भीम गौतम 
काठमाडौं । विद्युत उत्पादनका हिसाबले अरुण नदीमा पहिचान भएको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण निकै आकर्षक अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना मानिन्छ । सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न हुन सकेमा यो आयोजना प्रतिमेगावाट औषत २० करोड रुपैयाँ लागतमा नै निर्माण गर्न सम्भव हुनेछ । तर, यति ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थान गर्न भने निकै धौ धौ परिरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहायक अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडमार्फत कूल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीको हिस्सा रहने गरी यो अर्धजलाशय आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । तर, २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी बैंक एवं वित्तीय संस्थाको ऋण र स्वपुँजी लगानी जुटाउन अहिले निकै कठिनाई परिरहेको छ ।
यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वैदेशिक र स्वदेशी ऋणमार्फतको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोहो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कूल लागतको ३० प्रतिशत हुन आउने स्वपुँजी लगानीका लागि पनि ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालको लगानी क्षमताको हिसाबले माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक लागतको रकम धेरै ठूलो हो । यही कारण पनि यति ठूलो आयोजना निर्माणका लागि चाहिने लगानी जुटाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।
पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढेका धेरै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदा लागत पनि आकासिँदै गइरहेकाले भोलिको दिनमा माथिल्लो अरुण आयोजनामा पनि रकम अभावमा यस्तै प्रकारको समस्या त आउने हैन ? भन्ने प्रश्न पनि बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ ।
यो आयोजना निर्माणमा गइसकेपछि निर्माण अवधि लम्बिएर लागत बढ्न गएको अवस्थामा थप लगानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता पनि छ । आयोजना निर्माण गर्दै जाँदा लागत बढ्ने अवस्थामा आएको खण्डमा थप लगानी जुटाउनका लागि तथा विदेशी सहायता बढाउनका लागि पनि आयोजनाको ऋण चुक्ता र प्रतिफल के हुन्छ ? भन्ने अर्को अन्योयलता समेत छ । यद्यपी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा नेपालका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माथिल्लो अरुण आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
लगानी गर्ने सम्बन्धमा एचआइडिसिएल र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच गत भदौं ३० गते समझदारी नै भइसकेको छ । समझदारी अनुसार एचआइडिसिएल र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माथिल्लो अरुणमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले विश्व बैंकबाट पनि ९७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण जुटाउने तयारी गरिरहेको छ ।
‘माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय भएपनि हिउँदमा जलाशय सरह उत्पादन दिने आयोजना हो’
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ माथिल्लो अरुण निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा रहेको अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना भएको बताउँछन् । ‘माथिल्लो अरुण करिब-करिब जलाशय आयोजना जस्तै आकर्षक छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो आयोजनाले सुख्खा याममा जलाशय आयोजना सरह नै राम्रो उत्पादन दिन सक्छ ।’
उनी यो आयोजना विश्व बैंकको केही ऋण लगानीमा अगाडि बढाउन अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट भई परिचालन भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र नै माथिल्लो अरुणको ऋण लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने पनि उनी बताउँछन् ।
२०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण मातहतकै सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडमार्फत यो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजनाको ६४ अर्ब ४६ करोड स्वपुँजी लगानीमध्ये विद्युत प्राधिकरण, सर्वसाधारण र स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताबाट लगानी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । यो आयोजनामा प्राधिकरणको पनि ४१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।
एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम अर्धजलाशय आयोजना निर्माण गर्नका लागि लगानी जुटाउन परम्परागत तरिकाअनुसार चल्दै आइरहेको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीको फाइनान्सिङ मोडालिटीबाटै अघि बढाउन सकिने बताउँछन् । ‘परम्परागत फाइनासिङ मोडालिटी रन अफ दी रिभर र पिकिङ खालका परियोजना निर्माणमा मात्रै गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘यो फाइनासिङ मोडालिटी जलाशय आयोजनामा भने उपयुक्त देखिँदैन ।’
