नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासित देशले एमोनिया तथा हाइड्रोजन उत्पादन योजनामा सघाउनुपर्ने बताएका छन् ।
वुधबार दक्षिण कोरियामा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भएका उनले पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रतिस्पर्धी रुपमा ग्रीन एमोनिया तथा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरे । ‘विकसित राष्ट्रलाइ समेत उपलब्ध गराएर कार्बन उत्पादन न्युन गर्न सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा लगानी गर्दा नेपाल जस्ता देशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’ उनले भने ।
ठुला अर्थतन्त्रहरुले विश्व तापमान वृद्धिका लागि गरेका गतिविधिको कारणले उत्पन्न समस्याबाट तापमान वृद्धिमा कुनै योगदान नगर्ने देशहरु पिडित हुनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ । ‘जलवायु संरक्षणमा सहयोग ऋणको रूपमा होइन अनुदानमा हुनुपर्दछ’ उनले भने ।
तापमान वृद्धि गर्न योगदान नगर्नेहरूलाई सजाय दिइनु अनुचित भएको र यसका लागि योगदानकर्ताहरूबाट हरित ऊर्जा उत्पादनमा आर्थिक सहयोग मार्फत क्षतिपूर्ति गर्न आवश्यक देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलन अन्तर्गत बुधबार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरुको विशेष बैठक भएको हो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी न्यूनीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यकतामा उनले जोड दिए । नेपाली निजी बैंकहरूले पनि साझेदारीका लागि जीसीएफलाई सम्पर्क गरिरहेका र चाँडै मान्यता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरित ऊर्जाका लागि १०० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । ‘निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि यो प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहेको छ’ उनले भने । हिमालको रक्षा भएमा मात्रै विश्वका डेढ अरब मानिसको लागि आवश्यक पर्ने पानीको सुरक्षा हुने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्री शर्माले सन् २०३० सम्ममा जलवायु क्षेत्रमा ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सार्वजनिक–निजी लगानीको योजना बनाएको जानकारी दिए । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि आवश्यकता हुने बताए ।
उद्योग क्षेत्रले ऊर्जाको स्रोतको रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । विकसित अर्थतन्त्रहरूले वातावरण संरक्षणका लागि अहिले जीवाश्म इन्धनमा उल्लेखनीय कमी ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए ।
