धना ढकाल 
काठमाडाैं । विद्युत नियमन आयोगले सौर्य ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिदको अधिकतम आधारदर प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ निर्धारण गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावलाई अनुमति दियो । आयोगले पिपिएको पिपिए दर निर्धारण गरी प्राधिकरणलाई गत भदौ १० गते अनुमति दिएको पत्र पठायो । आयोगले वार्षिक मूल्यवृद्धि नहुने गरी निर्धारण गरेको यो निजी सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूबाट प्रतिश्पर्धाका आधारमा पिपिए गरी प्राधिकरणले खरिद गर्ने विद्युतको अधिकतम दर हो ।
प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको ८९९औं बैठकको निर्णयबाट सौर्य विद्युत आयोजनाको पिपिए प्रतिश्पर्धाका आधारमा गर्ने अनुमतिका लागि आयोगमा पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भई अधिकतम आधार दर तोकिएपछि सौर्य ऊर्जामा लगानी गरिरहेका प्रवर्द्धकहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धा गर्ने दर तोक्न गरेको प्रस्ताव विज्ञहरूको राय तथा सुझाव विना एवं सार्वजनिक सुनुवाई नै नगरी आएको भन्दै पिपिएको पालो कुरिरहेका प्रवर्द्धकहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।
ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित एकलौटी ढंगले पिपिएको अधिकतम दर तोकिएकाले यो तत्काल सच्याइनु पर्ने उनहरूको माग छ । आयोगबाट स्वीकृत पिपिए दरमा कुनै पनि सौर्य विद्युत आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य नहुने पशुपति रिन्युएवल्स कम्पनीका अध्यक्ष सन्दिप शाहले बताए ।
‘हाम्रो सौर्य विद्युत आयोजना पहिलेको प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ दरमा पिपिए गर्ने गरी अघि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले आएर पहिलेको दर घटाइएको छ । यसले हामी लगानीकर्ता ठूलो मारमा परेका छौं ।’ उनले अब सौर्य विद्युत आयोजनामा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा पैसा निक्षेप राख्दा राम्रो प्रतिफल आउने हुँदा कोही लगानीका लागि नआउने बताए ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा २१ (१) मा विद्युत महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, उपदफा ३ मा विद्युत महसुल निर्धारण गर्न गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईको अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले ऐन नियममा भएको व्यवस्था मिचेर तोकेको दर मान्य नहुने इको ग्लोबल पावर कम्पनीका अध्यक्ष नवीन सिंहले बताए । ‘ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको धाँधलीले सौर्य ऊर्जामा गरेको लगानी डुब्ने अवस्था आयो । आयोगले यो गल्ती नसच्याउने हो भने न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पनि पछि पर्दिन’ उनले भने ।
विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को दफा नियम १९ (१) मा पनि आयोगले विद्युत महसुल दर, विद्युत खरिद दर तथा प्रसारण शुल्क दर निर्धारण गर्दा एवं विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले यो व्यवस्था मिचेर गरेको निर्णय सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले आएको रेनेर्गो डेभलपर्स कम्पनीका निर्देशक निशान्त गोयलले बताए ।
‘हाम्रो कम्पनी सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न भनेर भारतबाट नेपालमा आएर काम गरिरहेको छ । करिब ९० मेगावाटका आयोजनामा हामीले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, भखरै आएको आयोगको निर्णयले यहाँ सौर्य ऊर्जाको ठूलो सम्भावना भए पनि वातावरण बिग्रन लागेकाले अब कोही लगानीका लागि आउँछ जस्तो लाग्दैन ।’ उनले भारतमा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन लागत कम छ भनेर यहाँ पनि लगानीका लागि सम्भाव्य नै नहुने गरी पिपिएको प्रतिस्पर्धात्मक आधार दर तोकिनु दुखःद भएको बताए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत माघ ९ गते बसेको बैठकले सौर्य विद्युत आयोजना (प्रसारण सम्झौता भएका तथा नभएका) को पिपिए प्रतिश्पर्धाका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले यो निर्णय स्वीकृतिका लागि २०७८ चैत २३ गते आयोग समक्ष पेश गरेको थियो ।
