नेपाल पूर्वाधार 
बढ्दो जनसङ्ख्याको साथै उचित बाटोघाटो, ढलविना अव्यवस्थित तरीकाले कित्ताकाट गरी कृषि जग्गालाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रक्रिया एक ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ ।
फलस्वरूप साँघुरा तथा बाङ्गाटिङ्गा त्यो पनि खाल्टाखुल्टीले भरिपूर्ण, खुला एवम् अन्य सामुदायिक स्थलहरूको अभाव, ढल तथा विजुलीको लाइनजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको लागि सार्वजनिक जग्गाको अभाव भई लथालिंग तरीकाले विकास भएका बस्तीहरू एक प्रकारले नेपाली शहरहरूका परिचायक हुन थालेका छन् ।
शहरी क्षेत्रभित्रका ठूला र कृषि प्रयोजनमा रहेका कित्ताहरू शहरी पूर्वाधारहरूको अभावमा कम उपयोगी हुने/भएको र साना घडेरीहरूको कुरा गर्दा बाङ्गोटिङ्गो, लाम्चो, तीनकुने आकारका कित्ताहरू शहरी विकासमा एक टड्कारो समस्याको रूपमा रहेका छन् ।
यस अवस्थाबाट मुक्त हुन सरकार, स्थानीय तह एवम् स्वयम् उपभोक्ताहरूले प्रयास गरिरहेको भएतापनि ती प्रयासहरू विभिन्न कारणले प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन ।
यसो हुनाका मुख्य कारणहरू:
१) पूर्वाधार उपलब्ध गराउने सरकारी विषयगत निकायहरूको अपर्याप्त बजेट ।
२) ती नियकाहरूबीच आपसी समन्वयविना भइरहेका एकल प्रयास ।
३) स्थानीय निकायहरूको अपर्याप्त बजेट ।
४) शहरी क्षेत्रका जग्गाको उच्च मूल्य र मूल्यबृद्धि दर ।
५) परम्परागत तरीकाले जग्गा अधिग्रहण गरी सडक निर्माण गर्दा कसैलाई धेरै र कसैलाई कम फाइदा हुने गरी असमान लाभ पुग्ने र कोहीकोही त विस्थापित समेत हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भई जग्गा अधिग्रहण कार्य लोकप्रिय नहुनु ।
६) पूर्वाधारहरू विशेष गरी बाटो, ढल, खुलाक्षेत्रमा गरिने लगानी सरकारले मात्र व्यहोर्नु पर्ने । लाभान्वितहरूबाट लागत असुलीको व्यवस्था नहुनु ।
यो परिस्थितिबाट छिटै परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन भने ती कारणहरूले गर्दा हाम्रा शहरहरू यति अस्तव्यस्थ रहेका छन् कि धेरै नेपालीहरू अस्तव्यस्त, भीड तथा फोहरलाई नै आत्मसात् गरी शहरी जीवन बिताउन बाध्य मात्र भएका छैनन्, बरु नेपालीले अस्तव्यस्त, भीड तथा यत्रतत्र फालिएका फोहरलाई नै शहरको परिभाषाको रूपमा लिन थालेका छन् ।
यस अवस्थामा जग्गा एकीकरण एउटा यस्तो प्रक्रियाको रूपमा देखिएको छ जसले माथि उल्लिखित सबै परिस्थितिको बाबजुद पनि जग्गा चक्लाबन्दीको माध्यमबाट व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ ।
यसबाट निम्न कुराहरूमा फाइदा पुग्ने हुन्छ:
१) व्यवस्थित शहरको निम्ति आवश्यक बाटोघाटो, ढल, खुला एवम् अन्य सार्वजनिक स्थलको लागि जग्गा उपलब्ध हुने ।
२) बाटोघाटो, ढल तथा अन्य पूर्वाधारहरू उपभोक्ताहरूको चाहना अनुरूप हुने गरी ती पूर्वाधारहरूको स्तर र समीपता अनुसार लाभको अनुपात अनुसारको योगदानबाट प्राप्त उनीहरूकै खर्चमा विकास गरिने ।
३) यसो गर्दा बाह्य अनुदानको आशामा धेरै वर्षसम्म पूर्वाधारहरूबाट वञ्चित भइरहनु पर्ने अवस्था नरहने ।
४) जग्गा बढी उपयोगी एवम् मूल्यवान् हुने, अर्थात् स्तरीय घडेरीको आपूर्तिमा वृद्धि हुने । ५) थप हुने पूर्वाधारहरूको अनुपातमा जग्गाधनीहरूले दिएको सहयोगमा टोल छिमेकको भावना अनुसार शहरी पूर्वाधारको साथै बस्ती विकास हुने गर्दछ ।
६) जग्गा धनीहरूले योगदान गरेको जग्गाको केही अंश लागत असुली गर्न छुट्टयाएका विकसित घडेरीहरू बिक्री गरी आएको रकमले आयोजनाको खर्च परिपूर्ति गरिने हुनाले आफ्नै स्रोतमा निर्भर रहने सिद्धान्तको आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
७) स्थानीय स्रोत परिचालनबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी भई स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध हुने गर्दछन् ।
८) स्थानीय समुदायको जनजीवन र दैनिक कामकाजमा खासै प्रतिकूल असर पर्दैन हुन्छ, किनभने निर्माण कार्य भइरहेको बेला स्थानीय जग्गाधनीहरू अन्यत्र सर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन र साविक क्रियाकलाप सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न सकिने हुन्छ ।
९) सम्पूर्ण आयोजना क्षेत्र नै चक्लाबन्दीको माध्यमबाट राम्ररी पुनः कित्ताकाट भई भावी पूर्वाधार विकासको लागि अझ बढी कुशल परिवेश तयार हुन्छ ।
१०) यसले अव्यवस्थित शहरी विस्तार क्रमलाई नियन्त्रण गर्दछ ।
११) आकारप्रकार नमिलेको जग्गालाई चारपाटे मिलेको अकारमा परिणत गर्दछ । सम्पूर्ण शहरी वातावरण तथा जीवनस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउँछ । विकास कार्यमा स्थानीय जनतालाई प्रोत्साहित गर्दछ र जग्गाको उपयोगिताको साथै सम्पूर्ण क्षेत्रको महत्व अभिबृद्धि गर्दछ ।
१२) छरछिमेकका क्षेत्रमा पनि जनसहभागिताको आधारमा जग्गाको एकीकरण गर्न प्रोत्साहन मिल्छ ।
स्रोतः ल्याण्डपुलिङ रिफरेन्स म्यानुअल २०७२
