नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले सोमबार प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । माओवादीले अधिकतम पूर्वाधार क्षेत्र समेटी लामो सूची प्रतिवद्धताको रुपमा सार्वजनिक गरेको हो ।
माओवादीले निर्माणाधीन आयोजना समेटेर सबै आयोजना आगामी ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । पछिल्लो २ वर्षदेखि जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई माओवादीले निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अगामी ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने र थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याउने र बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य तिव्रताका साथ अघि बढाइने जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, ३० लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्राउने आधार तयार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कुन पूर्वाधार क्षेत्रमा के काम ?
यातायात पूर्वाधारको विकास
१. पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ । काठमाडौं—तराई—मधेश दु्रत मार्गको निर्माया कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिने छ । काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरका चक्रपथको स्तोरन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य सँगसँगै अघि बढाइने छ ।
२. पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरिने छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्विनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताता दिइने छ ।
३. काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट– साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाइने छ ।
४. पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज लगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रली लगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजनाबद्ध रूपमा थालनी गरिने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको क्षमता बिस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिइने छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवर्धन हुनेगरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने छ ।
६. अदालतको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै वातावरणको रक्षा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।
७ विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने छ । प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरिने छ ।
८. काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ ।
९. सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिने छ । उक्त प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ ।
१०. यातायात व्यवस्था सम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गरिने छ ।
११. यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरिने छ । त्यसैगरी सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत् यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
१२. सवारी चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने छ । माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गरिने छ ।
१३. लोकमार्ग लगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टरहरू स्थापना गरिने छ ।
१४. बढ्दो सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गरिने छ ।
१५. अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गरिने छ ।
जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी
१. जलवायु परिवर्तन र मानवजातिले निर्माण गरेका भौतिक संरचना निर्माणका कारण पानीको स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिदै गएकाले तिनको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाईने छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
२. ऊर्जा उत्पादन र उपयोग मानव विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । त्यसको विविध आयामको सम्भाव्यता अध्ययन, समष्टिगत नीति र कार्ययोजना बनाइने छ । ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाइने छ ।
३. ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यो कार्यक्रम मार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिने छ ।
४. जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित रिभर अप्टिमाइजेशन नीति अनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिइने छ । हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न संरचनागत सुधार समेत गरिने छ ।
५. ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने छ । विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।
६. ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापित गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिइने छ ।
७. विद्युतको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ ।
८. विद्युत आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन इनर्जी मिक्स को कार्ययोजना लागु गरिने छ ।
९. विद्युत उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरू प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिइने छ ।
