आशिष गर्ग
नेपालको जलविद्युत विकासको भविष्य भारत र बंगलादेशकाे बजारसम्म विद्युत निर्यातसँग जाेडिएकाे छ । देशभित्र नै उपयोग हुने विद्युतकाे माग न्यून रहेकाे हुँदा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाकाे संख्या तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत जडित क्षमता भने वृद्धि
जगदीश बस्नेत
विकास कसरी गाउँमा आउँदैछ र गाउँको जनसंख्या कसरी सहर पस्दैछ भन्ने एउटा उदाहरणबाट यो लेखलाई शुरु गरौं । रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका (गापा) समुन्द्र सतहबाट ८७४ मिटर उचाइदेखि ६९५३ मिटरको उचाइको नुम्बुर हिमालसम्म फैलिएको भूभागमा
रामचन्द्र संघई
अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ नै अग्रसर भइरहेको
रवि सिंह
वि.सं. २०४७ साल जेठ २१ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको रूपमा विधिवत् स्थापना भएको नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको साझा संस्थालाई २०५४ साल मंसिर २१ र २२ गते बसेको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको चौथो साधारण सभामा उपस्थित
पुष्पकमल दाहाल
सर्वप्रथम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औँ वार्षिक साधारणसभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु । यस महत्वपूर्ण अवसरमा साधारण सभाले नेपालको निर्माण क्षेत्रका चुनौतीहरू छिचोल्दै नयाँ प्रतिवद्धता र संकल्प गर्ने
पुष्पकमल दाहाल
८६ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोसी) जलविद्युत आयोजनाको सफल निर्माण गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सफल भएकोमा म प्रवर्द्धक साहस ऊर्जा कम्पनीसँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा आयोजनासँग जोडिका सबै संघ संस्था र प्रतिनिधिहरूलाई सरकारकोतर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना
भीम गौतम
सरकारले केही दिन अघि प्रजातन्त्र दिवस भव्य रुपमा मनायो । त्यसको एक साताअघि ‘जनयुद्ध’ दिवस । पृष्ठभुमिमा जाने हो भने २००७ सालको प्रजातन्त्र ल्याउनुमा नेपाली काँग्रेसको योगदान थियो भने जनयुद्ध सुरु गर्नुमा माओवादीको । प्रजातन्त्र
गोबा पासाङ भोटे
बि.सं २०४०/४१ सालतिर संखुवासभा जिल्लाको साबिक चेपुवा गाँउ विकास समिति, वडा नम्बर-१ को रुकुमा (हाल भोटखोला गाउँपालिका–२) गाउँमा ३ जना इन्जिनियर पानीबाट बिजुली निकाल्ने आयोजनाको अध्ययन गर्न भनी काठमाडौंबाट आउनुभएको रहेछ । म साबिक चेपुवा
साेमनाथ कंडेल
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार पहाडी जिल्लामा ७५ रोपनी भन्दा धेरै हदबन्दी लाग्छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा ७५ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा भइ हदबन्दीको कारणले सम्पूर्ण जग्गा रोक्का रहेकोले व्यक्तिका जग्गा खरिद गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
प्रा. अच्युत वाग्ले, पीएचडी
१. प्रारम्भ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार संसदलाई दिएको विशेष सम्बोधनमा अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीहरुको सारभूत तस्वीर प्रस्तुत छः ‘केही समयदेखि बजारमा देखिएको र्मौिद्रक तरलताको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको र बाह्य कारण
