Nepal Purbadhar

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

निश्चित समयावधी दिएर कानूनी दायरामा ल्याउने गरी क्रसर खुलाउने तयारी

सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका–८ चिसापानीमा रहेको अवैध क्रसर उद्योग । सुर्खेत जिल्ला संयुक्त अनुगमन टोलीले उक्त क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । तस्बिर सुरेश आचार्य/रासस


काठमाडौं । एकिकृत सूची नभएको कारण कानूनी र गैरकानूनी रुपमा देशभर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको संख्या १ हजार १ सय हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये शुक्रबारसम्म प्रशासनले करिब ८ सय क्रसरलाई बन्द (केहीलाई भने बन्द गर्न सूचित) गरेको छ । क्रसर उद्योग एकाएक बन्द भएपछि यसले देशभर निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको काम अफठ्यारोमा परेको छ ।

यसले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि १ हजार १ सय क्रसरले तयार गर्ने गिट्टी, बालुवा र ढुंगा ३ सय क्रसरले उत्पादन गर्दा माग र आपूर्ति श्रृखला नराम्रोसँग बिग्रिएको छ । एकै पटक निर्माण सामाग्रीको अभावले निर्माण क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेको छ ।

निर्माणको लागि अति आवश्यक कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायत रोकिएपछि निर्माण क्षेत्रमा गम्भिर असर परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले देशभर आयोजना ठप्प भएका छन्, क्रसरलाई सहज नबनाएसम्म आयोजना सम्पन्न गर्न सकिदैन’ उनले भने ।

त्यति मात्र होइन, यसले निर्माण सामाग्रीको अभावले कार्टेलिङ सुरु भइसकेको छ भने क्रसर रहेको स्थान (स्रोत) मा एक टिपरको ४ हजार रुपैयाँ पर्ने ढुंगा गिट्टी केही दिनको बीचमा नै ८ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस ठाउँ र दूरी अनुसार फरक छ । ‘यसरी निश्चित लागतमा लिएका ठेक्का अब दोब्बरमा निर्माण सामाग्री खरिद गरेर निर्माण गर्नै सकिदैन’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतअनुसार भने माथिल्लो तहमा क्रसर सञ्चालकलाई निश्चित समय दिएर कानूनी दायरमा ल्याउने गरी छलफल अघि बढेको छ । अहिले जसरी अघिकांश क्रसर बन्द गर्ने हो भने बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको पुँजीगत बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून छ । यसले काम देखाउन खोजिरहेको सरकारलाई नै सबैभन्दा धेरै असर गर्नेछ । त्यसकारण पनि पूर्वाधार परियोजनालाई पनि निर्माण सामाग्री अभाव नहुनेगरी अघि बढ्न खोजिरहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यसको साथै राजनीतिक पहुँच राख्ने, राजनीतिमा संलग्न भएका र समाजमा ‘मसल’ को प्रयोग गर्ने भनेर चिनिएकाहरुको क्रसरमा लगानी र संलग्नता छ । अहिलेले नै उनीहरुले विभिन्न तहमा क्रसरलाई सहज बनाउनको लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

तर, अहिलेको सरकारी नेतृत्वले भने सबै पक्ष बसेर एउटा मापदण्ड तयार गर्ने र त्यसलाई दायरा मानेर अघि बढ्न खोजिरहेको छ । ‘यसले एकातिर परियोजनालाई निर्माण समाग्री पनि उपलब्ध हुने र क्रसर उद्योग पनि कानूनी दायरामा ल्याउने उपाय प्राथमिकतामा छ’ ती अधिकारीले भने ।

आयोजना समयमा नबन्ने घोषणा गरेका निर्माण व्यवसायीले भेटे पूर्वाधार मन्त्री

देशभर दर्ता नभएका र दर्ता भएर पनि नविकरण नगरेका क्रसर बन्द गरेपछि आयोजना निर्माणमा असर परेको भन्दै शुक्रबार निर्माण व्यवसायीले उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेका छन् ।

भेटमा क्रसर सञ्चालनमा देखिएको समस्याले निर्माण उद्योगमा परेको प्रभावका विषयमा उपप्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको व्यवसायीले बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

महासंघले निर्माण उद्योगका लागि अति आवश्यक कच्चा पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायतमा समस्या भएसँगै निर्माण कार्यहरू ठप्प भएको जानकारी गराएको छ । क्रसर उद्योग बन्दको प्रत्यक्ष मारमा निर्माण उद्योग र उचित समय दिएर क्रसर उद्योगहरूलाई वैद्य गराउन सकिने महासंघको सुझाव छ ।

व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्या र अन्य नीतिगत विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समाधान गर्ने बताएका छन् । महासंघले निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन मोबिलाइजेशन पेश्की बापतको २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।

यसअघि विहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै महासंघले नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा समस्या भई आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए ।

निर्माण उद्योगका लागि अति आवश्यक कच्चा पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायत पछिल्लो समयमा देखिएको व्यवधानले निर्माण उद्योगमा अत्यन्त गम्भीर असर परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

विगतमा पनि पटक पटक नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखापर्ने समस्याले यो उद्योग आक्रान्त रहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि महासंघले सरोकारवाला निकायहरूलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयबाट २० पुसमा जारी निर्देशनबाट निर्माण उद्योग लगायत आम उपभोक्तामा नै गम्भीर असर परेको महासंघको भनाइ छ ।

यसले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिँदा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुने, खानी क्षेत्र राज्यबाट तोकिनु पर्ने, मूल्य निर्धारण गरिनु पर्ने व्यहोराको पत्र सबै सदस्य फर्म, कम्पनीहरूले आ–आफूले निर्माण कार्य गरिरहेका आयोजनाहरूलाई लेख्न भनेको छ ।

अहिलेको असहज अवस्थामा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने व्यहोरा सहितको पत्राचार यथाशक्य चाँडो जानकारी गर्नु गराउन पनि महासंघले सबै सदस्यहरूमा अनुरोध गरेको छ ।


Read Previous

राष्ट्र बैंकले गर्यौ घरजग्गा, शेयर, विदेशी बैंकमा रकम जम्मा र कारोबार गर्न नेपालीलाई प्रतिबन्ध

Read Next

लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग तीन बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

Leave a Reply

Your email address will not be published.