नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) मा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको ८ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ । निजी क्षेत्र तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा थपिने भएको हो ।
अहिलेसम्मको प्रक्षेपण अनुसार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका जलविद्युत आयोजनाको यति विद्युत विद्युत प्रणालीमा आउने देखिएको प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा माथिल्लो तामाकोसीको ४५६ मेगावाटका कारण अहिलेसम्मकै बढी विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आएको थियो,’ ऊर्जा नेपालले बुधबार आयोजना गरेका अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाको ८ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा आउने देखिएको छ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा प्रसारण प्रणालीमा आउने गरी १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५७.३ मेगावाटका सान्जेनका आयोजना (४२.५ को सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन), सोलु कोरिडोरमा निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी आयोजना छन् ।४४ मेगावाटको सुपर मादी, १२ मेगावाटको दोर्दी–१, २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, २८.१ मेगावाटकाे तल्लाे लिखु, कालंगा बेसिनमा निर्माणाधीन ६४ मेगावाटका ३ सहित दर्जनाैं जलविद्युत आयोजना पनि प्रणालीमा आउँदै छन् ।
अधिकारीले निर्माणका क्रममा विविध समस्या नआएमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना प्रसारण प्रणालीमा आउने बताए । उनले जलविद्युत आयोजनालाई तोकिएको तालिकाअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न कठिनाई आउने कारणले नै विद्युत उत्पादनको चरणसम्म पुर्याउन कठिनाइ हुने गरेको बताए ।
उनले निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा नआउँदासम्म जलविद्युत आयोजनाको उपलब्धी शून्य अवस्थामै रहने गरेको बताए । ‘विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइनको अवस्था, माग र आपूर्तिको अवस्था तथा विद्युत उत्पादन गर्ने समय तालिकाले आयोजना कहिले र कुन समयमा आउँछ भन्ने निर्धारण गर्छ’ उनले भने । अहिले निजी क्षेत्र तथा प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका ३२ सय मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी सबै आयोजना अबको ३ वर्षभित्रमा प्रसारण प्रणालीमा आइसक्ने गरी निर्माण भइरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा कूल विद्युत मागको २८ प्रतिशत प्राधिकरणका जलविद्युतगृह (कुलेखानी जलाशय बाहेक) को उत्पादनले धानेको पनि उनले बताए । सहायक कम्पनीका जलविद्युतगृहको योगदान २३ प्रतिशत हुँदा निजी क्षेत्रका जलविद्युततगृहले २६.५ प्रतिशत विद्युत प्रणालीमा योगदान गरेको उनले जानकारी दिए । भारतबाट कूल मागको १० प्रतिशत विद्युत आयात गरिएको थियो ।
