नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आसन्न ४ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणापत्र शनिवार सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधारको विषयलाई उच्च महत्व दिएको छ ।
कांग्रेसले नयाँ पूर्वाधार योजना घोषणाभन्दा पनि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । आगामी ५ वर्षभित्रमा आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसंख्या ७५ प्रतिशत पुर्याउने, सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत र राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्युत उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युतीय उर्जा खपत १ हजार २ सय युनिट र ४ सय केभीको पूर्व पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
पर्यटनमा पनि कांग्रेसले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । आगामी ५ वर्षमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्राउने, दैनिक पर्यटक खर्च १ सय डलर पुर्याउने र कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदा ५ प्रतिशत पुर्याउने राखिएको छ । काग्रेसले पूर्वाधारका यातायात, ऊर्जा, सिचाई खानेपानी, सञ्चार र पर्यटन क्षेत्रलाई उल्लेख गरेको छ ।
क्षेत्रगत रुपमा कांग्रेसको एजेण्डा यस्ता छन् :
यातायात
आगामी ५ वर्षभित्र पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र मग्लिङदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने, निजगढ काठमाडौ दु्रतमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन उल्लेख छ । हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्गलाई सम्पन्न गरिनेछ । मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडककमो अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने, मेची, कोशी, सगरमाथा, तमोर, कालीगण्डकी, भेरी कर्णाली र महाकाली करिडोर आगामी ५ वर्षमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
बीपी लोकमार्ग, अत्तरियादेखि तिंकर जोड्ने, खोड्पेदेखि बझाङ जोड्ने मार्गहरु स्तरोन्नति गरिने भएको छ । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार सम्पन्न भइसक्ने र डुम्रे–बेशीसहर–मनाङ सडक दुई लेनको बनाउने घोषणा छ ।
टोखा–छहरे सुरुङमाग ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्ने, नागढुंगा र सिद्धबबा र काठमाडौं–निजगढ सडकखण्डका सुरूङ निर्माण सम्पन्न हुने छन् । दुम्किबास–बर्दघाट, माझिमटार–शक्तिखोर, खुर्कोट–चियाबारी, ब्याउलिढुङगा–इमिल्चाखोला, सुर्खेत– रानीघाट–भुरिगाउँ लगायतका सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण शुरू गरिने छ ।
त्यसै गरी त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ भने लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफल सञ्चालनमा ल्याइने छ रेल मार्गलाई पूर्वी तराईका भिट्टामोड–जलेश्वर जनकपुर खण्ड, कुर्था जनकपुर बर्दिबास खण्ड तथा बिराटनगर खण्डमा सम्पन्न गरिने छ ।
ऊर्जा
विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र कूल जडित क्षमता १० हजार मेगावाट पर्याउने र प्रत्येक नेपालीको घरमा विजुली पुयाई औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत १ हजार २०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य नेपाली कांग्रेसको छ । विपन्न परिवारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निशुल्क दिइने छ ।
परम्परागत इट्टाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्याँस चुलोलाई विद्युतीय विस्थापित गर्दै लगिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नयाँ पेट्रोल पम्पहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने छ र हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तिमा एक चार्जिङ स्टेशन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । मुलुकभरि ७६५ केभी तथा ४०० केभीका उच्च गुणस्तरका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिने छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउँदै अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने छ पाँच वर्षभित्र सबै अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याइने छ ।
सिँचाइ
कांग्रेसल सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई तथा बबइ सिंचाई आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरिने छन् । सतह सिँचाई संभव नभएका ठाउँहरूमा भूमिगत जल सिंचाईका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा पूर्ण सिंचाई सुविधा पुन्याइने छ ।
पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाईलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ । जहाँ सिंचाई पुगेको छ, त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
खानेपानी
हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्न गरिने छ खानेपानी संस्थाहरूलाई सस्तोमा विजुली उपलब्ध गराइने छ । शहरलाई सफा बनाउन एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरू हरेक नगरपालिकाहरूमा सञ्चालन गरिने छ ।
फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरू हरेक प्रमुख शहरमा शुरू गरी घर, कारखाना तथा व्यवसायका फोहोर पानी विना प्रशोधन सीधै नदीहरूमा नपुग्ने व्यवस्था गरिने छ । ठूला शहरहरूमा जलाशयबाट पानी आपूर्ति गर्ने र त्यो आपूर्तिलाई नियमितरूपमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने पद्धती स्थापित गरिने छ ।
सञ्चार क्षेत्र
इन्टरनेटको पहुँच अधिकांश विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरूसम्म पुर्याइने छ र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट रूपान्तरण गरिने छ । कोहलपुर, खुमलटार तथा घरानमा बाटा केन्द्र तथा बुटवलमा इन्टरनेट एक्स्चेन्ज केन्द्र बनाइने छ । साइबर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिइने छ भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लागू गरिने छ ।
सबै सरकारी सेवाहरूलाई यथाशक्य अनलाइनमा उपलब्ध गराई जनताले लाइन लागेर सरकारी सुविधा लिनुपर्ने स्थिति अन्त गरिने छ । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी दस्तावेजहरू ओसारप्रसारमा प्रयोग गर्ने र पासपोर्ट लगायतका जनसाधारणलाई अति आवश्यक दस्तावेजलाई घरमै पुर्याउने काममा हुलाकलाई प्रयोग गरिने छ ।
