काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अबको ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा सबै कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरू पठाउने सहमति भएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयन्त्र संयुक्त जलस्रोत समिति तथा स्थायी प्राविधिक समितिको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।
सहमति अनुसार पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा दुवै पक्षबाट पूर्णकालीन काम गर्न सबै कार्यकारी समितिका पदाधिकारी नियुक्त गरी ३ महिनाभित्र पठाइसक्ने सहमति बैठकले गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन गठित विज्ञ समूहको कार्य अवधि थप गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विज्ञ समूहको चौंथो बैठक अबको ३ महिनाभित्र बस्ने सहमति दुवै देशबीच भएको छ ।
यसैगरी, नेपालले महाकाली सन्धी बमोजिम टनकपुर ब्यारेजबाट सिँचाइका लागि प्राप्त गर्ने पानीका सम्बन्धमा आपसी सहमतिमा शारदा व्यारेज सञ्चालन मोडालिटी अनुसार नै टनकपुर ब्यारेज सञ्चालन मोडाटिली तय गर्ने सहमति समेत बैठकले गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनाको डुबान क्षेत्र तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित/ सञ्चालित आयोजनाहरू, सामाजिक तथा वातावरणीय एवं प्राविधिक पक्षहरू समेतको मध्यनजर गरी त्यसैको आधारमा अगाडि बढाउने सहमति बैठकले गरेको छ । सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजनाको संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठक १ वर्षभित्र गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल-भारतबीच जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्यांक आदान–प्रदानको लागि गठित प्राविधिक समितिमा दुवै पक्षबाट एक/ एक जना प्रविधि तथा दुरसञ्चार विज्ञ थप गरी सोको दोस्रो बैठक ३ महिनाभित्र बस्ने सहमति दुवै देशबीच भएको छ ।
बर्खा याममा नेपाल–भारत सीमा डुबानको समस्या समाधानका लागि छलफल तथा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गर्न गठित समूह एवं उपसमूहलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । बैठकले गरेको सहमतिअनुसार खाँडो बाणगंगा तथा पश्चिम राप्ति नदी बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तटबन्ध लगायतका संरचनाहरूको निर्माण कार्य भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारको समेतको लगानीमा यथाशीघ्र अगाडि बढाइने भएको छ ।
नेपाल–भारत जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयन्त्र संयुक्त प्राविधिक समितिको सातौं बैंठक गत बुधबार र बिहीबार (असोज ५ र ६ गते) बसेको थियो । नेपाल–भारत संयन्त्र संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौं बैठक शुक्रबार बसेको थियो । दुवै बैठकले संयुक्तरूपमा ७ बुँदे सहमति गरेका हुन् ।
बैठक समापनपछि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ती
press-release-2079-06-07