प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता भइसकेका सौर्य विद्युत आयोजनाको पिपिए प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा नै हुनुपर्ने गोल्यान ऊर्जा डिभिजन (गोल्यान ग्रुप) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण अर्यालले बताए । ‘हाम्रो समूह प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ दर अनुसार सौर्य ऊर्जामा लगानीका लागि आएको हो । आयोजना निर्माणमा लैजाने बेलामा फेरि अर्को दर तोकिएर आउनुलाई मान्न सकिँदैन’ उनले भने ।
उनले सिंगल डिजिटको प्रतिफलका लागि सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न कोही नआउने बताए । अहिले १६० मेगावाट बढीका २३ सौर्य विद्युत आयोजना प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता गरी पिपिएका लागि पालो कुरेर बसेका छन् ।
आयोगले निर्धारण गरेको दरका आधारमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न सकिँदैन
निजी क्षेत्रले सौर्य विद्युत आयोजनाका लागि अहिले तोकिएको पिपिएको अधिकतम दरका आधारमा लगानी गर्न सक्दैन । यो दरमा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा करिब साढे ९ प्रतिशत जति मात्रै प्रतिफल आउँछ । यति प्रतिफलमा लगानी गरेर के गर्ने ? यो भन्दा राम्रो प्रतिफल त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्तालाई दिइरहेका छन् ।
पहिलेको प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ दर ठिकै थियो । यो दरमा आधारित भएर लगानी गर्दा त्यसबाट साढे १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म प्रतिफल आउने देखिन्थ्यो । अहिले आयोगले सदर गरिदिएको दरमा सौर्य विद्युत आयोजना बनाउन सकिँदैन । अहिले १६० मेगावाट बढीका सौर्य विद्युत आयोजना पिपिएको पालो कुरिरहेका छन् । यी सौर्य विद्युत आयोजनाको पिपिए पहिलेकै दरमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । म आबद्ध रहेको पशुपति रिन्युएवल्स कम्पनीले कपिलवस्तुमा १० मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न अनुमतिपत्र लिएको छ । अध्ययनपछिका प्रक्रिया पूरा गर्दै पिपिएका लागि पालो कुरेको डेढ वर्ष बितिसक्यो । प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता पनि भइसकेको छ ।
पहिले प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ दरका आधारमा यो सौर्य विद्युत आयोजना बनाउने गरी प्रसारण सम्झौता भयो । बैंकको लगानीको टुंगो पनि लाग्ने अवस्थामा पुगेको थियो । पहिले प्राधिकरणले सौर्य विद्युत आयोजनाको पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गराउने निर्णय गरेर प्रस्ताव आयोगमा पेश गर्यो । अहिले फेरि आयोगले पिपिएको दर निर्धारण गर्यो । यो अवस्थाले अब सौर्य विद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या हुने अवस्था आएको छ ।
अहिले सौर्य ऊर्जामा लगानीका लागि आएका प्रवद्र्धकहरू अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । ५.९४ रुपैयाँ दरमा सौर्य विद्युत आयोजना बनाउन सकिँदैन । बैंक पनि लगानीका लागि आउँदैन । कुनै सौर्य विद्युत आयोजना बनिहाल्यो भने पनि पनि गुणस्तरीय बन्दैन । त्यसकारण आयोगले निर्धारण गरेको दरबारे पुनर्विचार गरियोस् ।
सिंगल डिजिटको प्रतिफदलका लागि कसैले आयोजना बनाउँदैन
आयोगले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने प्रवर्द्धकसँगको परामर्श नै नगरी, सार्वजनिक सुनुवाई नै नगरी पिपिएको अधिकतम दर निर्धारण गरेको छ । आयोगको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै व्यवास्ता गर्ने गरी आएको यो पिपिएको प्रतिस्पर्धी दर हामीलाई मान्य छैन । आयोगले हामी सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने प्रवद्र्धकलाई पाखा लगाउने गरी पिपिएको नयाँ दर निर्धारण गरेकोमा हामी दुखी छौं ।
सरकारले पहिले ७.३० रुपैयाँ पिपिए दर निर्धारण गरेपछि हामी लगानीका लागि भनेर यो क्षेत्रमा आएका थियौं । अहिले आएर फेरि अर्को दर निर्धारण हुँदा हामीलाई ठूलो मर्का परेको छ । यो दरमा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिँदैन । आर्थिक हिसाबले पनि सम्भाव्य हुँदैन । हामीले पहिलेबाट सौर्य विद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले अहिलेआयोगले स्वीकृत गरेको पिपिएको प्रतिस्पर्धी दर हामीलाई मान्य हुँदैन ।
