नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार यता बिना सूचना जलविद्युतगृहले उत्पादन गर्ने विद्युत प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद गरिदिँदा आम्दानी गुमेर टाट पल्टने अवस्था आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पदाधिकारीले शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुरमा घिमिरेलाई भेटी प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रले विद्युत खपत नभएको कारण देखाउँदै विद्युतगृह बन्द गर्न लगाउँदा बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले यो समस्याको समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरूले सचिव घिमिरेलाई ५ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै असार यता विभिन्न कोरिडोरमा करिब ३ दर्जन बढी जलविद्युतगृह विद्युत प्रणालीबाट बिच्छेद हुँदा आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमेकाले बैंकको बढेको ब्याज चुक्ता गर्न नसकेको जानकारी गराएका छन् ।
‘पूर्व सूचना नदिइ दैनिकरूपमा पटक–पटक विद्युतगृह आंशिक तथा पूर्णरूपमा बन्द गर्न लगाई विद्युत खेर फाल्न बाध्य पारिएको छ । एकातिर बैंकको ब्याज वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर जलविद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चलाउन नपाउँदा ब्याज तिर्न समस्या भइरहेको छ । प्रवर्द्धकहरू मारमा परेकाले यो समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिनुहुन अनुरोध छ’ इपानको मागपत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) तत्काल खुलाउन पनि इपान पदाधिकारीले माग गरेका छन् । उनीहरूले गत असार १४ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्यन हुने गरी १५ सय मेगावाटका आरओआर आयोजनाको पिपिए खुलाउन माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले घिमिरेलाई माग पत्र बुझाउँदै १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न पहिलेको सीमा फेरबदल गरी आरओआर आयोजनाको सीमा १० प्रतिशत बढाउने निर्णय भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिदिन आग्रह गरे । ‘सरकारले नै निर्णय गरेकाले १५ सय मेगावाटका आयोजनाको पिपिए भइसक्नु पर्ने हो,’इपानको मागपत्रमा भनिएको छ,‘तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म पिपिए खुलाएको छैन । यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अन्योलता सृजना भएको छ ।’
मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुन धेरै ढिला भइसकेकाले अब १५ सय मेगावाटको पिपिए खुलाउन आवश्यक निर्देशन विद्युत प्राधिकरणलाई दिन पनि इपानले सचिवसमक्ष माग गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीमा मारमा परी अघि बढ्न नसकेका जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गर्ने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएकाले ५ वर्ष पुगेका आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र २ वर्ष र उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भइसकेका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद २ वर्ष थप गरिदिन पनि इपालने माग गरेको छ ।
यस्तै, कोभिड–१९ महामारीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्युनिकरण एवं पुर्नउथ्थान गर्न २०७७ चैत २ मा तथा २०७८ असार १३ मा अध्ययन र उत्पादन अनुमतिपत्र तथा पिपिए एवं वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय नै भइसकेकाले कार्यान्यन हुनुपर्नेमा इपान पदाधिकारीले जोड दिए ।
जलविद्युत आयोजना अधिकतम क्षमतामा निर्माण गर्न क्यू४० को डिजाइन डिस्चार्ज परिवर्तन गरी क्यू२५ मा लैजाने व्यवस्था भइसकेकाले यसको समेत कार्यान्वयनको वातावरण मिलाइदिन इपानले सचिव घिमिरे समक्ष माग गरेको छ । साथै, विद्युत प्राधिकरणले विगत ४ वर्षदेखि जलविद्युत आयोजनाको पिपिए रोकेका कारण तथा कोभिड–१९ को असरका कारण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रभावित भई लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद ४० वर्ष कायम गरिदिन मागपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
माग पत्र बुझेपछि सचिब घिमिरेले इपानले राखेका मागहरू जायज भएकाले कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिने आश्वास दिए । सचिव घिमिरेलाई भेट्न इपानका कार्यबाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेत्तृत्वमा उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, महासचिब गोरे शेर्पा, सचिबहरु भरतबहादुर खत्री, बलराम खतिवडा, कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरी, सदस्यहरू बिक्रम बिष्ट, प्रकाशचन्द्र दुलाललगायत ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका थिए ।
