नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । १२ सय मेगावाटको संयुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वार्ता सुरु भएको छ । सेती नदी–६ र पश्चिम सेती जलविद्युतलाई एकीकृत गरी निर्माण गरिएकोसंयुक्त पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउनका लागि लगानी बोर्डद्धारा गठित समिति र निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)का प्रतिनीधिबीच वार्ता सुरु भएको हो ।
वार्ताको नेतृत्व लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं वार्ता समितिको संयोजक शुशील भट्ट तथा भारतीय कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीका प्राविधिकतर्फका निर्देशक यमुना कुमार चौबे र वित्तियतर्फको निर्देशक राजेन्द्र गोयलले गरेका थिए ।
समितिले भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गरी समझदारीका लागि मस्यौदा तयार पार्नेछ । समितिका सदस्य–सचिव सागर गौतमले आयोजना अघि बढाउनका लागि भएको पहिलो बैठकमा आयोजनाको हालको अवस्था तथा आगामी दिनमा गर्ने कार्यहरुबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘पहिलो बैठकमा एक आपसमा चिनजानका साथै आयोजनाको अहिलेको विवरण र अवस्थाबारे छलफल भयो ।’–उनले भने–‘अब फेरि बैठकहरु बसेर यसको मस्यौदा तयार गर्नेछौ ।’
लगानी बोर्डले यस अघिका आयोजनाहरुको लागि समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरिसकेकोले यसकै आधारमा छलफल अघि बढेको बोर्डले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र यसको लागतको पुनरावलोकन, वित्तिय व्यवस्थापन लगायतका लागि दुई बर्ष लाग्ने सक्ने गरी भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेको छ ।
भारतीय पक्षले दुवै आयोजालाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउनका लागि प्रस्ताव गरेपछि जेठ २३ मा बसेको ५१ औं लगानी बोर्ड बैठकले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमीटेडलाई विकास र निर्माणका लागि दिन मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोही प्रस्ताव अनुसार ६ असारमा मन्त्री परिषदले पश्चिमसेती र सेती नदी–६ लाई भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
मन्त्री परिषदले वार्ता गरी आयोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिए लगत्तै बोर्डले भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माण भएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको रोयल्टी र करको योगदान हुने लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । कम्तीमा निर्माणका लागि ६ देखि ८ वर्ष लाग्ने आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् भने विकट क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ ।
सन् १९९० अर्थात ३२ बर्ष अघि ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् १९८०/०८१ मै फ्रेन्चकम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजना निर्माणका लागि सरकारले स्मेकसँग सन् १९९७ मा त परियोजना परियोजना सम्झौता पनि गरेको थियो तर आयोजनाको निर्माण काम अघि बढेन ।
सम्झौता अनुसारको वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सन् २०११ स्मेक बाहिरियो । २१ बर्ष स्मेकले होल्ड गरेको सो आयोजनालाई फेरि सन् २०१२ मा लगानी बोर्डले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी दियो । ७ बर्षपछि फेरि आयोजना लगानी बोर्डमै फर्कियो । तीन बर्षदेखि लगानी बोर्डमै कसरी लगाउने जुटाउने भनेर छलफलमै रहेको तथा लगानी सम्मेलनमा सोकेसको रुपमा प्रस्तुत गरेर पनि अघि बढ्न नसकेको आयोजना भारतीय कम्पनीले लिएसँगै गति लिने संकेत देखिएको छ ।
