नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम वजेटको सिलिंग तोकी वजेट तयार गर्न लागिएको भन्दै सोसाइटी अफ कन्सल्टिंग आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिंग फर्मस् (स्काएफ) नेपालले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गरी आगामी आर्थिक वर्षको वजेटको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय समेतले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा न्यून सिलिङ तोकिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयलाई करीव ५४ अर्व रुपैयाँको बजेट कटौती गर्न खोजिएको छ । जुन हाल कार्यान्वयनमा रहेका बहुबर्षिय योजनाको लागि समेत अपर्याप्त हुने अवस्था छ । अन्य विकाससंग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको बजेटमा पनि भारी कटौती गरिने तयारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसो गर्दा आगामी आबमा पूर्वाधार विकासको हिसाबले शुन्यको अवस्थामा रहने र यसले गम्भीर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समेत प्रभाव पर्ने स्काएफको भनाइ छ । ‘समग्र देशको विकासक्रम नै अवरुद्ध हुन गई देश झन् कंगाल हुन जाने जोखिम समेत रहेकोले छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्काएफ नेपालल सरकारलाई पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको बजेटमा कटौती होइन बृद्धि गर्नको लागि जोडदार माग गरेको छ ।
SCAEF's Appealजस्तोसुकै आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि अन्य देशहरुले पूर्वाधार विकासको लगानी नघटाई नपुग वजेट समेत थपगरी पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई नजिर मानी हालको अवस्थामा पूर्वाधार विकासको वजेट यथावत राख्नु वुद्धिमानी हो भन्ने मान्यता संस्थाको रहेको छ ।
यसो नगरेको खण्डमा आगामी आबमा विकास शुन्य भइ विकाससंग सम्बन्धित सवै निकाय र तीनका प्रयासहरु निष्फल हुने, निर्माण व्यवसाय शिथिल हुने, परामर्श सेवा व्यवसाय धरासायी हुने, आपुर्ति सञ्जाल क्रमभंग हुने र समग्र पूर्वाधार विकासको उत्थानशिलता समाप्त हुने र त्यसको पुनरोत्थान हुन दशकौंसम्म लाग्न सक्ने समेत जोखिम रहेको स्काएफको भनाइ छ । संस्थाले पुूर्वाधारमा लगानी वढाउदा त्यसले झन् वढी आर्थिक वृद्धि गर्न सक्दछ भन्ने तथ्य अध्ययनहरुले देखाएको उल्लेख गरेको छ
