्नुछ । दुई वटैमा समस्या नै समस्या छन् । बिजुलीको माग अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन ।

कतिपय विद्युत उत्पादन भएर पनि खपत गर्न सकिरहेका छैन्, खेर गईरहेको छ । सम्पूर्ण खपत गरिसकेपछि बाहिर बिक्री गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ । यहाँ विकास गर्नका लागि नीतिमा समस्या छ । राज्यले साँच्चै विकास गर्ने हो भने नीतिमा सुधार ल्याउनु पर्छ । राज्यलाई हामीले पनि भन्ने कुरा त्यही हो । विद्युत विकासको मेरुदण्ड हो भने सबैभन्दा पहिले नीतिमा सुधार गर्नु प¥यो ।

नीतिहरुमा के कस्तो सुधारको खाँचो छ ?

कति ठाउँमा विद्युत उत्पादन भईसकेको छ, तर प्रसारण हुन सकिरहेको छैन । किन भएन भन्दा वनको कारणले गर्दा समस्या परेको छ । कत्तिपय ठाउँमा जग्गा हदबन्दीका कारणले पनि समस्या छ । कतिपय उद्योगलाई बिजुली दिन सकिरहेका छैनौँ । जलविद्युतमय मुलुक बनाउने भनेको छ । तर, अवस्था यस्तो छ । यसमा मुख्य नीतिकै कुरा आउँछ । समय सापेक्षित विकासमैत्री नीति बनाउनु पर्नेछ । अहिले १६, १७ सय मेगावाटको माग भनिरहेका छौ । अहिलेकै अवस्थामा प्रसारणलाईन फैलाउन सकेको भए योभन्दा दोब्बर अहिल्यै खपत हुन्छ । यसका लागि देशभर गुणस्तरको विजुली दिन सक्नु प¥यो । प्रसारण लाईन सरकारले बनाउन सकेन भने निजीले कसरी बनाउन सक्छ ? बनाउँदै गर्दा सुरक्षा लगायतका धेरै चुनौतीहरु छन् । लगानीकर्ता लगानी गर्न जान्छन् तर सुरक्षा नभईसकेपछि लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ ।

यसमा सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्नेछ । राज्यले साँच्चै नै विजुली उत्पादन गर्न चाहेको हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली खपत गर्न खोजेको हो भने सरकार पनि खुला हृदयले आउनु पर्दछ । त्यो सँगसँगै बैंक बित्तीय संघसंस्थाहरुलाई पनि लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । नेपालका बैंकहरुको क्षमता थोरै भएकोले बैंक लगानी गर्न इच्छुक भएन भने अब बिजुली उत्पादन हुँदैन । विद्युत खदिर सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि केही हुँदैन । यसले गर्दा सरकारले नीतिगत रुपमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य विषय हो ।

तपाईले भन्नुभयो विद्युतको उत्पादन छ तर व्यवस्थापनमा समस्या छ । यो समस्या आउनुको पछाडिको कारण के देख्नु हुन्छ ? यसको समस्या समाधान के हो त ? यही अवस्था रह्यो भने जलविद्युतको भविष्य कस्तो होला ?

हामी (निजी क्षेत्र) लाई उत्पादन गर भन्यो, हामीले उत्पादन गर्राैँ । उत्पादनपछि विजुली सरकार अथवा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किनिदिनु पर्ने भन्ने सर्त थियो । तर थुप्रै कारणहरु देखाएर ‘लेऊ र तिर’ (टेक एण्ड पे)मा पीपीए गराउन बाध्य भईरहेको छ । प्रसारणलाईन बनाउनु पर्ने सरकारले हो । प्राधिकरणले निजीको विजुली किन्न सक्दिन, प्रसारण लाईन बनाउन सक्दिन भन्छ भने यो चुनौतीको विषय हो । राज्यले यस्ता कुराहरुलाई गम्भिर भएर हेर्नुपर्छ । हामीले उत्पादन गर्दै जाने, खपत हुन नसक्ने, प्रसारण हुन नसक्ने भयो भने बैंक र जनताले प्रतिफल पाउँदैनन । लगानी गर्न छोड्छन् । कसैले लगानी गरेनन भने सरकार एक्लैले त गर्न सक्दैन ।

