नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आमसञ्चारमाध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्ने बताएका छन्।
नेपाल टेलिभिजनको ३८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारलाई केन्द्रमा राख्न सके राष्ट्रको कार्यभार पूरा गर्न सकिने बताए। उनले यस कार्यको नेतृत्वकारी भूमिका सरकारी सञ्चारमाध्यमले नै खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माणका साथै कानूनी र व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
उनले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवर्द्धन र हितका निम्ति सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि सरकारले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने नीति अगाडि सारिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
आजको युग विज्ञान प्रविधिको युग भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस युगलाई हामीले ‘डिजिटल इरा’का रूपमा संश्लेषण गर्न सकिने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्रीले चौथो औद्योगिक क्रान्तिले सम्पूर्ण विश्व एवं मानव जातिको चिन्तन, जीवन र क्रियाकलापमा गुणात्मक बदलाव ल्याइदिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘विश्वमा यस्तो कुनै क्षेत्र, विषय र मुद्दा छैन, जुन सूचना–प्रविधिको पहुँचभन्दा पृथक होस्। डिजिटल प्रविधिको विकासले सामाजिक उत्पादन पद्धतिमा नै गुणात्मक परिवर्तन ल्याइदिएको छ।’
सञ्चारकर्मीको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै सम्पूर्ण पत्रकारको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हूलदङ्गा वा आतंकको बीमाको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
श्रमजीवी पत्रकारका लागि निर्मित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित गर्ने एवम् त्यसका निम्ति सञ्चारमाध्यम र सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सबैलाई सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे।
चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीन प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयन, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधार एवं जनसेवा र जनजीविकाका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको छ।’