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक समस्या देखिएपनि बैंक तथा वित्तीय सस्थासँग ५५ खर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम रहेकाले जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्न समस्या नहुने दाबी गर्छन् । ‘अहिले सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाको फाइनान्सियल पर्फमेन्स के हो ? भोलि लगानीकर्ताले कति प्रतिफल पाउँछन् ? भन्ने कुराको वृतहरूपमा समिक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ’ उनी भन्छन्,‘अहिले अधिकांश जलविद्युत आयोजना तोकिएको समय र लागतमा नबन्ने समस्या देखिँदै आइरहेकाले भनेजति प्रतिफल नआउने आशंका रहने गरेको छ ।’
उनी हिजो लगानी गर्दा जनतालाई जे प्रतिफल आउँछ भनेर आश्वासन दिइएको थियो, सोही अनुपातको प्रतिफल नआउने हो कि भन्ने शंका/उपशंका समेत उत्पन्न हुने गरेको बताउँछन् ।
‘प्रतिबद्धता बमोजिमको प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने सर्वसाधारण जलविद्युतमा लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था आउनेछ’
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतम अहिले जनताले जलविद्युतमा गरेको लगानी सुरक्षित गरी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्राउन नसकिने बताउँछन् । ‘जलविद्युत आयोजनाले जनतालाई दिने प्रतिफलको विषयलाई पनि गम्भिर ढंगले विश्लेषण गरेर लगानीको ढाँचा तयार गर्नुपर्नेहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्न नसकेको खण्डमा आगामी दिनमा जनताले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था आउनेछ ।’
विगतमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा वैदेशिक अनुदान तथा सहुलित ऋण वा सरकारले लगानी गर्ने परिपाटी थियो । ‘आगामी दिनमा ठूला खालका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा वैदेशिक अनुदान लिएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्ने हो भने पनि सोही आयोजनोले नै पे–ब्याक गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अबदेखि सरकारले आयोजनाको भार खेप्न सक्ने अवस्था रहँदैन र सक्दैन पनि ।’
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले सरकारले अब जलविद्युत आयोजना निर्माणमा परम्परागत फाइनान्सिङ मोडलभन्दा पनि इनोभेटिभ फाइनान्सिङ मोडल अंगालेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘फाइनासिल रुपमा योग्य नभएका आयोजनामा जनताको लगानी गर्न पनि दिनुहुँदैन । ती आयोजनामा कुनै न कुनै दिन ठूलाे दुर्घटना निम्तिने जोखिम कायमै रहने गर्छ । अहिले त नजानी नबुझी कनै सर्वसाधारणले लगानी गर्लान । तर, प्रतिफल नपाएपछि पक्कै पनि गम्भिर खालको समस्या निम्तिनेछ’, उनी भन्छन् ।
यस्ता छन् सम्भावित लगानी ढाँचाहरू
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतम आगामी जलविद्युत आयोजनामा हाइब्रिड खालको ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी) लगानीको ढाँचा अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ पनि हुने । कमर्शियल ऋण पनि हुने । स्वँपुजी पनि हुने र न्यून परिपूर्ति कोष (भीजिएफ) खालका मोडल अपनाएको खण्डमा आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने गर्छन,’ उनी भन्छन्, ‘बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको ३ खर्ब रुपैयाँ लागत मान्ने हो भने यो आयोजना लगानी गर्नका लागि उपयुक्त बनाउन ३० प्रतिशत लगानी भीजिएफ चाहिने गर्छ । त्यो भीजिएफ वापतको रकम सरकारले उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा आयोजना लगानीयोग्य बनाउन सकिन्छ ।’
यस प्रकारका मोडल परियोजना विशेषमा मात्रै उपयुक्त हुने गर्छन् । यी मोडल सबै खालका परियोजनामा उपयुक्त भने हुँदैनन् । ठूला जलविद्युत आयोजना ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी) मोडलमा निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यो मोडलमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा कमर्शियल ऋण ,सहुलियत ऋणलाई मिश्रित गरेर आयोजना निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । वैदेशिक क्षेत्रका दातृ निकायबाट सहुलियत ऋण वा कमर्शियल ऋण दुवैलाई मिश्रित गरेर पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतम माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडलमा निर्माण गर्न लागेको बताउँछन् । ‘यो परियोजना निर्माणमा कमर्शियल ऋण पनि लिन्छौं । सहुलियत ऋण पनि लिएर निर्माण गर्ने कुरा भइरहेको छ । दुवैलाई मिश्रित गरेर फाइनन्सिङका लागि योग्य हुने आशा गरेका छौं,’ उनी भन्छन् ।