सरकारले सक्ने भए ११३ वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालमा बिजुली नै बिजुली हुन्थ्यो । निजी क्षेत्र छ र यत्ति धेरै आयो । त्यसैले निजीलाई सँगसँगै लैजानु पर्छ, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । नीतिगत समस्यालाई सरकारले फुकाउँदै जानुपर्छ । मेरो विचारमा देशलाई उर्जामय बनाउन उर्जा विकासका लागि १० वर्षसम्म संकटकाल लागु गर्नु पर्छ । संकटकालभित्र विकास विरोधी जत्ति पनि कानुन छन् त्यसलाई निष्कृय बनाउनु पर्छ । सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ । पीपीए पनि खोलिदिनु पर्छ ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट भनियो, फेरी २०७२ मा आएर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट भनियो । कोटा निर्धारण गरियो । अहिले आएर फेरी उर्जा दशकको कुरा गर्दैछौँ । दशक र लक्ष्य मात्र राखेर उपलब्धी प्राप्त हुन सक्छ र ?

पहिला एउटा लक्ष्य लियो, १० हजार मेगावाट भनियो, त्यसपछि १५/२५ मेगावाट भनियो । एक किसिमको लक्ष्य थियो तर त्यो लक्ष्यले कहाँ पुग्छ भन्ने थिएन । एउटा सरकार आयो भन्दियो । देशमै खपत गर्छौ अथवा बाहिर बेच्छौँ भन्ने कुनै खाका बनाएको देखिँदैन । अहिले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट किनिदिन्छु भन्ने आशय देखायो ।

दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि विश्वास पनि भयो । त्यससँगै बंगलादेशले २०४० सम्ममा ८ हजार मेगावाट विजुली किन्छु भनेको छ । ९ हजार लान्छु भन्नेले १० वर्षमा कम्तिमा ५ हजार मेगावाट त लान्छ । १५ हजार मेगावाट विजुली बाहिरै बेच्नु पर्ने भयो । देशभित्र १० वर्षमा १० हजार मेगावट विजुली खपत गर्न सरकारले सोही अनुसार वातावरण वनाउनु प¥यो । काठमाडौंमै भन्ने हो भने, सरकारले ग्यासलाई विस्तारै विस्थापन गरेर इण्डक्सन चुलोको अभियान थालियो भने यहाँ नै ३ हजार मेगावाट विजुली खपत हुन सक्छ । सवारीमा पनि त्यही गर्न सकिन्छ । नेपालभित्रै १० हजार मेगावाट खपत गर्छु भनेर मात्र भएन, खपत गर्नेगरी योजना ल्याउनु प¥यो ।

मैले धेरै पटक मन्त्रीज्यूसँग पनि यही विषय राखेको छु । २५ हजार मेगावाट बिजुली हामीलाई चाहिएको छ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा संकटकाल लगाउनुपर्छ । सो अनुसार पीपीए गर्नुपर्छ । ठूलाठूला योजना बन्न ५ देखि १० वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण पीपीए रोकेर राख्नु हुँदैन । आजै खोल्नु पर्दछ । बैंकलाई त्यही अनुसारको निर्देशन दिनुपर्छ । नीतिगत समस्यालाई खोलिदिनुपर्छ । उर्जा दशक भन्ने तर नीतिगत कुरा त्यत्तिकै रह्यो भने बन्दैन । त्यसकारण उर्जा विकासका लागि उर्जा संकटकाल लागु गरेर जानु पर्छ ।

भारत र बंगलादेशले विजुली लैजान्छु त भनिरहेको छ तर उत्पादन अनुसार बिजुली विक्री भईरहेको छैन । मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि अहिले बिजुली खेर गईरहेको छ । तपाईहरु प्राधिकरणले कन्टेन्जेन्सीको नाममा उत्पादन घटाउ भनेर ठूलो समस्या आएको बताईरहनुभएको छ । भविष्यमा भन्दा पनि हामी अहिले नै प्रतिकुल बाटोतिर लागिसक्यौ भन्ने देखिन्छ । यसबारे तपाईको धारणा के छ ?

