नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । देशका प्रमुख दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा रोजगार सिर्जनाको असम्भव वाचा गरेका छन् । घोषणापत्र अध्ययन गर्दा कागजी रुपमा कुन दलले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर बढाबढमा रोजगारी संख्या लेखेजस्तो देखिन्छ ।
नेकपा एमालेले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ ५ वर्षमा २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिनेलाई बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने र कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल गरेर हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एमालेले तीब्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिने भनेको छ । पार्टीले कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्लस्टरका रूपमा विकास गर्ने पनि घोषणापत्रमर्फत सार्वजनिक गरेको छ
एमालेले रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने र रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने वाचा गरेको छ ।
युवाहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
कांग्रेसले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । व्यापक रोजगारीको सम्भावना बाकेका क्षेत्रको रुपमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जनलाई मानेको छ ।
यसबाहेक अन्य सेवा क्षेत्रमा वाषिक २ लाख ५० हजारसम्म नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । लागत घटाइ, उद्यम–आबद्ध जनशक्तिको क्षमता बढाइ संस्थागत सहजतालाई शासकीय संसारकै अंग बनाइ लगानी आकषित गर्ने दाबी गरेको छ ।
अर्को दल माआवादी केन्द्रले ५ वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा जनसंख्याको आधारमा ५ सय देखी १ हजार जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परीयोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई एकद्धार प्रणालीबाट सहजरुपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुको साथसाथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुलाई नेपाल फर्केपछी रोजगरी र स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणबाट परामर्श लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ ।
माओवादीले रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिने र महिलाहरुले सामुहिक प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने उद्यमको लागि अनुदान तथा कर्जामा थप सहुलियात प्रदान गर्ने घोषणापत्रमार्फत वाचा गरेको छ ।