१०. विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्ति ग्यारेन्टी गरिने छ ।
११. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने छ । सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
१२. पानी र विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गरिने छ ।
१३. देशको प्रमुख सहरहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने छ ।
१४. सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने छ ।
१५. विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गरिने छ ।
१६. जलविद्युत विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गरिने छ । ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाइनेछ । थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिने छ । पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याइनेछ । बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्य तिव्रताका साथ अघि बढाइनेछ ।
१७. निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने छ । आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गरिने छ । साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गरिने छ ।
१८. नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गरिने छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।
१९. तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा रिजर्भवायर निर्माण गरी वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ ।
२०. चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।
२१. कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ ।
२२. परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लगिनेछ ।
२३. नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गरिने छ ।
२४. ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याइनेछ ।
२५. काठमाडौँं उपत्यकामा पानीको माग आपूर्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पिउने पानीको आपूर्ति बढाउन उपत्यका वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेकहरू निर्माण गरिने छ । त्यस्ता इन्टेकहरूलाई एक–आपसमा जोड्न बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गरिने छ । यसबाट उपत्यकाको रित्तिदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्नेछ ।
विज्ञान तथा सूचना प्रविधि
१. विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगबिना समाज रूपान्तरण र देशको समृद्धि हुन नसक्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र हरेक क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धनका लागि समयानुकूल कानुन तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।
२. विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकाससम्बन्धी १० बर्षे रणनीतिक गुरुयोजना तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ ।
३. वर्तमान विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राखी छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको व्यवस्था गरिने छ । नास्ट, नार्कजस्ता संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरी ती संस्थाहरूको अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
४. अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गरी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र प्रयोगमा लगानी गरी विज्ञान प्रविधिमा देशलाई सबल र अत्मनिर्भर बनाउंदै लगिने छ ।
५. सङ्घ र सबै प्रदेशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र १ वर्षभित्र स्थापना गरिसकिने छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरी एक स्थानीय तह एक अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको अवधारणा लागु गरिने छ ।
६. वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन लगायत विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूको विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
७. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग स्थापना गरिने छ । नेपाललाई आइटी तथा सफ्टवेयर हव बनाउन सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको स्वदेशी खपत साथै निर्यात बढाइने छ । स्वदेश तथा विदेशी बजारको लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिने छ । सरकारी निकायहरूले खरिद गर्ने सफ्टवेयरको लागि नेपाली उत्पादन खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने छ । सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
८. रु. १ अर्बको राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरी सो कोषबाट विज्ञान प्रविधिको विकास, अध्ययन अनुसन्धन र नवप्रवर्तनमा जोड दिइने छ ।
९. विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा विज्ञान अध्ययन केन्द्रमार्फत जनविज्ञान, मौलिक ज्ञान तथा परम्परागत प्रविधि केन्द्रको अभिलेखीकरण गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारको स्थापना गरिने छ ।
१०. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यमा संलग्न निजामती कर्मचारीको विज्ञान तथा प्रविधि सेवाको छुट्टै समूह निर्माण गरिने छ ।
