नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औं सम्मेलन (कोप-२७) मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा पेचिलो हुने देखिएको छ । कोप-२७ आगामी कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गते (नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिख) सम्म इजिप्टको शार्म अल शेखमा हुँदैछ ।
सम्मेलनमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी ७७ एवं चाइना समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने तयारी गरेका छन् । अधिकांश विकसित राष्ट्रहरू हानि तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सहयोग र व्यवस्था गर्ने पक्षमा छैनन् ।
उनीहरूको भनाइमा हानि तथा नोक्सानी वित्त अनुकूलनभित्र पर्दछ । यसले नसमेटेका विषय मानवीय सहायता कोषमार्फत गरिने सहयोग हो भन्ने छ । तर, नेपाल लगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरु र जी ७७ एवं चाइना समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तमा थप सहयोग हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
गत जुनमा भएको ‘बोन बैठक’मा हानि-नोक्सानीलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन पहल गरे पनि सफलता हासिल हुन सकेन । सम्मेलनमा यो विषय औपचारिक एजेन्डामा समावेश भए तापनि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थाको माग पूरा हुनेमा आशावादी हुन सकिने सङ्केत अझै देखिएको छैन ।
स्टकल्यान्ड ग्लास्गोमा गत वर्ष सम्पन्न कोप-२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो । नेपालले पनि कोप-२७ सम्मेलनमा सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोप-२७ मा नेपालको प्राथमिकता
बाहेक नेपालले विज्ञानमा आधारित तथ्यलाई मध्यनजर गरी उत्सर्जन न्यून गर्ने र वित्तसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए । यसैगरी हिमाल र योसँगै जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, सङ्कटापन्नता तथा जोखिम र यहाँको अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे बहसहरूमा समावेश गर्ने तयारी नेपालको छ ।
उनले भने, “कोप २७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । हामीले विश्वका उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्य रणनीति बनाउन पनि आवश्यक छ । र, यसको सुरुआत कोप-२७ मा हुनेछ ।” एसिया महादेशमा एक दशमलव तीन अर्ब जनसङ्ख्यालाई पानीको उपलब्धता गराउने हिमालय क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको कारण प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित छन् ।
त्यस्तै, पृथ्वीको तापमानमा १.५ डिग्री सेल्सियसको वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षी ‘एनडिसी’ र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोधका साथै यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि पनि नेपालले पैरवी गर्ने तयारी गरेको छ ।
सम्मेलनमा अनुकूलनको सम्बन्धमा थप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छलफल पनि आवश्यक छ । नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरूले जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा देखिने गरी प्रगति र सोही अनुसार प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । साथै, अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने, शार्म एल–शेख कार्य योजना तयार हुनुपर्ने नेपालको माग रहेको सहसचिव डा पौडेलले बताए ।
यसैगरी, अनुकूलन वित्तको प्रभाव स्थानीय तहको अनुकूलन र स्थानीय समुदायको लाभमा परिचालन सुनिश्चित गर्न नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा र स्थानीय स्तरमा ८० प्रतिशत जलवायु वित्त प्रवाहमा हासिल गरेको सफलतालाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी स्थानीय तहको अनुकूलनका लागि निश्चित वित्तको व्यवस्थासम्बन्धी पैरवी गर्नेछ ।
अनुकूलन कोषमा मागअनुसारको रकम विनियोजन माग
सन् २०३० सम्मका लागि नेपाललाई अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न २६ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ । स्थापित अनुकूलन कोषमा मागअनुसारको रकम विनियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, वित्त र प्रविधिमा प्रत्यक्ष पहुँच नेपालको माग रहेको मन्त्रालयका सचिव डा पेमनारायण कँडेलले बताए । साथै, स्थानीय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि वित्त सुनिश्चित गर्न कोप-२७ मा नेपालले पैरवी गर्नेछ ।
क्योटो प्रोटोकललाई पेरिस सम्झौताअन्तर्गत ल्याउने, कार्बन व्यापार तथा त्यसको बजारीकरणसहितको कुरा समेटिएको दफा ६ ग्लास्गोबाट अघि बढ्ने आधार तय भएको थियो । यसका लागि पेरिस नियमपुस्तिका कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन र स्वच्छ प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्दै महत्वाकाङ्क्षी कार्यहरू गर्नुपर्ने र कार्बन व्यापार सम्बन्धीका लागि बजार र गैरबजार संयन्त्रका बारेमा कार्यान्वयनका लागि थप प्रस्टताको खाँचो छ । यसका लागि नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी–७७ र चाइनाको समूहसँग सामीप्यमा रही पैरवी सचिव कँडेलले जानकारी दिए ।
नेपालले कोप–२७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिकरूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १ सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय जोडदार रूपमा उठाउने छ । “हामीले यो प्रावधानको पूर्णताका लागि जोडदार माग गर्ने र विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानको सुनिश्चित गर्न दबाब दिनेछौं ” उनले भने ।
नेपाललाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधिहरूको सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्न सहयोग आवश्यक छ । साथै, क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास र अनुसन्धानमा पनि सहयोग आवश्यक रहेको छ, जुन विषय नेपालले कोप-२७ मा उठाउने तयारी गरेको छ ।