अर्को मोडलमा जलाशय जलविद्युत आयोजनाको ड्याम र विद्यतगृह छुट्याएर निर्माण गर्ने भन्ने नै हो । यो मोडललाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले जलाशय आयोजनाको बाँध निर्माण गर्नका लागि आवश्यक लगानी गर्न सक्छ । बाँधलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरेर पर्टयन प्रवद्र्धन गरी आम्दानी गर्न सकिन्छ । विद्युतगृह अलग्गैरूपमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न एचआइडिसिएल, निफ्रा बैंक लगायतका छुट्टै कम्पनी खडा भएका छन् । यी कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी बजारबाट सस्तो फण्ड जुटाएर नेपालमा ठूला जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न सक्छन् । बजारमा भएको पैसालाई सस्तो पैसामा रुपान्तरण गरेर पनि लगानी गर्न सक्छन् ।
तमोर आयोजनालाई आर्थिक रूपमा लगानी योग्य बनाउन एचआइडिसिएल जस्ता कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाले आयोजना विशेष गरेर बोन्डहरू जारी गर्न सक्छन् । बोन्डहरू जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन्छन् । त्यो सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एसेटको रूपमा रहनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो पुँजीलाई बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को रूपमा एकाउन्ट गर्न पाउनुपर्नेछ ।
१२ वर्षमा ९ आयोजना बनाउन साढे ८ खर्ब बढी लगानी आवश्यक
विद्युत प्राधिकरणले आगामी १२ वर्षमा ९ वटा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणको कर्पारेट बिजनेस प्लान अनुसार सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको अवधिमा ९ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ८ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । यो लागतमा १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशय, तामाकोसी–५, मोदीखोला, ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशय, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण, उत्तरगंगा, चैतपुर सेती, राहुघाट, त्रिशुली–३ ‘बी’ लगायत आयोजना अघि बढाउन वार्षिक ६७ अर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘जलविद्युतमा लगानीयोग्य पुँजी अभावको चर्काे समस्या छ, अहिले बैंकको लगानी गर्ने क्षमता पनि निकै कमजोर रहेकाले अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग नेपालका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा जलविद्युत्मा लगानीयोग्य पुँजी अभावको चर्काे समस्या छ,’ उनी भन्छन्, भने, ‘अहिले बैंकहरूको लगानी गर्ने क्षमता पनि निकै कमजोर भएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा बैंकहरूसँग पर्याप्त मात्रामा पुँजी पनि छैन ।’
उपाध्यक्ष गर्ग नेपालले ग्रिन क्लाइमेटफण्ड÷ग्रिन बोण्ड लगायतका विभिन्न औजारहरूको प्रयोग गरेर मुलुकमा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी भित्राउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सकेसम्म अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूबाट नेपालले सहुलियत ऋण ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य बजार भनेको नै छिमेकी मुलुक भारत भएकाले पनि भारतबाट सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानी भित्राउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’
गर्ग नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत भारतीय बजारमा पुर्याउन सजिलो हुने भएकाले पनि रणनीतिक रूपमा भारतको लगानी आएको खण्डमा जलविद्युत क्षेत्रको लगाानी र बजार दुवै सुरक्षित हुने दावी गर्छन् ।
२६५० मेगावाट जडित क्षमता हुँदा आधाभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म देशको विद्युत जडित क्षमता २६ सय ५० मेगावाट पुगिसकेको छ । यो जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको हिस्सा १५ सय ११ मेगावाट बराबर छ । निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजना पनि सरदरमा प्रति मेगावाट १८ करोडरुपैयाँ हाराहारीको लागतमा बनेको हिसाब गर्दा २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी जलविद्युतमा भइसकेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण मातहतका विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता ६६१ मेगावाट र प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीमार्फत निमाृण सम्पन्न भएका जलविद्युतगृहबाट ४७८ मेगावाट विद्युत प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनामा निजी क्षेत्रको ५ खर्ब लगानी
निजी क्षेत्रले अहिले पनि २४ सय ९३ मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा भएको लगानीलाई प्रति मेगावाट २० करोडका दरले हिसाब गर्दा पनि ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
इपानका अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर बसेका १५ सय ५३ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनामा पनि प्रति मेगावाट २ करोड रुपैयाँको दरले हालसम्म ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अझै पनि ११ हजार ७ सय १६ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना पीपीए गर्न पालो कुरिरहेका छन् ।
