नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार र समस्या समाधानमा पहल गर्ने बताएका छन् ।
सोमाबर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले यस क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानमा गम्भिर रहेको बताए । ‘समस्या समाधानको लागि पार्टीगत रुपमा र सरकारको तहबाट पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछु’ उनले भने । विशेषगरी वनको समस्या समाधानमा पनि कुरा गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।
भर्खरै भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली खरिदगर्ने प्रतिबद्धता गरेसंगै दुवै देशका संत्रिय स्तरमा भएको ऊर्जा व्यपार गर्ने सहमतीको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले तयारी गर्न आवश्यक रहेको कुरा स्मरण गराउदै नेपाल सरकारबाट तपशिल बमोजीका कार्य गर्न गराउनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
भेटमा इप्पानको तर्फबाट देउवालाई ९ बुँदा उल्लेखित ज्ञापनपत्र बुझाउदै अध्यक्ष गणेश कार्कीले सहजीकरण गर्न र गराउन पहलको अपेक्षा राखको बताए ।
इप्पानले सहजीकरणको लागि राखेका माग
१) सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकासमैत्री कानून बनाउनुपर्ने ।
२) विद्युत ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने ।
३) ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पुयाउनुपर्ने ।
४) बजेटमा उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यपारको अनुमती दिने कानुन बनाउनुपर्ने ।
५) बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा तत्काल सहजीकरण गर्न कानुन बनाउनुपर्ने ।
६) वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७३ लाई संसोधन गर्न बनेको केहि नेपाल ऐन संसोधन प्रस्तावमा संसोधन गर्नुपर्ने ।
७) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता तत्काल गरिदिनुपर्ने ।
८) विद्युत् आयोजना निर्माण स्थलमा आयोजनाले माग गरेमा सुरक्षा पोष्ट राखिदिने दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र
९) जलविद्युत आयोजनामा जग्गाको हदवन्दी हटाउनुपर्ने रहेका छन् ।
नेपालमा अहिले सरकारी क्षेत्रबाट अहिले ६ सय १० मेगावाटका ७ वटा आयोजना निर्माणाधिन छन् भने निजी क्षेत्रवाट ३ हजार १०० मेगावाट क्षमतमका १ सय २९ आयोजनाहरु निर्माणाधिन छन् । यस्तै २१ सय ६७ मेगावाटका ९५ वटा आयोजना पिपिए गरेर निर्माणको चरणमा छन् ।
यसका अलावा करिब १२ हजार मेगावाटका २५० आयोजनाहरुले विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पिपिएको लागि नपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेर ३ वर्ष देखि पखाईमा छन् । यस मध्ये करिब १ हजार ५ सय मेगावाका ६७ अयोजना अयोजनाहरुको पिपिए हुने भएको छ । तर, अझै पनि विगत केही वर्षदेखि पिपिए नभएका १० हजार ५ सय भन्दा बढी मेगावाट क्षमताको पिपिए कहिले हुने हो टुगो छैन । यसरी हेर्दा करिब ३० वर्षमा निजी क्षेत्रले करिब ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन, विकास र संचालनमा करिव १२ खर्व रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।
नेपालमा १९६८ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट शुरु भएको नेपालको विद्युत् विकासको यात्राले १ सय १२ वर्षको अवधी पार गर्दा करिब ३ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमता भएको छ । जुन नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन संभावना (१ लाख २० हजार ६ सय ९३ मेवावाट लगानी हिसाबले संभाव्य) को करिव २ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्रै हो ।
यो यात्रामा सरकारी क्षेत्रको उत्पादन ३१ आयोजनाबाट ११ सय ३९ मेगावाट रहेको छ भने विद्युत्त् ऐन २०४९ र विद्युत नियमानी २०५० पछि जलविद्युतमा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रले करिब ३० वर्षमा १ सय ६३ आयोजनाहरुबाट २ हजार ५७ मेगावाट जडित क्षमता बराबर विद्युत उत्पादन गरेको छ ।