११. राज्यका सबै अङ्गको डिजिटलाइजेसन गरी आगामी पाँच वर्षलाई डिजिटल क्रान्ति वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने छ । डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र साइवर अपराध, सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने छ ।
१२. विश्वमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति र संस्थागत संरचना विकास गरी सरकारले ५ वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने छ ।
१३. देशभरिको विपद् रेखाङ्कनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी विपद्सम्बन्धी सूचना व्यवस्थित गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ ।
१४. विज्ञान शिक्षामा रहेका अवैज्ञानिक पक्षलाई परिमार्जन गरी वैज्ञानिक बनाइने छ । प्राविधिक शिक्षाको अनुपात वृद्धि गर्न उच्च शिक्षामा हालसम्म नभएका विभिन्न प्राविधिक विषय समेट्न अन्य देशका विश्वविद्यालयहरूमा थपिएका विषय नेपालमा पनि अध्यापन गराइने छ ।
१५. सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरी स्वदेशमा स्याटेलाइट निर्माण, इ–हेल्थ, इ–शिक्षा, एआई, इ–ट्रान्सफर्मेसन, इ–मनिटरिङको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । साथै, नेपालमा टेक्नोलोजि एसेम्ब्लिङ कारखानाहरू स्थापना र सञ्चालन गरिने छ ।
१६. विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगका माध्यमद्धारा देशको विकास र समृद्धि हासिल गर्न विद्यमान जनशक्तिको लगत सङ्कलन गरी कम्तीमा २० वर्षलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने छ ।
सहरी विकास
१. पुराना र सहरीकरण भइसकेका सहरहरूमा सम्पदा संरक्षण गरिने छ ।
२. नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर स्थायी प्रकृतीको नगर मापदण्ड निर्धारण गरिने छ । मापदण्डकै कारण घरबारविहीन हुने वा अत्यधिक क्षति बेहोरेका नागरिकहरूलाई सोही नगरपालिमा पुनस्थापित गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने कार्य गरिने छ ।
३. काठमाडौँं, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सहरहरूको मूल भागमा सम्पदायुक्त घर निर्माण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सम्पदा तथा सहरको पहिचान संरक्षण गरिने छ ।
४. काठमाडौँं, भक्तपुर, ललितपुर, विराटनगर, धरान, वीरगञ्ज, पोखरा, सुखेत, धनगढी लगायतका सहर वरिपरिका खालि जग्गामा सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय जग्गाधनीहरूको सहलगानीमा जग्गा एकीकरण गरी नयाँ स्मार्ट सहरहरू निर्माण गरिने छ । यस्तो आयोजना निर्माण गर्दा ८० प्रतिशत जनसमुदायको सहमतीलाइ अनिवार्य बनाइनेछ ।
५. ‘एक सहर एक पहिचान’को नारालाई कार्यान्वयन गरिने छ र प्रत्येक सहरहरूको छुट्टै पहिचान कायम गरिने छ ।
६. सहरहरूमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । आवश्यकता र मागको आधारमा राति ११ बजेसम्म बजार सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिने छ ।
७. सहरमा रहेका निम्न–मध्यम र मध्मम वर्गलाई लक्षित गरेर सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा सुपथ मूल्य आवास परियोजना सञ्चालन गरिने छ ।
८. सहरी विपन्न नागरिक, जेष्ठ नागरिक र असहायका लागि सामुदायिक आवास निर्माण गरी आयस्तरको आधारमा निःशुल्क देखि सशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने छ । सुरुमा हरेक प्रमुख सहरमा कम्तीमा एक नमुना सामुदायिक आवास निर्माण गरी पछि यस्तो आवासको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै लगिने छ ।
९. सहरी क्षेत्रमा बढ्दो ट्राफिक समस्या समाधान गर्न अन्डरपास र फ्लाई ओभर निर्माण गरिने छ । सम्भाव्यताको आधारमा करिडोर र वैकल्पिक मार्ग निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य गरिने छ ।
१०. सफा सहर निर्माण गर्न स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्य गरी फोहोर प्रशोधन र व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । सहरी क्षेत्रका सडकहरूमा सडक बत्ती, फुटपाथ र सम्भव भएसम्म ग्रिनरी जोनको व्यवस्था गरिने छ ।
११. काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसङख्याको चाप व्यवस्थापन गर्न उपत्यका वरिपरिका जिल्ला जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माण गरी विस्तारित उपत्यका निर्माण गरिने छ ।
१२. मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै निर्माणाधीन दशवटा नयाँ सहरहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने छ र सम्भाव्यताको आधारमा थप दशवटा नयाँ पहाडी र हिमाली जिल्लामा सहरको विस्तार गरिने छ । यसबाट पहाडबाट तराई र उपत्यकामा हुने बसाइसराइलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
१३. सबै सहरहरूमा पक्की सडक, खानेपानी, इन्टरनेट, ढल निकास जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुका साथै अस्पाताल, शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा सहज पहुँचको व्यवस्था गरिने छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार
१. पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवर्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गरिने छ । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रअनुसारका पूर्वाधार र उपरीसंरचनाहरू निर्माण गरिने छ ।