राज्य फराकिलो हिसावले अगाडि आउनुपर्छ । राज्यले मात्रै कतिपय काम गर्न सक्दैन् । हामी के भन्छौँ भने बिजुली बेच्नको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खोलिदिनु पर्छ । निजीले कसरी बेच्छन् ? भन्ने कुरा बेला बेलामा उठ्छ । पहिला निजीले पनि उत्पादन गर्न सक्छ भनेर प्रश्न आउँथ्यो ? अहिले उत्पादन भएको बिजुलीमध्ये झण्डै दुई तिहाई निजी कै छ । त्यो पनि २५/३० वर्षको अवधिमा ।

निजी क्षेत्रलाई दियो भने निजी क्षेत्रले भारतमा पनि ठूला निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्छ । भारतका निजी क्षेत्रले विजुली खरिद गर्न सरकारलाई लविङ गर्छन । उनीहरुले इच्छा देखाएका पनि छन् । चाँडै खोलिदियो भने हामीले उत्पादन गरेका बिजुली किनिदिन्छन् । करोडौको बिजुली खेर फाल्नुभन्दा सरकारका लागि यो उत्तम विकल्प हो, यो गर्न सकिएन भने अहिलेदेखि समस्या आउन थालिसकेको छ । यो झन बढ्दै जान्छ ।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी परेको छ । नागरिकदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पनि ठूलै लगानी छ । खपत बढाउने, व्यापार बढाउने कुरा ग¥यौँ तर हुन सकेको छैन । उर्जा विकासमार्फत देशमा समृद्धि ल्याउछु भन्ने कुरा पनि सरकारका प्रतिवेदनमा छन् । तर कठिन अवस्थामा यो क्षेत्र पुगिसकेको देखिन्छ । के ऊर्जा क्षेत्र संकटतिर धकेलिँदै गएको हो ?

यो मुलुकलाई बनाउने भनेको उर्जाले हो । यस क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सरकारले चाँडै समाधान गर्न सकेन भने यसले ठूलो विपद् निम्त्याउछ । जसले जे भने पनि यो वर्ष पनि विजुली खेर गईरहेको अवस्था हो । खेर जानु भनेको देशकै लागि ठूलो नोक्सान हो । यस्तो बेलामा हामी देशभित्र पनि कति खपत गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । खपत गर्न नसकेको विजुली बेच्नै पर्छ । सरकारले कोशिस गरिरहेको देखिन्छ तर यो कोशिसले अलि पुगेन ।
खपत पनि बढेन र बिजुली पनि बेच्न सकिएन भने थुप्रै परियोजनाले साँवा र व्याज तिर्न सक्दैनन् । थुप्रै लगानीकर्ताहरुले प्रतिफल लिन सक्दैनन् । त्यसपछि बैंकले लगानी बन्द गर्छन् । सबै विजुली प्राधिकरणले किनिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्राधिकरणले किन्दा पनि उसको बजेटले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आउँछ । निजी क्षेत्रलाई नदिँदासम्म त यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको प्राधिकरणले नै हो । प्राधिकरणले प्रसारणलाईन पनि बनाउनु पर्छ, खपत बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि योजना पनि बनाउनुपर्छ ।

उर्जा विकासमा झण्डै १० खर्ब रुपैयाँ लगानी भईसकेको छ । सानो वित्तीय क्षेत्र भएको मुलुकमा उत्पादित बिजुलीको व्यवस्थापन भएन भने यसले विकराल रुप लिने देखिन्छ । सरकारले समयमै सोचेर के कारणले गर्दा खपत हुन सकिएन भनेर गम्भीर हुनैपर्छ । यसमा सरकारसँगै प्रतिपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दल, सांसद, नेता सबैले ख्याल गर्नुपर्छ । यसबाट भविष्यमा आउने संकटतर्फ सजग हुनुपर्छ ।

विद्युत खेर गईरहेको छ । यसबाट करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । सरकार विजुली खेर फाल्न तयार छ तर निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्छु भन्दा दिन तयार भएन भनेर तपाईहरु भनिरहनु भएको छ । करोडौं रकम गुमाइरहँदा सरकार किन सजग नभएको हो ? के निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास दिलाउन नसकेको हो ?

