नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी ढोखा खुल्ला गर्नेदेखि ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजिकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ऊर्जा सम्मेलन २०२३ सम्पन्न भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को आयोजनामा मंगलबारबाट राजधानीको होटल हायातमा सुरु भएको २ दिने सम्मेलन बुधबार सकिएको हो ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले सम्मेलनका उपलब्धीलाई सरकारले आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्ने बताए । उनले सम्मेलनमा विभिन्न सत्रमा भएका छलफल तथा बहसबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पुग्ने बताए ।
‘सम्मेलनमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार तथा नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरै छलफलहरू भएका छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका निकायबाट भएका प्रस्तुतिकरणबाट पनि सरकारको नीति र योजनाका बारेमा जानकारी मिलेको छ ।’
उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने उपयुक्त समय भइसकेको बताउँदै बस्नेतले सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर जाने बताए । उनले आन्तरिक खपत वृद्धि तथा अन्तरदेशीय बजारमा निर्यात गर्नका लागि उत्पादन बढाउन ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले आयोगले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सहजिकरण गरेर सहयोग गरिरहेको बताए । उनले विगतमा विविध कारणले रुग्ण अवस्थामा पुगेका जलविद्युतगृहलाई पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन भूमिका खेलेकाले अहिले ती जलविद्युतगृहको वित्तीय अवस्थामा सुधार भएको बताए ।
इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले २ दिने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि हाल संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व ऊर्जा मन्त्रीसम्मले सहभागिता जनाएर निजी क्षेत्रका कुरा सुनिदिएको बताए । उनले नेपाली निजी क्षेत्र अब उत्पादनबाट विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा रुपान्तरण हुने चरणमा पुगेको बताए ।
‘ऊर्जा सम्मेलनमा नेपालको विद्युत खरिद गरेर भारत तथा मंगलादेशको बजारसम्म पुर्याउने धेरै विदेशी कम्पनीहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने कुरामा गम्भिरता देखाएको छ ।’ उनले नीतिको अभावमा निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा जान नसकेको बताउँदै आचार्यले विद्युत विधेयक आउन ढिला हुने हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर वा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याई बाटो खोलिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘भारतबाट तत्कालै २ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता आइसकेको छ । अहिले विद्युत खरिदकर्ता धमाधम आइरहँदा नीति नभएकै कारण नेपाल ढिलो भइसकेको छ । संसदबाट पारित गरेर विद्युत ऐन ल्याउन समय लाग्ने हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर वा अध्यादेश मार्फत ल्याउने विकल्पमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।
इपान उपाध्यक्ष आशिष गर्गले २ दिने सम्मलनमा उपलब्धीमुलक छलफल भएको बताए । उनले सम्मेलनमा नेपालको विद्युत सोझै खरिद गर्ने प्रतिबद्धता लिएर धेरै कम्पनीहरू आएकाले सरकारलाई पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रोत्साहन मिलेको बताए ।
‘सम्मेलनमा १९ बढी देशका साढे ८ सय प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका छन्, १२५ जना बढी वक्ताहरूले बोलेका छन्,’ उनले भने, ‘यो सहभागिता उत्साहजनक हो । २४ सय मेगावाटका आयोजना प्रदर्शनीमा राखियो । सबै हिसाबले सम्मेलन सफल भएको छ ।’
उनले भारतको भिदान्त कम्पनीले नेपालबाट २ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्न आशयपत्र पेश गरेको पनि उनले बताए । १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको भिदान्तले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नेपालको स्वच्छ ऊर्जा खरिद गर्ने प्रतिबता जाएको पनि उनले बताए ।
एनएनपिसीका अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक आरके विस्नोईले नेपाल जलविद्युत उत्पादनका लागि उर्भर भूमि भएकाले आफुहरूले पनि ३ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको बताए । उनले यी आयोजनामा आफैँ बजार व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्माण गरिने बताए ।
भारत पनि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा लागेको बताउँदै विस्नोईले सौर्य र वायु ऊर्जालाई प्रसारण ग्रिडमा स्थिर राख्न जलविद्युतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा नेपाल त्यसका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताए ।
