सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न धेरै कम्पनी कालोसूचीमा पर्छन्

नेपालमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा छन् । त्यही कानूनी व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निर्माण, सामान खरिद र परामर्श सेवाको काम भइरहेको छ । तर, काम गर्दै जाँदा निर्माण कार्यको ठेक्का लिने, सामान उपलब्ध गराउने वा परामर्श सेवा दिने कम्पनीले तोकिएको समयमा, तोकिएको गुणस्तर र मूल्यमा उपलब्ध गराउन नसके वा वदमासी गरे कालो सूचीमा राख्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या वृद्धि हुदै गएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित भइ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानासँग गरिएको छोटो कुराकानीः

चालु आवको पहिलो ४ महिनामा ४० र गत आवको प्रथम चार महिनामा ४२ कम्पनी कालो सूचीमा परेका रहेछन् । यसको कालोसूचीमा पर्ने क्रम अपेक्षित रुपमा घटेको छैन । किन होला ?

सार्वजानिक खरीदको कामको चाप जति बढ्दै जान्छ, त्यती नै निर्माण व्यवसायीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । यसको साथै काम गर्ने संगसंगै काम नगर्नेको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । पहिलाको तुलनामा चाप भने बढ्दै गएको छ । धेरैजसो निर्माण व्यवसायीमा लागेका व्यवसायीको राजनितीक पहुँच अलि बढी हुने भएकाले काममा लापरवाही हुने गरेको छ । त्यो हेर्दाखेरी खरिदको मात्रा पनि बढिरहेको छ र कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

कालो सूचीमा सामान खरिद कम्पनी र परामर्श सेवा कम्पनी भन्दा निर्माण सेवा कम्पनीको संख्या निकै ठूलो छ, यस्तो किन भएको ?

तुलनात्मक रूपमा अलिकति जटिल भनेको निर्माण क्षेत्र नै हो । अनि काममा पनि हाम्रो विकासोमुख देश भएकाले निर्माणको कामले नै बढि प्राथमिकता दिइन्छ । त्यसैगरी औषधी खरिद स्वास्थ्य सामाग्री खरिद भन्दा हाम्रो निर्माणको काममा नै बढी हुन्छ, संख्यात्मक रुपमा पनि । हाम्रो बजेट विनियोजन र खर्चको चलन हेर्दा पनि निर्माण क्षेत्रतर्फ नै बढि हुने गरेको छ । त्यसकै परिणामस्वरुप कालोसूचीमा पनि निर्माण कम्पनीको संख्या ठूलो छ ।

कालोसूचीमा राखिएका कतिपय कम्पनीले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । किन यस्तो भइरहेको छ ?

त्यो पनि बढेकै छ, किन भने सबैले आफ्नो तर्फबाट हेर्दा काम गरिरहेको जस्तो लाग्दो रहेछ । तर, सार्वजनिक निकायाले अनुगमन गर्दा तोकिएको काम गरिएको हुदैन । काम नगरेको पाएपछि कानूनत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न सिफासिर गरेर पठाइन्छ । कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्छ । त्यसपछि त्यो निर्माण व्यवसायी अदालत जान्छ । यसरी जानेमध्ये केहीले अन्तरिम आदेश ल्याउन गरेका छन् ।

कालो सुचीमा परेकाहरु अदालत जानुपूर्व कानूनमै व्यवस्था भएको खरिद पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने होइन र ?

अदालत जाने र पुनरावलोकन समितिमा जाने फरक विषय हो । कालो सूचीमा परेकाको हकमा अदालतबाट नै अन्तरिम आदेशमार्फत मात्रै फुकुवा गर्न सकिन्छ । तर, पुरनावलोकन समितिमा जाने भनेको खरीद प्रक्रियाको मामिलामा हो । सम्झौता प्रक्रिया चित्त नबुझेकाहरु पुनरावलोकन समितिमा जान्छन् । सार्वजनिक निकायाले अनुगमन गरेको र काम नगरेको पाइएपछि सिफारिस बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सुचीमा राखेकाहरु अदालत जान्छन् ।

अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि निर्माण कम्पनीले काम गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

कालो सूचीमा रहेको कम्पनीले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्यायो भने त्यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, पछि मुद्धाको सुनुवाइ भएर अन्तिम फैसलामा भने अन्तरिम आदेश नै खारेज गरेको अवस्थामा भने कालोसूचीमा जति समयावधि राख्ने भनिएको छ, त्यति नै समय कालोसूचीमा रहनुपर्छ ।

कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत फुकुवा भएपछी त्यो कम्पनीले अन्तिम फैसला हुनुअघि नयाँ काम लिन पाउँछ कि पाउँदैन ?

नयाँ कामहरु भन्नाले विनियोजित कामहरु पूरा गर्न पाइन्छ । उदाहरणको लागि ४ वटा ठेक्का लिएको छ । एउटामा कालोसूचीमा पर्यो । अन्य तीन वटा काम उसले गर्न पाउँछ/गर्नुपर्छ । नयाँ खरिद प्रक्रियामा भने सहभागी हुन पाउदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रकृति हेरी १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।