नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्न खोजिएको भन्दै मन्त्रालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ सेवातर्फका प्राविधिक कर्मचारीहरुले विरोध थालेका छन् ।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत इञ्जिनियरले पनि डोलीमा रहेको जनशक्ति सडक विभागका समायोजन गर्न लागेको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । डोलीमा रहेको जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार वा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन गर्दा ती मन्त्रालयका इञ्जिनियरको बढुवा र सेवा सुविधामा गम्भिर असर पर्ने आकंलन छ । ‘वृत्त्ति विकासमा असर पर्ने भएपछि आन्दोलनमा जानुपरेको हो’ नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय सदस्य उपेन्द्र महरानले भने ।
सरकारले आगामी आब (आर्थिक वर्ष) २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाईमा रहने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, बाँकी ९० कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
सो बुँदाको मर्मअनुसार स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज हुनुपर्ने उनीहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि विभाग खारेज हुनुको साटो शहरी विकास मन्त्रालय मातहत ल्याउनेतर्फ प्रयासहरू भैरहेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालय र विभागका प्राविधिकहरुले विरोध थालेका हुन् । ‘कार्य प्रकृतिका आधारमा २०७५ मै खारेज भई प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन हुनु पर्ने तत्कालीन स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) लाई विना कार्यक्षेत्र स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) को नाममा जबरदस्त संघमै राखिएकोमा उनीहरुको आक्रोश छ ।
शक्ति र पहुँचको उपयोग गर्दै डोलीमा कार्यरत जनरल उपसमुहको गतसाल मात्रै एकै वर्षमा १४ जना सहसचिव तहको दरबन्दी सृजना गरिएको प्राविधिकहरुले ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसको छुट्टै छानविन हुनुपर्नेसमेत उनीहरुको माग छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजिकरण इकाई गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ । बाँकी रहेका ९० प्रतिशत जनशक्तिलाई कार्य प्रकृति सँग मेल खानेगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान गरी बाँकी रहेकालाई भौतिक विकास सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयहरुमा फाजीलमा राखी आवश्यकताको आधारमा कामकाजमा खटाउनुपर्ने माग छ ।
आन्दोलनरत इञ्जिनियरहरु आफ्नो सेवा सुविधा र बढुवामा असर नपर्ने ग्यारेण्टी भएको खण्डमा भने समायोजना गर्न सकिने अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गरेका छन् । विगतमा लोक सेवा आयोगले लिने प्राविधिकको परीक्षा तालिकाअनुसार डोलीमा कार्यरत रहेका इञ्जिनियरको परीक्षा सबैभन्दा पहिला हुन्छ । त्यसपछि अन्य समुहको परिक्षा क्रमसै हुने गरेको थियो ।
त्यसकारण उही वर्ष जागीर खाएको भए पनि डोलीका प्राविधिक जनशक्ति सडक वा सहरी विकासकाभन्दा वरिष्ठ हुन्छन र प्राप्त हुने बढुवामा उनीहरुले नियन्त्रण जमाउने हुँदा सबै किसिमको लाभबाट बञ्चित हुनुपर्ने विरोध गर्ने इञ्जिनियरहरुको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता देखिन्छ ।
सरकारले बजेटमा डोली खारेज गर्ने घोषणा गरे पनि कुनै तयारी गरेको छैन । साथै विरोधबारे पनि कुनै औपचारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन ।
