भीम गौतम 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईँ मन्त्रालयले नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनासँगको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुल्ला गर्न सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीस्तरबाट मन्त्रालयका सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ३ वर्षदेखि रोकिँदै आएको आरओआर जलविद्युत आयोजनाको पीपीए पूर्णरूपमा खुल्ला गर्न सिफारिस गरेको हो ।
कार्यदलले जलविद्युत आयोजनाको क्यू–४० को उत्पादन क्षमतालाई घटाएर क्यू–२५ कायम गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । २०७२ साल अघिसम्म खुल्लारूपमा पीपीए हुँदै आएकोमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको लक्ष्य सार्वजनिक गरी ५० प्रतिशत जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनासहित अर्ध–जलाशय, आरओआर र नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको पीपीएको सीमा तोकिएको थियो ।
कार्यदलमा मन्त्रालयका चटौतसहित सह–सचिव पुष्कर सापकोटा र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक संजीव देव, उपमहानिर्देशक संजय ढुंगेल तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिके एवं निर्देशक प्रबलराज अधिकारी सदस्य थिए ।
३ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठित कार्यदलले तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले पीपीए निर्वाध रूपमा अघि बढाउने तथा क्यू–४० लाई क्यू–२५ मा झार्न सिफारिस गरी कार्यान्वयनमा पठाइएको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ’–उनले भने–‘अहिलेको पीपीए र बजारको अवस्था चित्रण गर्दै निर्माण भइरहेका र अध्ययनको चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा विद्युत लिनुपर्ने नीति, अनुमतिपत्रको शंसोधनका कुरालाई बुँदागत रूपमा कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । यसको आधारमा सम्बन्धित निकायमा पठाएर कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’
उनका अनुसार, पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने जलविद्युत आयोजनाहरूको खारेजी गर्ने, क्यू घटाउँदा बढ्ने आयोजनाको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने लगायत कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएपछि पीपीए खुल्ला हुनेछ । विद्युत विकास विभागले विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका शंसोधन गरेपछि क्यू–४० को प्रावधान पनि हट्नेछ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार, ऊर्जा मन्त्री पम्झा भुषाल, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चार्इँ मन्त्रालयका सचिव शुशीलचन्द्र तिवारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत मन्त्रालयका सबै उच्चस्तरीय प्रतिनीधिहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेपछि कार्यदलले सो सिफारिस गरेको थियो ।
विगत ३ बर्षदेखि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र निजी प्रवद्र्धकहरूले पीपीए खुल्ला गर्नुपर्ने तथा नेपालको पानी अधिकत्तम उपयोग गर्न क्यू–४० को प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनीहरूले ऊर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतको निकाय विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने र राजस्व लिन,े तर विद्युत प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने भन्दै यसको विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
२०७२ सालमा सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२ ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट तथा २०७५ वैशाखमा ऊर्जा मन्त्रालय ल्याएको श्वेतपत्रले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको को लक्ष्य राखिएको थियो । श्वेतपत्रको लक्ष्य अनुसार १५ हजार मेगावाटमध्ये आरओआरको सीमा ३५ प्रतिशत अर्थात ५२५० मेगावाट कायम गरेकोमा सो कोटा अनुसार पीपीए भएपछि विगत तीन बर्षदेखि यही कारण देखाउँदै तीन वर्षदेखि प्राधिकरणले आरओआर पीपीएको कोटा रोक्का गरेको थियो । यही कारण ग्रीड कनेक्सन भएर पनि करिब ५ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हुन सकेको थिएन ।
गत असार दोस्रो साता मन्त्री परिषद बैठकले आरओआरको सीमा ३५ प्रतिशतबाट बढाएर ४५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । तर, यसबाट थप १५ सय मेगावट मात्र पीपीए हुने भएपछि अहिले पाइपलाइनमा रहेका सबै जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुल्ला गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
११ हजार ३९१ मेगावाटका आयोजना पीपीएको पालो कुर्दै
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, हाल पीपीएका लागि आवेदन दिने आयोजनाको क्षमता ११ हजार ३ सय ९१ मेगावाट पुगेको छ । यी मध्ये आरओआर र अर्ध–जलाशय गरी करिब ५५ सय मेगावाटका आयोजनाले ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट समेत गरिसकेका छन् । बाँकी आयोजना पनि ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्ने प्रकृयामा छन् ।
हालै युएसआईएड/ऊर्जा नेपालको कार्यक्रममा प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार पीपीए भएका निर्माणाधीन र भारतीय कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन २ हजार ७९ मेगावाटसहित हाल २७ हजार ७८० मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । पीपीए रोकिएकै कारण अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरुमा समेत पीपीएको अन्योलता छ ।
२० हजार मेगावाट बढ्ने, पीपीए दर घट्ने
विद्युत विकास विभागका अनुसार, सर्भे र निर्माणका साथै सर्भे र निर्माणको आवेदन तथा सरकारको बास्केटमा अध्ययन भईसकेका र भईरहेका आयोजनाको संख्या करिब ४० हजार मेगावाट छ । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक देवका अनुसार, क्यू-४० बाट क्यू २५ मा जाँदा १० हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बढेर १८ हजार मेगावाट बन्छ । क्यू-२५ को प्रावधान सर्भे, निर्माण, निर्माणाधीन र निर्माणसम्पन्न सबै आयोजनाहरुको हकमा लागु हुने हुनाले यसले जलविद्युतको उत्पादन क्षमता धेरै बढाउन नसक्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, निर्माणाधीन आयोजनाहरुको हकमा भने उनीहरुको इच्छा र अहिलेको प्रगतिमा निर्भर हुन्छ भने निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरुले अत्तिरिक्त पीपीए गरेर पनि क्षमता बढाउन सक्छन् ।
विद्युत विकास विभागको तथ्यांकले अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरुमा अधिकांश आरओआर आयोजना छन् । यसको आधारमा करिब २० हजार मेगावाटको आयोजना क्षमता बढ्न सक्छ । २०७८ असारमै विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अर्धजलाशय आयोजनाका लागि बर्खामा जडित क्षमताको ७० प्रतिशत र हिउँदमा ३० प्रतिशतसम्म विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने प्रावधानसहित यसको छुट्टै पीपीए दर तोकेर क्यू–४० को प्रावधान हटाइसकेको छ । कार्यदलले भने हाल पीपीएको दर हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ रहेकोमा क्यू २५ भएपछि बर्षाको महशुल पनि घटाउन सकिने गरी सिफारिस गरेको छ । यसको आधारमा अहिलेको निश्चित पीपीए दर केही कम हुनेछ ।
भारतीय बजारमा बिजुली व्यापार सुरु भएपछि नेपालमा खोलमा रहेको पानीको अधिकत्तम पानीको उपयोग गर्नुपर्ने माग बढ्दै आएको छ । स्वर्गीय हरिमान श्रेष्ठले गरेको थेसिसले नेपालको उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट र व्यापारिक उत्पादन हुने क्षमता ४२ हजार देखाएको थियो भने हालै जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट उत्पादन हुने देखाएको छ । भारतीय बजारमा नेपालको विद्युत बिक्री गर्ने ढोका खुलिसकेपछि प्राधिकरणले पनि यो प्रावधान अटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्नेको पीपीए खारेजी
कार्यदलले समयमै पीपीए गरेर पनि वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरुको खारेजी गर्न सक्ने सिफारिस समेत गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, १६ सय ९० मेगावाट बराबरका ८४ आयोजना छन् । जसमा २०६७ साल पुसमा पीपीए भएका समेत छन् ।
खुल्ला पीपीएलाई यसरी सीमा तोकिएको थियो
२०७२ साल अघिसम्म पीपीएमा जलाशययुक्त, अर्ध जलाशययुक्त, आरओआर र नवीकरणीय ऊर्जाका हिस्सा तोकिएको थिएन तर ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास सम्बन्धी अवधारणाले १० बर्षभित्र १० हजार उत्पादनको लक्ष्यसहित यसको प्रतिशत समेत तोक्यो । जसमा जलाशय तथा पम्प स्टोरेज ४० देखि ५० प्रतिशत, अर्ध जलाशय १५ देखि २० प्रतिशत, आरओआर २५ देखि ३० प्रतिशत तथा अन्य वैकल्पिक स्रोत ५ देखि १० प्रतिशत तोकिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७५ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको श्वेतपत्रले भने १० बर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य अघि सार्दै जलाशययुक्त आयोजनालाई ३०–३५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनालाई २५–३० प्रतिशत, आरओआर आयोजनालाई ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत पीपीए गर्ने उल्लेख गरेको छ । यही कारण आरओआर पीपीए हुन नसकेपछि र यसको आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले गत असारमा आरओआरमा १० प्रतिशत थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री परिषदको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएपछि अहिले २०७२ साल अघिकै अर्थात खुल्ला पीपीए गर्न सिफारिस गरेको छ । भविष्यमा स्वदेशमा विद्युत खपत वृद्धि नभएमा तथा बिजुली व्यापार गर्न कठिन भएमा बढी बिजुलीको व्यवस्थापनलाई लिएर भएको विवादको कारण रोकिएको आरओआर लगायतका सबै पीपीए विद्युत प्राधिकरणले सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेमा पनि फेरि खुल्ला रुपमा सुरु हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
