काठमाडौ । विश्वकै लामो केबलकारको रुपमा लिइएको मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ ।
डेढ बर्षदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) का लागि क्षेत्र निर्धारण (स्कोप) र कार्यगत सर्त (टीओआर) स्वीकृत नदिँदा अड्एिको मुक्तिनाथ केबलकारलाई निर्माण प्रकृया अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको हो ।
सरकारले स्कोप र टिओआर स्वीकृतिपछि निर्माणका लागि सबै प्रकृया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेपनि मन्त्रालयले ढिलाई गर्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘टीओआर र स्कोप स्वीकृतिसँगै केबलकार आयोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढाउनका लागि सहज भएको छ ।’–मुक्तिनाथ दर्शन कम्पनी लिमीटेडेका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले भने–‘आर्थिक ऐनले टीओआर र स्कोप स्वीकृतिसँगै निर्माण अन्य प्रकृया अघि बढाउने व्यवस्था गरेकोले अब इआइएसँगै सरकारसँग परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) को काम अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार, लगानी बोर्डसँग सम्झौतापछि वित्तिय व्यवस्थापनका लागि पनि कम्पनी काम अघि बढाउनेछ ।
वन मन्त्री प्रदीप यादवले स्वीकृतिमा ढिलाई गरेको आरोप विकासकर्ता कम्पनीले लगाउँदै आएको थियो । डेढ बर्षदेखि धाउँदा धाउँदा हैरान भएपनि अहिले स्वीकृतिसँगै अघि बढ्ने योजना कम्पनीको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार, ८६.६५ किलोमिटर लामो सो केबलकारको लागत ३५ अर्ब छ तर कम्पनीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ले साढे ५३ अर्ब लागत लाग्ने देखाएको छ । लागत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामार्फत भित्र्याउने योजना कम्पनीको छ । सात बर्षअघि कम्पनीले केबलकार स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो । एक बर्ष अघि मात्र कम्पनीले डीपीआर तयार पारेको थियो । चार बर्षभित्र केबलकार निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य कम्पनीको छ ।
१९ स्टेशन हुने बीरेठाटीदेखि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथसम्म जाने सो केबलकार केबुलकारले बर्षमा ७० अर्ब कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) योगदान गर्ने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार, यो केलबारलाई नेपालमा निजी क्षेत्रबाट गरिएको सबै भन्दा ठूलो र विश्वकै लामो मानिएको छ ।
