Nepal Purbadhar

आइतवार, साउन ६, २०८१
Sunday, July 21, 2024

आइतवार, साउन ६, २०८१
Sunday, July 21, 2024

‘समेट्नैपर्ने’ विद्युत व्यापार नेपाल शंसोधन विधेयकमा अटेन, प्रवर्द्धक भन्छन्,‘सरकार संवेदनहीन देखियो’


काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल शंसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गराएको छ । २६ बैशाखमा दर्ता भएको विधेयकमा ८० वटा ऐनका केही प्रावधानहरू शंसोधन, थप र खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ऊर्जा क्षेत्रको ‘समेट्नैपर्ने’ विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे भने कुनै प्रावधान उल्लेख छैन । हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने भएकोले प्रधानमन्त्रीदेखि विभागिय मन्त्रीसम्मबाट बलियो आश्वासन पाएका निजी क्षेत्र भने विद्युत व्यापारको विषय शंसोधन विधेयकमा समेटिनेमा ढुक्क थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी बर्र्खामा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत खेर जाने प्रक्षेपण गरी विद्युत खपत वृद्विको सम्भावना हेरेर विगत ४ वर्र्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरिरहेका बेला अत्यावश्यक मानिएको विद्युत व्यापारलाई विधेयकमा नसमेटिएको हो ।

विगत ५ वर्षदेखि निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई व्यापारमा संलग्न गराउन माग गर्दै आएको छ ।,तर पुरानो विद्युत ऐनमा व्यापारबारे उल्लेख नभएको भन्दै नयाँ विधेयक वा केही नेपाल शंसोधन ऐनमार्फत यसको प्रबन्ध गर्ने सरकारले बताउँदै आएको थियो ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक, २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले गत भदौ ३१ गते फिर्ता लिए लगत्तै शून्यकै अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसलगत्तै, तत्काल विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु अत्यावश्यक भएको बताउँदै गत ७ असोजको मन्त्री परिषदबाट विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी अध्यादेश ल्याउनका लागि निर्णय गरेर ११ असोजमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत नगरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयको त्यो प्रयास पनि असफल भएको थियो ।

अध्यादेश स्वीकृत नभएपछि निजी क्षेत्रले नयाँ विधेयक तुरुन्तै ल्याउन वा नेपाल ऐन शंसोधनमार्फत भएपनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन माग गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आयोजना गरेको ‘पावर समिट २०२३’ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतदेखि ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेसम्म सबैले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

निजी क्षेत्रले समेत पटक पटक मन्त्री र सचिवलाई भेटेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्नका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए । ऊर्जा मन्त्री बस्नेत र सचिव घिमिरेले त सार्वजनिक रुपमा र निजी क्षेत्रसँगको भेटमा केही नेपाल ऐन शंसोधनमा समावेश गरेर भएपनि तत्कालको समस्या फुकाउने बताएका थिए । तर, संसदमा दर्ता भएको ८० वटा कानूनको शंसोधनमा विद्युत व्यापारको विषय समेटिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र सचिवबाट आश्वासन पायौं, तर नेपाल ऐनमा शंसोधनमा नपर्नुले आश्चर्यचकित बनायाे

कृष्ण आचार्य, अध्यक्ष, इपान

हरेक पटकको सार्वजनिक कार्यक्रम र भेटघाटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने सम्बन्धमा बहस तथा छलफल गरेपनि त्यसको उपेक्षा गर्दै ऐन संशोधनमा यो विषय नपर्नु दुखःद भएको इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए ।

‘पटक पटक प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र सचिव समक्ष विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्यो भन्दै पुग्यौं । उहाँहरूबाट आश्वासन पनि पायौं । तर, केही नेपाल ऐनमा शंसोधनको कुरा परेन’,उनले भने, ‘यसले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । अनौठो लागेको छ । यो साह्रै गैरजिम्मेवारी कार्य भएको छ । कसले गर्यो थाहा छैन, कसलाई भनेर हुने रहेछ हामीले बुझ्न सकेनौं ।’

विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउँदा देशभित्र र बाहिर विद्युत व्यापारका लागि सरकारलाई ठूलो सहयोग पुग्ने तथा यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपमा अर्बौ योगदान दिने भएकोले यो राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उनको भनाई छ । सार्वजनिक रूपमा र छलफलको क्रममा प्रतिबद्धता जनाएपनि कुन शक्तिले नेपाल ऐन शंसोधनमा विद्युत व्यापारलाई समेट्न सकेन भनेर यतिबेला निजी क्षेत्र अचम्मित बनेको छ ।

कुन शक्तिले कसरी रोक्यो, ऐन शंसोधन विधेयकमा विद्युत व्यापार नपर्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि बिडम्बना हो

शैलेन्द्र गुरागाईं,पूर्व अध्यक्ष, इपान

‘अहिलेको अवस्थामा विद्युत व्यापार केही नेपाल ऐन शंसोधनमा समेट्नैपर्ने अत्यावश्यक विषय हो, अझ अध्यादेश ल्याएर भएपनि राज्यले अरबौं रुपैयाँको खेर जाने विद्युत व्यापारका लागि पहल गर्नुपर्ने थियो । तर, कुन शक्तिले कसरी रोक्यो, यो त बिडम्बना नै भयो ।’ इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने, ‘सरकार अहिलेको यस्तो आर्थिक संकटको बेलामा पनि के कुरामा जोड दिनुपर्छ भनेर संवेदनशिल भएन, माइक्रो इकोनोमीमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान एक नम्बरमा छ भन्ने सरकारले बिर्सियो ।’

उनी अहिलेको संवेदनशिलतालाई भनेर नीति निर्माता तथा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञले तत्काल नेपाल ऐन शंसोधनमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको विषय समेट्नुपर्ने बताउँछन् ।

विद्युत व्यापार गर्न नसकेर ठूलो संकटकाे अवस्था सृजना हुँदा पनि संशोधन विधेयकमा विद्युत व्यापार नपर्नुले सरकारको संवेदनहिनता देखायाे

कुमार पाण्डे,सल्लाहकार, इपान

इपानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे विधेयक पनि अघि नबढाउने र संशोधन विधेयकमा विद्युत व्यापारको विषय नपर्नुलाई सरकारको संवेदनहिनताको उपमा दिन्छन् । ‘विद्युत व्यापार गर्न नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसक्दा पनि संशोधन विधेयकमा विद्युत व्यापार नपर्नुले सरकारको संवेदनहिनता देखाएको छ,’ उनी भन्छन् ।

यता, ऊर्जा मन्त्रालयले भने केही समय अघि नेपाल ऐन शंसोधनमा विद्युत व्यापारका लागि प्रस्ताव गरिसकेको जनाएको छ ।

हामीले ऐन शंसोधनमा विद्युत व्यापार समेटेर पठाएकाे हाे, तर परेन

मधु भेटुवाल,सह-सचिव,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल  नेपाल ऐन शंसोधनमा विद्युत व्यापारलाई समेट्न प्रस्ताव पठाइएको बताउँछन् । ‘हामीले केही समय अघि केही नेपाल ऐन शंसोधनमा विद्युत व्यापार पनि प्रस्ताव गरेर पठाएका थियाैं, पर्नुपर्ने हो, किन परेन, त्यो हेर्दैछाैं ।’ उनी भन्छन् ।

कानून मन्त्रालयले विद्युत व्यापारको कुरा केही समय अघिदेखि आएको बताएपनि शंसोधनको विधेयकमा नपर्नुमा नीतिगत विषय भएकोले हुन सक्ने जनाएको छ ।

नीति परिवर्तन गर्दा छुट्टै विधेयकमा जानुपर्ने हुन्छ, यही कारणले संशाेधनमा परेन होला भन्ने लाग्छ