हाम्रा सौर्य विद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लगानी खोज्ने, प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) गर्ने कार्य सबै ७.३० रुपैयाँ दरलाई आधार मानेर गरिएको छ । प्रवद्र्धकले करोडौं रुपैयाँ आयोजनामा लगानी गरिसकेकाले अहिले तोकिएको प्रतिस्पर्धी दरमा आयोजना बनाउँदा प्रतिफल आउने खासै देखिँदैन ।
१० मेगावाटको आयोजना बनाउन जग्गा सहित पनि अब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । एक्लै पनि आयोजना बन्दैन । लगानीकर्ता खोज्नु पर्छ । लगानीकर्ता खोज्दा लगानीको प्रतिफलको बारेमा स्पष्टसँग बताएर उनीहरूलाई ल्याइन्छ । यसले हामीले उनीहरूलाई दिलाएको भरोसामाथि घात पुर्याएको छ । गोल्यान समूहले पनि देशका विभिन्न स्थानमा संरचना रहने गरी ६० मेगावाटका आयोजना छन् । २० मेगावाट बनिरहेको छ । ४० मेगावाटका ४ आयोजना पिपिएको लाइनमा छन् ।
पहिलेको दरमा आधारित भई आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने, तर निर्माणमा लैजाने बेलामा अर्को दर निर्धारण हुनुले निजी क्षेत्रलाई ठूलो मार परेको छ । यो त ९० मिनेटको खेलमा आधा घन्टामै खेल सम्पन्न गरिदिन्छु भनेर खेलको समय ३० मिनेट घाटाए जस्तो भयो । सुरुमै ५.९४ रुपैयाँ दर भएको भए हामी यो क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने नै थिएनौं ।
सिंगल डिजिटको प्रतिफदलका लागि कसैले आयोजना बनाउँदैन । विद्युत प्राधिकरणले नै जलविद्युत आयोजनाका लागि कूल आम्दानीको १५ प्रतिशत मुनाफा ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । तर, सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूलाई ठूलो धोका भएको छ ।
अहिले आयोगले तोकेको नयाँ दर आए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माणमा जाने तयारीका आयोजनालाई पहिले कै पिपिए दर लागु गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र २५ वर्षको दिइसकेको छ । तर, पिपिए नहुँदा अनुमतिपत्रको म्याद गुज्रिरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको धाँधलीले सौर्य ऊर्जामा गरेको लगानी डुब्ने अवस्था आयो
पिपिएको पर्खाइमा रहेका हाम्रा सौर्य विद्युत आयोजनामा करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।अहिले आएर आयोगले फेरि अर्को दर निर्धारण गरिदियो । पिपिएको यो प्रतिस्पर्धी दरमा प्रवद्र्धकले पिपिए गर्न मान्ने अवस्था छैन । आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही ढंगले आएकाले त्यो सच्चिनु पर्छ ।
अवस्था नबुझी एकैपटक पिपिएको यो दर आउनुले हामी लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ । उस्तै पर्यो भने हामी न्यायका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पनि जान्छौं । आयोगले निर्धारण गरेको पिपिएको यो दर कानुन विपरित छ । आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावमाथि सार्वजनिक सुनुवाई गरेर सरोकारवालाको सल्लाह सुझावपछि मात्रै नयाँ दर निर्धारण गर्नु पर्ने थियो ।
यसरी एकलौटी ढंगले कानुन विपरित ल्याइएको यो दर हामी मान्दैनौं । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई नै नगरी यतिकै एकलौटी ढंगले गर्न मिल्छ ? विज्ञहरूको राय/सुझाव लिएको खै ? पिपिएमा पालो कुर्दा कुर्दा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दै आयोजना वर्षौदेखि पालेर बसेको छु । आयोजनामा भइसकेको मेरो यो लगानी पम्फा भुसालले दिनुहुन्छ कि, कुलमान घिसिङले दिनुहुन्छ ?
भारतमा सौर्य विद्युत सस्तो छ भनेर यहाँ प्रचार–प्रसार गरिन्छ । भारतमा सौर्य ऊर्जामा लगानीका लागि वातावरण पनि राम्रो छ । भारतले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने प्रवर्द्धकका लागि जग्गा दिन्छ । प्रसारण लाइन बनाइदिन्छ । विद्युत प्राधिकरण आफैंले नुवाकोटमा बनाइरहेको २५ मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अनि निजी क्षेत्रका आयोजनामाथि लगाम कस्न मिल्छ ?
