नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भारत म्यानमार र थाइल्याण्डको बाटो हुँदै दक्षिण पूर्वि एसियाली देशसँग विद्युत व्यापार गर्ने योजनामा अघि बढेको छ । भारत क्षेत्रीय कुटनीतिलाई बढावा दिँदै बढ्दो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको उपयोग बढाउन दक्षिण पूर्वि एसियाका देशसम्म विद्युत व्यापार गर्ने नीतिमा अगाडि बढेको हो ।
भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले जारी जि–२० मन्त्री स्तरीय बैठकमा केही देशसँग क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा सामुहिक छलफल गरेको त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले जि–२० का सदस्य राष्ट्रको समर्थनबाट क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगानी जुटाउन बैंकर्स तथा लगानीकर्ताको समर्थन हासिल गर्न बैठक महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
‘जब हामी भारतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड म्यानमारसम्म पुर्याउन सफल हुनेछौं,तब मात्रै हाम्रो ग्रिडलाई दीगो र गुणस्तरीय बनाई थाइल्याण्डसम्म लगेर त्यहाँभन्दा पूर्वका देशसम्म भारतको विद्युत पुर्याउन सक्षम भइनेछ,’ प्रसारण ग्रिडको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एक अधिकारीले भने ।
प्रसारण ग्रिडको विस्तार गरी संयुक्त अरब इमिरेट्ससहित मध्ये पूर्वी देशसँग पनि विद्युत व्यापार सुरु गर्न सकिने प्रयासलाई भारतले पछ्याइरहेको समाचारमा जनाइएको छ । मध्य पूर्वी देशसँग प्रसारण ग्रिडको काम सम्पन्न गर्न बढीमा ४ वर्ष समय लाग्ने पनि समाचारमा जनाइएको छ ।
भारतले पूर्वी एसिया तथा मध्य पूर्वका देशसँगको विद्युत व्यापारको सम्भाव्यताको अवधारणा तयार गर्न फ्रान्सको इडिएफलाई नियुक्त पनि गरेको छ । इडिएफले विद्युत व्यापारको अवधारणा तयार गरी आवश्यक पर्ने लगानी तथा आइपर्ने मुख्य चुनौतीको समाधान गर्न काम गरिरहेको छ । इडिएफले सन् २०२३ भित्र अध्ययन रिर्पोट दिइसक्ने अपेक्षा रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने योजनामा काम गरिरहेका भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीले भने सार्वजनिक भइनसकेको योजनाबारे औपचारिक जानकारी दिन नचाएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ ।
भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले चिनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभाव कम गर्न छिमेकी देशहरूसँगको आर्थिक तथा राजनितिक सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैका लागि क्षेत्रीय देशहरूसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने योजनामा मोदी सरकारले काम गरिरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा वायु, सौर्य र जलविद्युतसहित नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत परिमाणलाई १७७ गिगावाटबाट बढाएर ५ सय गिगावाट पुर्याउने भारतको लक्ष्य छ । उत्पादन लक्ष्य राखिएको नवीकरणीय ऊर्जा मध्ये ठूलो हिस्सा सौर्य ऊर्जाको हुने भनिएको छ ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादन बढाउँदै लैजाँदा दिनको समयमा हुने पेट्रोलियम इन्धनको खपत कम गर्न सकिने गरी काम गर्ने योजना रहेको त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
उनले अन्तरदेशीय क्षेत्रीय नेटवर्कको उपयोग गरी आपूर्ति गरिएको विद्युतको प्रसारण शुल्क कसरी लिने भन्ने प्रमुख चुनौती हुने बताए । उनले अन्तरदेशीय प्रसारण ग्रिडको पूर्वाधार जमिन मुनि (भूमिगत) तथा समुन्द्र मुनिबाट लगिने पनि ती अधिकारीले बताए । यसरी क्षेत्रीयरूपमा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जाको व्यापार तथा खपतलाई बढावा दिन सकिने पनि उनले बताए ।
अन्तरदेशीय प्रसारण ग्रिडको सञ्जाल विस्तार हुँदा युरोपदेखि दक्षिण पूर्वि एसियासम्मको क्षेत्रमा विद्युत पहुँच पुर्याउन सकिने हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न भारत सरकारले चासो देखाएको समाचारमा जनाइएको छ । समुन्द्र मुनी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि महंगो लागत, प्रसारण ग्रिडको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक उपकरणको बढ्दो लागत तथा भू–राजनितिक तनावका कारण तत्कालै योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।
दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन (आसियान) मा संलग्न सदस्य राष्ट्रले पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि उच्च क्षमताको क्षेत्रीय प्रसारण ग्रिडा निर्माण गर्न दशकौंदेखि प्रयासर गर्दै आइरहेका छन् । तर, यो प्रयास अहिलेसम्म आसियान राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सम्झौतामा मात्रै सिमित छ ।
भारत अहिले नेपाल, बंगलादेश र भुटानसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गरिरहेको छ । साथै, म्यानमारलाई पनि थोरै परिमाणमा विद्युत निर्यात गर्दै आइरहेको छ । म्यानमारसँगको विद्युत व्यापारलाई नयाँ योजनासहित बढाएर लैजाने भारतको योजना छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीकाे सहयाेगमा अनुवाद