फडिन्द्र गाैतम,सहसचिव एवं प्रवक्ता,कानून मन्त्रालय

‘कुरा त  पहिलेदेखि आएको थियो, नेपाल ऐन शंसोधनमा मुख्य प्राविधिक कुरा मात्र समेटिन्छन्, नीति परिवर्तन गर्दा छुट्टै विधेयकमै जानुपर्ने अवस्था छ, सायद त्यही कारणले परेन होला कि भन्ने लाग्छ ।’ मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम भन्छन्, ‘किन परेन भनेर मैले पनि यसको विस्तृत केलाउनुपर्ने हुन्छ, पछि मात्र बताउन सक्छु ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले भने नेपाल ऐन शंसोधनको विधेयकमा विद्युत व्यापारबारे प्रस्तावनै नआएको जनाएको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा विद्युत व्यापार एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर, तर प्रस्ताव नै आएन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रस्ताव पठाएपनि मुख्य सचिवले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न नगराउन बिगतदेखि लाग्दै आएको शक्तिले यसलाई अघि नबढाउनका लागि दिएको दबाब सफल भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘मुख्य सचिव बेखबर थिएनन, गर्नैपर्ने भन्ने थियो । तर, कतिपय निकाय अहिले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गर्नुपर्ने पक्षमा छैनन्, त्यो बलवान भएको पनि हुन सक्छ ।’

विद्युत व्यापार नसमेटिएपनि शंसोधन विधेयकमा विद्युत ऐन २०४९ को दफा ५ को उपदफा १ मा विपद्, आमहड्ताल, कर्फ्यु जस्ता काबु बाहिरका परिस्थिती उत्पादन भई सो अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेमा आयोजनालाई आवश्यधता र औचित्यको आधारमा दुई वर्षसम्म समयावधि थप गर्न सकिने भने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युत विधेयक पनि अन्योलमै

निजी क्षेत्रले ५ देखि १० मेगावाटसम्म मात्र उत्पादन तथा प्रणाली सञ्चालनमा बढीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मनसायसहित ल्याएको विद्युत ऐन २०४९ निजी क्षेत्रले ठूला आयोजना निर्माण गरिरहेको बेला शंसोधनको आवश्यकतासहित ऊर्जा मन्त्रालय स्वयंले प्रयास अघि बढाएको छ । २०५८ मा जलविद्युत नीतिसँगै नयाँ विद्युत विधेयको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, पटक पटक संसद पुगेर फेरि अहिले सो विधेयक शून्यकै अवस्थामा छ ।

२१ वर्षसम्म संसद र सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेको विद्युत विधेयकलाई संसदको हिउँदे अधिवेशनमै संसदमा दर्ता गर्ने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको थियो । हिउँदे अधिवेशन सकिएर बर्खे अधिवेशन सुरु हुँदा पनि संसदमा दर्ता गर्ने सुरसार छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले भने संसदमा प्रस्ताव दर्ता अघि रायका लागि कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पठायो । तर, राय प्राप्त नभईसकेकोले अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । ‘विधेयकको मस्यौदा बनाएर सुझावका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो, तर, त्यहाँबाट राय आउन बाँकी छ, आउने वित्तिक्कै मन्त्री परिषद लगेर त्यहाँबाट पारित भएपछि संसद पठाउँछौं ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवाल बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार, २ महिना अघिनै रायका लागि पठाएपनि दुवै मन्त्रालयले अझै राय दिइसकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले भने हालसम्म संसदमै दर्ता नभएकोले बर्खे अधिवेशनमा पारित हुने सम्भावना झिनो रहेको तथा विगतमा लामो समय अल्झिएकोले छिटो पारित हुनेमा अझै अन्योल रहेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा ऊर्जालाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिन्छन् । तर, कार्यान्वयनमा मतलब गर्दैनन्, विधेयक संसद कहिले पुग्छ भन्नेनै ठूलो अन्योल छ ।’ इपान पूर्व अध्यक्ष गुरागाईं भन्छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, २०५८ सालको नीतिपछि मस्यौदा निर्माणका कार्य अघि बढाइएको विद्युत विधेयक पहिलोपटक २०६५ सालमा संसद पुगेको थियो । पहिलो पटक मस्यौदा भएको विद्युत विधेयक त्यतिबेला संसद पुग्न ७ वर्ष लागेको थियो । पुनः मस्यौदा भएको विधेयक फेरि संसद पुग्न अर्काे १२ वर्ष लाग्यो । २०७७ सालमा संसद पुगेको विधेयक फेरि २०७९ सालमा शुन्यको अवस्थामा आईपुग्यो ।