कुनै बेला सरकारले तपाईहरुको उत्पादन कसले किन्छन भनेको थियो । हामीले किन्ने कम्पनी र मान्छेको व्यवस्था ग¥यौँ, उनीहरुसँग सम्झौता गर्यौ । फेरि खै तपाईहरुको विजुली भन्न थाले । राज्यसँग भएको तर खेर गएको बिजुली हामी बेच्छौँ नै । राज्यको तर्फबाट तपाईहरुलाई सहयोग गछौँ भनेर बेला बेलामा भनियो पनि तर नीतिनै छैन भनिरहनुभएको छ । सरकारले चाह्यो भयो मन्त्रिपरिषदमा लगेर जारी गर्न सक्छ । तर करोडौको बिजुली खेर जाँदा पनि सरकार गम्भीर छैन । यसपटक बजेट पनि विद्युत व्यापारका लागि सकरात्मक देखिन्छ तर बजेटमा आउँदैनमा हुन्छ नै भन्ने छैन ।

धेरै बजेटको इतिहासले यही देखाएको छ । अहिले नै समस्या भईरहेको छ, अझ अर्को वर्ष झनै ठूलो समस्या आउँछ । त्यसकारण सरकारले अहिले नै सोचेर अघि बढ्नु पर्छ । अहिले नै निजी क्षेत्रको लागि व्यापार र पीपीए दुवै खोलिदिनु पर्छ । हामी अहिल्यैदेखि लाग्थ्यौँ । भारतका निजी क्षेत्र पनि लाग्थे । यसले गर्दा विजुली खेर नजाने वातावरण वनाउन सकिने अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा तपाईहरु पनि सँगै जानु भएको थियो । भ्रमणपछि दीर्घकालिन ढोका खुल्यो भनियो । तर बिजुली विक्री कम भयो, भ्रमणमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन कुटनीतिक पहल हुन सकेन । ब्रेक थु्र भनियो तर त्यसअनुसार काम भएन । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

यसमा राज्यले पहल गर्नु पर्ने हो । किन्छु भनेको छ । त्यसैलाई विश्वास गर्नु पर्ने हो । त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राजदुत लगायतले पहल कदमी लिनु पर्छ । यो छिट्टो हुनुपर्छ । सरकार तुरुन्तै यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने तिर जानुपर्छ । भोलि समस्या आउन सक्छ । राज्यले गर्नुपर्ने विषय पनि यो हो । उच्च स्तरमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले पनि यसमा विशेष चासो राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नै विशेष पहल हुनुपर्छ ।

तपाई अध्यक्ष भएर आएपछि धेरैले इप्पान कसरी अघि बढ्छ भने प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । इप्पानलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? भोलिका दिनमा इप्पान कस्तो स्वरुपमा देख्न पाउने अवस्था सृजना हुनेछ ?

नेपालको समृद्धि जलविद्युतबाटै सम्भव छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यसमा सबै सहमत पनि छन् । बिजुली भयो भने मात्रै अन्य क्षेत्र दीगो हुन्छ । बिजुली भएन भने न पर्यटन माथि जान्छ न त उद्योग, न कृषि नै । त्यसकारण यस क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउने र अबको वर्षमा यो देशमा थुप्रै नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग लविङ गर्ने काममा हाम्रो ध्यान जानेछ । विजुली देशमै खपत गरेर विदेशमा पैसा जानबाट रोक्न योजना ल्याएर सरकारलाई झक्झकाउने काममा पनि हामी लाग्छौ ।

हामी निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत विक्री गर्न वातावरण मिलाउनका लागि हाम्रो पहल जारी रहनेछ । स्थानीय र संघीय सरकारसँग मिलेर उर्जामय लगानी बनाउनका लागि लाग्नुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक नागरिकबीच उचित वातावरण बनाउनुपर्छ । अबको समयमा सरकारले साथ दिएको खण्डमा बिजुली उत्पादन बढाएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी सुरक्षित र ढुक्क छु भन्ने वातावरण बनाउन हाम्रो कोशिस रहनेछ । ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगतदेखि कार्यान्वयन समस्या समाधानका लागि सधै सक्रिय रहने इप्पान अबको दिनमा देख्नुहुन्छ ।