काठमाडौं । हरेक वर्ष रणनीतिक सडकको लम्बाई वृद्धि भइरहेको छ। त्यसले मर्मत गर्नुपर्ने सडकको लम्बाई पनि बढाइरहेको छ । तर, सरकारले मर्मत गर्नको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने बजेट भने घटाउदै लगेकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले सडक मर्मत सम्भार शीर्षकमा १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गर्यो। यसको अर्थ सडक मर्मतमा बजेट घट्दै गएकोे तथ्यांकले देखाउँछ ।
दिगो गतिशीलताको लागि एकिकृत यातायातसम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ग्राजुएट स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ, ओसाका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत मनिषमान शाक्यले सडक मर्मतको विषयलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने समस्या वृद्धि हुँदै जाने बताए ।‘सडकलाई दिगो बनाउने र लागतलाई पनि घटाउदै लैजाने हो भने सडक पूर्णरूपले बिग्रनुअघि नै मर्मत गरेर यथास्थितिमा राख्नुपर्छ’ उनले भने।
एशियाली विकास बैंकमा मुख्य यातायात विज्ञको रूपमा कार्यरत पवन कार्कीले सडकलाई दिगो बनाउनको लागि आस्फाल्ट र कंक्रिट ढलान के गर्ने भन्नेमा अहिले प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताए । ‘परम्परागत रूपमा आस्फाल्टको प्रयोग कालोपत्रेमा प्रयोग गर्ने गरिएको भए पनि पछिल्लो समय सिमेण्ट कम्पनीहरूले पनि कंक्रिट ढलानमा जोड दिइरहेका छन’ उनले भने । कंक्रिट ढलान प्रभावकारी नभएको खण्डमा त्यसको मर्मतमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकुलन हुनेगरी छनौट गर्ने र प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
ग्राजुएट स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ एण्ड साइन्समा अध्ययनरत डा. छविराज पौडेलले आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न नहुनुमा कार्यक्षेत्रमा हुने परिवर्तन, खराव कार्यक्षमता, अव्यवस्थित योजना निर्माण र बजेटको अभावलाई उल्लेख गरेका छन् । सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले आयोजनालाई दिगो बनाउने हो भने चुस्त योजना निर्माणदेखि समयमै बजेट उपलब्ध गराउनेसम्मका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
श्रीलंकाको सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट एण्ड लोजिष्टिक्स्का डा. टिसा लियानागेले निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाउनको लागि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगको सिमा तोक्ने, साइकलको प्रयोग वृद्धि गरेर सार्वजनिक यातायातमा आकर्षित गर्न सकिने बताए।
उनले यात्रालाई उत्पादकत्वसँग जोडेर सम्भव भएको काम घरबाट गर्ने, घरमै सामान डेलिभरी गर्ने जस्ता उपायले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन सकिने र आर्थिक रूपमा पनि बचत हुने बताए। यस सत्रमा मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट इञ्जिनियर सागर वन्तले अमेरिकाले सार्वजनिक सडकमा अपनाएको प्रभावकारी उपायबारे उल्लेख गरे।