गुरूप्रसाद न्याैपाने 
नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि ३ दशकको अवधिमा ठुलो प्रगति भएको छ । निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्न लागेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिँदै जाँदा चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८० ) भित्र विद्युत जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुग्न लाग्दैछ । भर्खरै मात्र निजी क्षेत्रले लगानी गरी निर्माण गरेको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’ जलविद्युत आयोजना प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । त्योभन्दा अगाडि निजी लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको अहिलेसम्मकै ठूलो ८६ मेगावाट सोलु दूधकोसी आयोजना प्रणालीमा आयो ।
अरु आयोजना पनि निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । अपि पावर कम्पनीले सुदुर पश्चिमको दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना पनि जेठभित्र सञ्चालनमा आउँदैछ । यसरी निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष विद्युत उत्पादन बढाउँदै लगिरहेपनि खपत वृद्धिको ठोस योजना नहुँदा लगानीकर्ताको लगानी जोखिम बढेको छ । प्रसारण प्रणालीमा विद्युत जडित क्षमता बढ्दै गएकाले अबको मुख्य चुनौती उत्पादन भएको सबै विद्युत खपत गरेर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छ । अहिलेको विद्युतको उच्च माग करिब १७ सय मेगावाट छ ।
यो वर्ष बढेर १८ सय मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उत्पादन ३ हजार मेगावाट तर उच्च माग १८ सय मेगावाट मात्रै पुग्ने हुँदा आउने बर्खामा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने अवस्था आउने अनुमान सोझै लगाउन सकिन्छ । यसरी विद्युत उत्पादन र खपतको बीचमा सन्तुलन नमिल्दा खाडल अझै बढ्दै गएको छ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहबाट उत्पादन हुने विद्युत माग बढी भएको बजारसम्म पुर्याउन उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन तथा गुणस्तरीय वितरण प्रणालीको समस्या छ । निर्माण भइरहेका प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका पूर्वाधार आयोजनाको काममा पनि सुस्तता र ढिलासुस्ती छ । यही कारण हाम्रो बर्खाको विद्युत खेर जाने खतरा बढेर गएको छ ।
प्रसारण प्रणालीमा जडित कूल विद्युतमध्ये ठूलो हिस्सा जलविद्युतको रहेता पनि सौर्य विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको पनि करिब ७० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा आइसकेको छ । विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले आउँदै गरेको बर्खाका महिनाहरूमा देशमा उत्पादन हुने सबै विद्युत खपत वा निर्यात हुन नसक्ने हो की भन्ने चिन्ताले अहिले निजी क्षेत्रलाई सताएको छ । गत वर्ष बर्खाका महिनामा उत्पादन भएको सबै विद्युत उपयोग हुन नसक्दा निजी क्षेत्रले २ अर्ब रुपैयाँ बढीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो । यही अवस्था यो वर्ष बर्खामा पनि आउने हो कि भन्ने ठलो डर छ ।
विद्युत खेर जाने समय जजिकिँदै गएकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन उद्योगले मागेको परिमाणमा विद्युत उपलव्ध गराउन आवश्यक छ । देशमा आवश्यक निर्माणाधीन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन सम्पन्न गरेर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत खपत बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तर, अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न कारणले अघोषित लोडसेडिङ छ । यो देशकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको पूर्वाधार अभावमा देशभित्र उत्पादन हुने विद्युत मेचीदेखि महाकालीसम्म निर्वाधरुपमा पुर्याउन तथा ल्याउन सकिएको छैन । विद्युत वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना पनि माग बमोजिमको लोड धान्न नसक्ने अवस्थाका छन् ।
औद्योगिक कोरिडोरमा माग अनुसारको विद्युत पुर्याउन प्रसारण लाइन बनाउन सकिएको छैन । निर्माणधीन प्रसारण लाइन आयोजनाहरू वर्षौंदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा विधिकरण गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी तथा संलग्नता खुल्ला गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक भए पनि यसमा ढिलाई भइरहेको छ ।
प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा विभिन्न समस्या छन् । विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामध्ये केही दशकौंदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । विद्युत प्रवाहका लागि महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन आयोजना समयमा किन सम्पन्न भइरहेका छैनन् ? समस्याहरू के के हुन् ? कहाँ कहाँ के कस्तो सहयोग गरेमा यी प्रसारण लाइन आयोजना तत्कालै पूरा हुने अवस्था छ ? भन्ने सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरेर सम्बन्धित सरोकारवालाले परामर्श दिएका छन् ।
