नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुगु र हुम्ला जिल्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्कालका लागि विद्युत आपूर्ति गरेकाे छ । गत असोज अन्तिम सातामा आएको अवीरल वर्षाका कारण साना जलविद्युतगृहमा ठूलो क्षति पुगेपछि अवरुद्ध विद्युत सेवा वैकल्पिक व्यवस्थाबाट सुचारु गरिएकाे हाे ।
पहिरो क्षति पुर्याएका विद्युतगृह पुननिर्माण तथा मर्मत गर्न समय लाग्ने भएपछि त्यस क्षेत्रमा विद्युत उपलब्ध नहुने अवस्था आएकाले प्राधिकरणले तत्कालका लागि डिजेल जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गरी मुगु र हुम्ला आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएकाे छ । प्राधिकरणले यसका लागि यी जिल्लामा जेनेरेटर पुर्याइसकेको छ ।
गत असोज १९ देखि २५ गतेसम्मको भारी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले मुगुस्थित ४०० किलोवाटको गमगाढ र हुम्लास्थित ५०० किलोवाटको हेल्दुङ साना जलविद्युतगृहको नहरमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । नहरमा क्षति पुगी विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि मुगु र हुल्ला जिल्ला विद्युतबिहीन भएका थिए ।
भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा दुई जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छैन । क्षति पुगेका विद्युतगृहका संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणले गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि कालिकोटमा रहेको ३०० केभीए क्षमताको जेनेरेटर मुगु लगेको छ ।
हुल्लाको सिमिकोट र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि १२५ र १०० केभिएका जेनेरेटरहरुको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका मुगुमा ३ हजार १ सय र हुल्लामा २ हजार ३ सय ग्राहक छन् ।
जेनेरेटहरू कुलेखानी विद्युतगृह र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सिमिकोट लगिएका हुन् । प्राधिकरणले ती जेनेरेटहरु सडकबाट ढुवानी गरी मुगुको गमगढीसम्म लगेको थियो । राष्ट्रिय सडकले अहिलेसम्म नजोडिएको हुम्लामा गमगढीबाट जेनेरेटर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजेल हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरी सिमिकोट पुर्याइएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवसम्मिलित टोली बुधबार जेनेरेटर लिएर सिमिकोट पुगेको थियो । प्राधिकरण र हुल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार नेतृत्वको टोलीले पहिरोले क्षति पुर्याएको हेल्दुङ विद्युतगृहको संरचनाहरु र त्यहाँ भइरहेको पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
टोलीले एक महिनाभित्रमा पुनर्निमाणको काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलगायतलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले साना विद्युतगृहको पुनर्निर्माण भइरहेको र यसका लागि अझै कम्तिमा एक महिना लाग्ने देखिएकोले यस अवधिमा त्यस क्षेत्रको विद्युतविहीनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील भई तत्कालका लागि हेलिकोप्टरमार्फत जेनेरेटर र डिजेल ढुवानी गरी वैकल्पिक रुपमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गर्दा लागत प्रतियुनिट ८० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । तर, यहाँका अधिकांश ग्राहकबाट न्यूनतम ३० रुपैयाँ मात्र उठ्छ । यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीभन्दा लागत दोब्बरभन्दा महंगो छ’ घिसिङले भने । उनले सबैको घरमा उज्यालो पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर हेलिकोप्टरमार्फत सामान ढुवानी गरेरै भएपनि आपूर्तिको व्यवस्था गरेकाे बताए ।
उनले क्षति पुगेका विद्युतगृह जतिसक्दो छिट्टो पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्ने पनि बताए । भौगोलिक अवस्थिति र बनावट हेर्दा साना जलविद्युतगृहबाट पनि दीर्घकालीन समाधान नहुने भन्दै उनले सौर्य ऊर्जा केन्द्रको स्थापना गर्ने र दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लाइन पुर्याउने गरी काम गरिरहेकाे बताए ।
हुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा प्राधिकरणबाट रकम जोहो गरिएको र जनश्रमदानमार्फतसमेत पहिरोले क्षति पुर्याएको विद्युतगृहको नहरको पुनर्निर्माण भइरहेको बताइन् । ‘पुनर्निर्माणमार्फत विद्युतगृह तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याएपनि त्यो क्षेत्र विपद् जोखिमयुक्त भएकोले दीर्घकालीन हुँदैन, त्यसैले विद्युत आपूर्तिको स्थायी विकल्प खोजी गरी तत्काल काम सुरु गर्नु पर्छ’ उनले भनिन्।
मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले गमगाढ विद्युतगृहको पुनर्निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गरी विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