अहिले पर्यावरण जोगाउनका लागि पनि विश्वभर हरित ऊर्जाको अवधारणा आएको छ । यसमा सौर्य ऊर्जाको पनि भूमिका ठूलो हुन्छ । यही अवधारणा अनुसार भारतले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा कति ठूलो फड्को मारिसक्यो । हाम्रो सरकार भने लगानीकर्तालाई यो क्षेत्रबाट पलायन गर्न लागिपरेको छ । म सँग अहिले निर्माणमा जाने तयारी अवस्थाका ३० मेगावाटका ३ सौर्य विद्युत आयोजना छन् । यी सबै आयोजनाको प्रसारण सम्झौता भइसकेको छ । अब कसरी लगानी जुटाएर आयोजना बनाउने ?
पिपिएकाे प्रतिस्पर्धी दर सौर्य ऊर्जा उद्याेगलाई नै ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले आएको छ
आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट आएको निर्णयलाई हेर्दै नहेरी जस्ताको त्यस्तै अनुमति दिएको देखिन्छ । आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई गरेर एउटा दर निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो नगरी एकै पटक प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरी पिपिएको दर निर्धारण गरिएको छ । यसले नेपालमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण बिग्रिएको छ ।
नेपालको सौर्य विद्युतको पिपिए दरलाई भारतसँग तुलना गर्ने गरिएको छ । भारत र नेपालको अवस्था फरक छ । भारतले दिने दर कम देखिए पनि त्यहाँ ठूला सौर्य विद्युत आयोजनाका प्लान्ट निर्माण गरिएको हुन्छ । ठूला आयोजना लागतको हिसाबले पनि साना आयोजनाभन्दा सस्तो हुन्छन् र निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा पनि नाफा आर्जन हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । यहाँ १ मेगावाटदेखि बढीमा २० मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजनामा मात्रै प्रवद्र्धकले लगानी गर्न सक्छ । भारतमा प्रवद्र्धकलाई सुविधा पनि छ । जग्गा सरकारले नै उपलब्ध गराइदिन्छ । अरु धेरै सुविधा पनि छन् ।
नेपालमा सौर्य ऊर्जाको विकास सुरुवाती चरणमा छ । यहाँ अवसर देखेर धेरै लगानीकर्ता इच्छुक भएर अनुमतिपत्र लिएका छन् । तर, आयोगको पछिल्लो कदमले हाम्रो अरबौंको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ । सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण बिग्रिएको छ । भारतमा त सुरुवातमा प्रतियुनिट भारु २० सम्म पनि थियो । पछि विस्तारैै दर कम गर्दै लगिएको हो ।
नेपालमा ७.३० रुपैयाँ दर हुँदा पनि अहिलेसम्म ५० मेगावाट हाराहारीमा मात्रै सौर्य विद्युत आयोजना बनेका छन् । अब त झन् लगानी नै नआउने सम्भावना बढेर गएको छ । अहिले बैंकको ब्याजदर पनि महंगो छ । आयोगले स्वीकृत गरेको दरमा अब सौर्य विद्युत आयोजना बनाउन सकिँदैन । यो त सौर्य ऊर्जा उद्योगलाई नै ध्वस्त पार्ने योजना जस्तो देखिन्छ । नेपालले जलविद्युतलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रसारण प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत त एकअर्काका लागि अपरिहार्य छन् ।
हामीसँग भएका आयोजनामध्ये पिपिए त २० मेगावाटको मात्रै भएको छ । अहिले हामीसँग गोल्यान समूहको ४० मेगावाटका आयोजना छन् । कुनै आयोजनामा हामी आफैं लगानीकर्ता छौं । कतै इपिसी ठेक्कामा काम गरिरहेका छौं । सबै गरी करिब ९० मेगावाट हाराहारीका आयोजना हामीसँग छन् । यी मध्ये अधिकांश आयोजना २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि पिपिएको लाइनमा बसेका छन् ।
हामीले त आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर नियमितरूपमा त्यसको नवीकरण गरेर सरकारलाई राजश्व पनि तिरिरहेका छौं । जुन आयोजना ७.३० दरमा निर्माण गर्ने गरी कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिएको छ, ती आयोजना पुरानै पिपिए दरमा गरिनु पर्छ । नयाँका लागि जे होला । तर, निर्माण सुरु हुने चरणमा पुगेका सौर्य विद्युत आयोजनालाई ७.३० रुपैयाँ नै दिइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो । ५.९४ अधिकतम दर राखेर प्रतिश्पर्धा गराउँदा कोही लगानीका लागि आउँदैन । यो क्षेत्र नै पूर्णरुपमा ध्वस्त हुन्छ ।
