नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । दिगो विकास हासिल गर्न, जलवायु उत्पादनशीलता निर्माण गर्न र जीवीकोपार्जनका लागि अवसरलाई बलियो बनाउन जल सुरक्षालाई सबै सरोकारवालाहरुले साझा एजेण्डा बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा परिवर्तित जलवायु, ग्रामीण–सहरी रुपान्तरण र सामाजिक आर्थिक सन्दर्भमाजल क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीबारे जल सुरक्षाका लागि रुपान्तकारी भविष्यमा केन्द्रित बहुपक्षीय संवादमा उनीहरुले यसलाई साझा एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । नेपालमा जल क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरुविरुद्धको प्रतिकार्यलाई सुदृढ बनाउन जल सुरक्षाको लागि रुपान्तरकारी भविष्य नामक पहलकदमी अघि बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (इमी) को नतृत्वमा सो बहुपक्षीय संवाद आयोजना गरेको हो ।
सरकारको जलस्रोत तथा सिञ्चाई विभाग, इसिमोडल, युनेस्को नेपाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको जलस्रोत अध्ययन केन्द्र, विण्ड पावर नेपाल र वाटर एड नेपाल वातावरणका लागि युवा सञ्जाल (वाईएइ) को सहयोगमा आयोजना गरिएको सो बहुपक्षीय संवादमा जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन र आर्थिक विकास लगायतका कारणले उत्पन्न जल असुरक्षाको अवस्थालाई अन्त्य गर्न विज्ञानमा आधारित समाधानका लगि सामुहिक प्रयास जरुरी रहेकोमा उनीहरुको जोड थियो ।
आईडब्लूएमआइ श्रीलंकाका महानिर्देशक डा. मार्क स्मिथले जल सुरक्षाको लागि रुपान्तरकारी भविष्य नामक पहलकदमीलाई सफल बनाउन युवा, निती निर्माण, व्यापारी, व्यवसायी, समुदाय, लगानीकर्ता लगायत सबैको साझा प्रयास रहनुपर्ने बताए ।
जलस्रोत तथा सिञ्चाई विभागका उपमहानिर्देशक टीकाराम बरालले नेपालमा जल सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको बताउँदै यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, अन्र्तराष्ट्रिय साझेदार र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरुले साझा एजेण्डा बनाएर पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने बताए । विण्ड पावर लिमीटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले निजी क्षेत्रले समेत जल सुरक्षाका लागि लगानी र अनुसन्धान दुवै गर्न तयार रहेको बताए ।
बहुपक्षीय संवादमा सरोकारवालाहरुले जल सुरक्षाको मुद्दालाई जनताले बुझाउने गरी तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्ने, एकीकृत तथ्यांकको निर्माण गर्नुपर्ने, मिडिया अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुृपर्ने, अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गर्नुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धिसँगै सरोकारवालाबीच साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने लगायतमा जोड दिएका थिए । सो संवादमा नीति र शुशासन, ज्ञान र नवप्रवर्तमान, वित्त र लगानी, जल सुरक्षा अभ्यासहरु र क्षमता अभिवृद्धि र अन्तरपुस्ता समानतामा आधारित भएर छलफल भएको थियो ।
आईडब्लूएमआइका देशीय प्रतिनीधि डा. मनोहरा खड्काले बहुपक्षीय संवादमा आएका छलफल र सुझावको आधारमा जल सुरक्षाका लागि नेपालले आगामी सन् २०२३ मा हुने विश्व सम्मेलन र राष्ट्रसंघीय जल सम्मेलनमा आफ्नो आवाज उठाउने जानकारी दिइन ।
जल सुरक्षाका लागि एकीकृत र दिगोपनतासहितको कार्यक्रमः डा. लोहनी
बहुपक्षीय संवादमा विशेष वक्ताको रुपमा बोल्दै एशियाली विकास बैक (एडीबी) पूर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनीले जल सुरक्षाका लागि नेपालमा नियमितभन्दा भिन्न तरिकाले व्यवसाय अघि बढाउनुपर्ने, यसमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रले नवप्रवर्तन र अनुसनधानलाई वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
खानेपानी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा र खाद्यान्न उत्पादनसँगको पानी सम्बन्धलाई एकीकृत र दिगो बनाउनुपर्ने, एकीकृत जल व्यवस्थानलाई अघि बढाउनुपर्ने, बढ्दो सहरीकरणलाई सम्बोधन गर्ने गरी जल व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने, जल व्यवस्थापनलाई लिनियरबाट सर्कुलर अर्थतन्त्रतिर अग्रसर गराउनुपर्ने र जल क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चत्तम उपयोग गर्नुपर्ने लगायतलाई सरकारले विशेष प्राथमिकत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
डा. लोहनीले जलको पहुँच वृद्धिदेखि सहर, आर्थिक र वातावरण जल सुरक्षासहित जलवायु परिवर्तनमैत्री जल व्यवस्थापनमा जोड दिँदै जल सुरक्षालाई अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