विश्व बैंकको ऋण लगानीको १३२ केभी काबेली कोरिडोर प्रसारण लाइन पनि पटक–पटकको पहलपछि सम्पन्न भयो । यो प्रसारण लाइनको पूर्वाधार तयार भएपछि पाँचथर र इलाममा निर्माण भएका जलविद्युतगृहको विद्युत प्रवाहमा सहज भएको छ । ऊर्जा उत्पादकका लागि यो सुखद समाचार हो । यसै प्रकार निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको निरन्तर फलोअप अध्ययन र सहयोग गर्ने अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गरी सरकारले गर्नुपर्छ ।
विद्युत निर्यात हुने ढल्केवर–मुजफफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका अतिरिक्त सुनसरीको लौकहीदेखि भारतको कटैयासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोश्रो सर्किट बिस्तार गरेर पूर्वबाट केहि परिमाणमा विद्युत निर्यात गर्ने योजना विद्युत प्राधिकरणको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यो प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आएको छैन ।
रुपन्देहीको मैनहियादेखि भारतको नौतुनासम्म जोड्ने १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । अत्तरियाबाट टनकपुरसम्म जोडने प्रसारण लाइनबाट हालसम्म आयातमात्र गरिरहकोमा अब निर्यात गर्न सकिने भनिएकोमा सूदुरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादन हुने विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ भन्ने आशा जगाएको छ ।
यसवर्ष बर्खाका महिनामा करिब १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुन नसकेर बढी हुने प्रक्षेपण गरिएकाले यो विद्युत खेर जान नदिई निर्यात गर्न गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । के बर्खाको सबै विद्युत विद्युत खेर जान नदिन निजी क्षेत्र तयार छ ? के विद्युत प्राधिकरण त्यसकाे सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न तयार छ ? के भारतले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका जलविद्युतगृहको विद्युत निर्यातको अनुमति दिएको छ ? भन्ने प्रश्नहरूको भरपर्दो जवाफको खोजी गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्राधिकरणले १२ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनिरहेकाले हामी निजी ऊर्जा उत्पादकहरू यो वर्ष बर्खाका महिनामा हाम्रा विद्युतगृह बन्द गर्नुपर्ने छैन । गत वर्ष निजी लगानीका १८ जलविद्युतगृहले आषाढदेखि असोजसम्म जडित क्षमतानुसार विद्युत उत्पादन गर्न पाएनन् । प्रसारण प्रणालीले विद्युतको लोड धान्न सकेन भनेर मौखिक सूचनाका आधारमा जलविद्युतगृह बन्द गर्न भनियो । यी जलविद्युतगृहका प्रवर्द्धकले बाध्यताबस ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) संशोधन गरे । साथै, प्रसारण सम्झौता गरिएका भन्दा अलग सबस्टेसनमा जोडिएका जलविद्युतगृहको बर्खाको सबै विद्युत प्राधिकरणले नकिनिदिँदा खेर गयो ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले यो अवस्था भोग्नुमा विद्युत प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइनका संरचना निर्माण सम्पन्न नगर्दा विद्युत खेर गयो । यसरी जडित क्षमताअनुसारको विद्युत उत्पादन हुने समयमा जलविद्युतगृह बन्द गर्नुपरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्न समस्या निम्त्याउने गरेको छ । जसका कारण, बैंकले ऋणकाे ब्याज नतिरे कालो सूचिमा पार्ला भन्ने भयले सधैं ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पिरोलिरहने गर्दछ । यो वर्ष पनि प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको क्षमता नथपिएमा बर्खाका महिनाको विद्युत खेर जाने अवस्था आएमा अरबौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुम्ने भयले उनीहरू चिन्तित छन् ।
विद्युत यस्तो वस्तु हो, जो उत्पादन गर्नासाथ उपभोग गर्नु पर्दछ । स्वदेशभित्र खपत वा विदेशमा निर्यात गरेर भएपनि उत्पादन हुनासाथ उपयोग गर्नुपर्छ । यसको समाधानको उपाय नेपालबाट भारततर्फ खुल्लारूपमा विद्युतको व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु भन्ने हो । विद्युत व्यापार खुल्ला गर्न नेपालको कानून नै बाधक रहेको हुँदा चालू संसदको अधिबेशनबाट द्रुत गतिमा विद्युत ऐन, २०४९ मा संशोधन तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म विद्युतको माग अनुसारको उत्पादन हुन नसकेर लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको थियो । र, लोडसेडिङको तालिका प्रकाशित गरेरै आपूर्ति बन्द गरिन्थ्यो । तर, अहिले विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले अब खपत पनि नबढ्ने हो भने यो वर्षदेखि विद्युत उत्पादन बन्द गर्ने तालिका सार्वजनिक गर्नु पर्ने अवस्था आउनेछ । यो राष्ट्रकै लागि ठूलो नोक्सानी हो । विद्युत आदान–प्रदानको परिमाण बढाउनका लागि नेपाल भारतका सरकारी अधिकारीहरू बीच यस मार्गमा काम हुन ढिलो भइसकेको छ । यो काममा चाँडै ध्यान जानु पर्छ ।
विश्वभर उत्पन्न वातावरणको प्रभाव कम गर्न हरित ऊर्जाको उत्पादन गर्न जोड दिने विश्वव्यापी नीति छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भने जलविद्युतबाट उत्पादन हुने हरित ऊर्जा उपयोग गर्न नसकेर बर्खामा खोलामा फाल्नु पर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चाँडै भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । उनको भारत भ्रमणको अवसरमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतको व्यापार अझै खुकुलो हुनेछ भन्ने निजी क्षेत्रले आशा गरेको छ ।
(लेखक न्याैपाने ऊर्जा उत्पादक हुन् )