विद्युत ऐन नबनाउँदा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहले जलविद्युत सम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् । यसका कारण स्थानीयदेखि संघसम्मका सबै जलविद्युत आयोजनाको विकासक्रम रोकिएको छ । सांसदहरूले विद्युत ऐनको महत्त्व र मर्म नबुझ्दा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अन्योलता सिर्जना भएको र यसले गम्भीर असर पर्ने इपानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे बताउँछन् । संसद, सरकार र प्रमुख राजनीति दलहरूले सार्वजनिक नीति निर्माणको सवालमा चासो नदिँदा र यसबारे दक्षता नहुँदा यस्तो अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ ।

विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे सरकारले स्पष्ट निजी ल्याउन नसक्दा पीपीएका लागि आवेदन दिएर कुरिरहेका र अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गरिरहेका करिब २५ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको लगानी उच्च जोखिममा परेको छ । यसमध्ये, १२ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएर पीपीएका लागि पालो कुरिरहेका छन् । यस्तै ११ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको चरणमा छन् ।

इपानका अनुसार, पीपीएका लागि पालो कुरिरहेका १२ हजार मेगावाटका आयोजनामा मात्र निजी क्षेत्रले साढे २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले नयाँ विद्युत विधेयक नआएकै कारण यी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति समेत दिन सकेको छैन । नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स), पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल), नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमीटेड, हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनी लगायतका कम्पनी विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।

वन र वातावरणमा भने सहज

नेपाल ऐन शंसोधन विधेयकले वन तथा वातावरणमा देखिँदै आएको समस्यालाई समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले हाल संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त तथा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति भई कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण वा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने भनिएकोमा यसलाई शंसोधन गरी विभाग उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका सबै काम विभागबाटै हुने गरी शंसोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले विभागका महानिर्देशकबाटै काम अघि बढ्ने भएको छ ।

विगतमा यसको अधिकार मन्त्रालयमा सचिवको भएपनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले अधिकार लिई यसको प्रतिवेदनमा आर्थिक चलखेल गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो । हाल वन तथा वातावरण मन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री रहेको तथा यही कारणले ठूला परियोजनाको निर्माण ढिलाई भईरहेको बेला यो शंसोधन अघि बढाइएको हो ।

शंसोधन विधेयकमा पहिला मन्त्रालय समक्ष पेश भएका फाइल भने मन्त्रालयबाटै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भएमा यसले आगामी दिनमा भने ठूलो परियोजनाहरुको विकासकर्ताका लागि धेरै सहज वातावरण बन्नेछ ।

यसैगरी पहिला वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको कुनै आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुपमा केही परिमार्जन गर्नुपरेमा, संरचना स्थानान्तरण वा फेरवदल गर्नुपरेमा, वन क्षेत्र थप गर्नुपरेमा वा आयोजना क्षमता वृद्धि गर्नुपरेमा पूरक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, शंसोधन विधेयकमा वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने संख्या घटेको हकमा जतिसुकै वा बढेको हकमा दश प्रतिशतसम्म भएमा पूरक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने उल्लेख छ ।

शंसोधनमा प्रस्तावित विधेयकमा वातावरण निरीक्षकको कामलाई बलियो बनाउँदै नियमन विपरित काम गर्नेको हकमा निरीक्षण गर्न नदिएमा हाल रहेको २० हजार जरीवानालाई दुई लाख, निरीक्षणको क्रममा मागेका विवरण वा जानकारी नदिएमा वा झुट्टा दिएमा हाल रहेको १५ हजारको सट्टा एक लाख रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, वन ऐन २०७६ मा कबुलियत वन प्रदान गर्ने क्षेत्र अन्र्तगत पर्यापर्यटन व्यवसाय मात्र रहेकोमा केबुलकार र साहसिक पर्यटन थप गर्नुका साथै वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने देखिएमा राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग गर्न दिइने, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सञ्चार सेवा लगायतका वन क्षेत्रको उपयोग गरेवापत जग्गा बराबरको अन्य क्षेत्रमा जग्गाको व्यवस्था गर्न तथा ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने उल्लेख छ ।


Read Previous

विदेशी लगानी भित्र्याउन ‘इनोभेटिभ फाइनान्सिङ´ आवश्यक

Read Next

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *