नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मार्फत नेपालले भारतलाई दुई सय मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता भएको छ ।
नेपाल र भारतबीच पहिलोपटक २ सय मेगावाट बराबरका पाँच आयोजनासँग बिजुली बेच्ने गरी यस्तो सम्झौता भएको हो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एके विश्वबीच हालै मध्यकालीन रुपमा विद्युत व्यापारका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्षाको समयमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिष्पर्धा गरी खुल्ला बजारमा विद्युत निर्यात गर्दै आईरहेको थियो । अब भने दुई सय मेगावाट थप बिजुली मध्यकालीन पीटीएमार्फत पाँच बर्ष प्राधिकरणले भारतलाई बेच्नेछ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेकोले यसका लागि भारतबाट थप स्वीकृतिका लागि पहल अघि बढेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, तत्कालका लागि साहस ऊर्जा लिमीटेडद्धारा उत्पादित सोलखोला (दुधकोशी) को ८३.४२ मेगावाट, माउण्टेन इनर्जी नेपाल लिमीटेडेको ४०.७४ मेगावाटको मिस्त्री खोला, बलेफी जलविद्युत लिमीटेडेको ३४.९२ मेगावाट बराबरको अपर बलेफी ए, नुम्बुर हिमालय हाइड्रोको २८.१७ मेगावाटको लिखुखोला एक र शिवश्री हाइड्रोपावर लिमीटेडको १२.७५ मेगावाट अपर चाकु खोला आयोजनाको विद्युत भारत निर्यातका लागि सम्झौता हुनेछ ।
यसैगरी गत बर्षामा विद्युत प्राधिकरणले खुल्ला बजारमा ४५२ मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरेको थियो । प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिष्पर्धा गरी प्राधिकरणले सो बिजुली बेच्दै आएपनि यसको नवीकरण प्रत्येक बर्ष हुने गरेको छ । यस बर्षपनि भारतले ४५२ मेगावाटको नवीकरण गरेपछि खुल्ला बजारमा नेपालले ४५२ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, त्रिशुलीको २३.२८ मेगावाट, देवीघाटको १४.५५ मेगावाट, मस्याङदीको ६७ मेगावाट, कालीगण्डकीको १४० मेगावाट, मिडिल मस्याङदीको ६८ मेगावाट, लिखु–४ को ५१ मेगावाट, चिलिमेको २१.४३ मेगावाट, २२.७९ मेगावाटको सोलुखोला, २४.२५ मेगावाटको काबेली बी १ र १९.४ मेगावाटको लोअर मोदीको बिजुली भारतमा बेच्नका लागि नवीकरणसँगै बाटो खुलेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशीसहित थप १ हजार ९ मेगावाटको बिजुली बेच्नका लागि भारतलाई प्रस्ताव गरेपनि स्वीकृति पाएको छैन । प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिष्पर्धा गरी बिजुली बेच्दा मूल्यमा उत्तारचढाव हुने भएकोले विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा मध्कालीन र दीर्घकालीन पीटीएमा जोड दिँदै आएको छ तर भारतले दीर्घकालीन पीटीएका लागि हालै नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा प्रारम्भिक मस्यौदामा समझदारी भने गरेको छ ।