२. भारतको राम जन्मभूमि र नेपालको जनकपुर, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र हलेसीको हिन्दु सर्किटको भौतिक विकास र सुधार गरी विश्वभरिका हिन्दुहरूको धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ ।
३. नेपालको बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीदेखि बुद्धको ज्ञानप्राप्ति भएको भारतको बोधगया र महापरिनिर्वाण भएका स्थानहरू जोड्ने बौद्ध सर्किटको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै लुम्बिनीदेखि काठमाडौंको फर्पिङ पद्मसम्भव गुफा, स्वयम्भू, बौद्ध र नमोबुद्ध जोड्ने बौद्ध सर्किटको विकास गरी विश्वभरिका बौद्धहरूको धामिर्क पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने छ । हरेक वर्ष बुद्धजयन्तीको दिन अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध महोत्सव आयोजना गरिने छ । लुम्बिनीमा बुद्धमार्गीहरूको लागि अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिने छ ।
४. ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, धौलागिरी सेन्चुरी लगायतका पदमार्गहरूमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दी बेनीसम्मको गुरिल्ला ट्रेललाई थप व्यवस्थित गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिने छ । नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिने छ ।
५. स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा हरेक प्रमुख बस्तीहरूमा स्थानीय विशेषतासहितको होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
६. हिमाल आरोहीहरूको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र व्यवस्था मिलाइनेछ । हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने छ ।
७. आरोहणका लागि हाल प्रतिबन्धित रहेका हिमालहरूको अध्ययन गरी आरोहण खुला गर्ने व्यवस्था गरिने छ । हिमालमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति ‘फोहोरमुक्त हिमाल’ कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
८. दुर्गम पहाड, जङ्गल र नदी वरपर पर्यटकीय गतिविधिमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म करमा छुट दिइने छ । साथै, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार, विद्युत, पानी र सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने छ ।
९. उपयुक्त स्थानमा हिमालयन डिज्नेल्यान्ड वा सोही प्रकारको मेगा–थिमपार्क निर्माण गर्नको लागि सम्बन्धित विदेशी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिने छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकारितामा हरेक प्रदेशमा एक सुविधासम्पन्न थिमपार्क निर्माण गरिने छ ।
१०. कोभिड महामारी लगायतका प्रकोपका कारण स्थगित नेपाल भ्रमण वर्षलाई थप परिस्कृत र विकास गरी नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिने छ । उक्त कार्यक्रममार्फत् ३० लाख विदेशी पर्यटकहरू भित्रने आधार तयार गरिने छ ।
११. नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचार–प्रसार र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ । नेपालका विदेशस्थित नियोगहरूलाई वार्षिक लक्ष्य तोकी पर्यटन प्रवर्धनमा परिचालित गरिने छ ।
१२. पर्यटन क्षेत्र ऐन २०३५ लगायत पर्यटन क्षेत्रका कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित गरिने छ ।
१३. पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी तथा सामुदायिक संरचनाहरूको पुनर्संरचना गरी तिनीहरूको क्षमता बिस्तारद्वारा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१४. पर्यटन क्षेत्रमा परमिट, शुल्क भुक्तानी लगायतका विषयमा डिजिटल र एकद्वार प्रणाली लागु गरिने छ । पर्यटन प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखी पर्यटकमैत्री नीति, कार्यक्रम र नियमन प्रणाली स्थापित गरिने छ ।
१५. पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गरी पर्यटन सम्बन्धी अध्यापन तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिने छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा समेत पर्यटन सम्बन्धी विशिष्टिकृत विषय अध्यापनको व्यवस्था गरिने छ ।
१६. सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्य, परम्परागत धरोहर, धारा, चौतारा र कला संस्कृतिको जगेर्ना गरिने छ ।
१७. डा.हर्क गुरूङ स्मृति पर्यटन प्रवर्धन कोष स्थापना गरी पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासमा योगदान गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गरिने छ ।
१८. पर्यटन सेवा क्षेत्रका होटेल, एयरलाइन्स्, ट्राभल, ट्रेकिङ,याफ्टिङ, रिसोर्ट आदिको आर्थिक भार कम गर्न बैङ्क ग्यारेन्टी लगायतका प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिने छ ।
१९. पर्यटन प्रयोजनका लागि खरिद गरिने विद्युतीय सवारी साधनलाई कर छुट साथै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ ।
२०. नेपालको हवाइ यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पूर्वाधार विकास, विमानस्थलहरूको गुणस्तर वृद्धि, यान्त्रिक क्षमता विकासजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । नेपालको हवाइ यातायातलाई असुरक्षित भनी सूचीकृत गरेका देश तथा एजेन्सीहरूसँग कुटनीतिक संवाद गरी सो सूचिबाट हटाइनेछ ।
२१. स्वरोजगारमुखी पर्यटन व्यवसायमा लाग्दै आएको करलाई सरलीकृत गरी एकद्वारा प्रणालीमा ल्याइनेछ । कर प्रणालीलाई व्यावहारिक र पर्यटनमैत्री बनाइनेछ ।