यी आयोजना पनि निजी क्षेत्रले प्रति मेगावाट डेढ करोडभन्दा बढी रकम खर्चिसकेको छ । ती आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रको १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । इपानका अनुसार १२ हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययन अनुमतिपत्र लिने तयारीमा छन् । अध्ययन अनुमति लिने क्रममा रहेका आयोजनामा पनि ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
‘अबको १५ वर्षमा जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी ३० खर्ब पुग्छ’
इपान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य अबको १० देखि १५ वर्षभित्र जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी ३० खर्ब माथि पुग्ने दावी गर्छन् । अहिलेसम्म निर्माण भइसकेका, निर्माणाधीन र अब निर्माणमा जाने जलविद्युत आयोजनामा यति लगानी पुग्ने उनकाे भनाइ छ ।
जलविद्युतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
लगानी बोर्डको सहजीकरणमार्फत ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीको प्रत्यक्ष लगानीमा अरुण तेस्रो आयोजना तीव्र गतिमा निर्माणा भइरहेको छ । अहिलेसम्म यो आयोजना ६१ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । एसजेभिएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानीमा यो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
कूल लगानीको ३० प्रतिशत प्रवर्द्धक एसजेभिएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको स्वपुँजी, ६० प्रतिशत भारतका ५ बैंकको र बाँकी १० प्रतिशत नेपालका दुई बैंकको ऋण लगानी छ । यो आयोजनाको ११ हजार करोड रुपैयाँ निर्धारित लागतमध्ये भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसजेभिएनले ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७ वटा बैंकले ७० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । जसका कारणले पनि अहिले जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढ्दै आइरहेको छ ।
कूल विदेशी लगानीमा ८६ प्रतिशत जलविद्युतमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब १९ अर्बको हाराहारीमा भित्रिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीमध्ये ८८.५ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा भित्रिएको थियो । त्यसैगरी, सेवा क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ७.९ प्रतिशत वैदेशिक लगानी आएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रमा भित्रिएको कूल वैदेशिक लगानीमध्ये जलविद्युत आयोजनामा मात्रै ८६.२ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/२०७७/७८ मा १९ अर्ब ५१ करोड र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि १९ अर्ब ४७ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रिएको थियो ।
लगानी बोर्ड मार्फत नै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय र ४५० मेगावाटको सेती नदी– ६ जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले पाइसकेको छ । एनएचपीसीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा १३ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तयारी गर्दै आइरहेको छ ।
त्यसैगरी, ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ मा ८०० मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा पनि भारतीय कम्पनी गान्धी माल्किार्जुन राओ (जिएमआरले झण्डै एक खर्ब १६ रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । गत कार्तिकमा सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
आवश्यक धेरै, लगानी न्यून
सन् २०३० सम्ममा विद्युत उत्पादन बढाई जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ । हाल २६ सय ५० मेगावाट जडित क्षमता पुगिसके पनि यो सरकारी लक्ष्यभन्दा न्यून हो । यो अवधिमा अहिले निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न तथा निर्माणमा जाने तयारीका आयोजना सम्पन्न गर्न जलविद्युतमा करिब २० खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यस्तै, सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युतको हिस्सा ५० प्रशित पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनको हिस्सामा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन हुने तथा ६० प्रतिशत घरधुरीको भान्छामा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । तर, हाल सरकारले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र जलविद्युतका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । यता जलविद्युतमा लगानी गर्ने बैकहरूमा पनि ऋण लगानी योग्य रकम ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र छ । जसका कारण सरकारको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न अझै लगानी अभाव छ ।
