नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले १३२ केभी कोहलपुर-सुर्खेत डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि रुख विरुवा कटानको अनुमति दिएपछि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । सरकारले प्रसारण लाइनको रुट पर्ने विभिन्न जिल्लाको वन क्षेत्रको १३ हजार बढी रुख विरुवा कटानको अनुमति दिएसँगै संरचना निर्माण कार्य अघि बाटो खुलेको हो ।
गत असार ६ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रसारण लाइन आयोजनाको रुटमा पर्ने वन क्षेत्रको १३ हजार ५६ वटा रुख विरुवा कटानको अनुमति दिएको थियो । प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकबेंसी नगरपालिका तथा बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाको वन क्षेत्रका रुख विरुवा कटान गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
लामो प्रतिक्षापछि मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति आएकाले अव वन विभागसँग सम्झौता गरेपछि प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने रुख विरुवा कटानको बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । प्रसारण लाइनको रुटमा पर्ने रुख विरुवा कटानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वन विभागबीच सम्झौता हुनेछ ।
‘समस्या नभएको र वन क्षेत्र नपर्ने स्थानमा त हामीले अहिले पनि काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने,‘वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्नका लागि भर्खर स्वीकृति मिलेकाले बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी वन क्षेत्रमा संरचना बनाउन अझै केही समय लाग्छ ।’ उनले वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्नुअघि अर्को स्थानमा जग्गा खरिद गरि सट्टा भर्ना गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका रुख विरुवा निकुञ्ज कार्यालय, राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने रुख विरुवा सम्वन्धित जिल्ला वन कार्यालय र सामुदायिक वन क्षेत्रको रुख विरुवा सामुदायिक वनले कटान गर्ने गरी विभागसँग सम्झौता हुने आयोजनाले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सुर्खेतमा ६ हजार ८ सय २०, बर्दियामा ३ हजार ३ सय २० र बाँकेमा २ हजार ९ सय १६ रुख विरुवा कटान गर्नुपर्नेछ ।
प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १ सय ६० वटा पोल निर्माण गरिनेछ । प्रसारण लाइनको कूल १ सय ६० वटा पोलमध्ये १ सय ३० वटा पोल राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसतिहको वन क्षेत्र र ३० वटा पोल स्थानीयबासीको व्यक्तिगत जग्गामा पर्ने देखिन्छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको संरचना निर्माण गर्न ९९ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्नेछ ।
जसमा ७० हेक्टर जमिन वन क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । १६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र २ हेक्टर उपयोग नभएको बाँझो जमिन तथा ११ हेक्टर अन्य क्षेत्रमा पर्ने पनि आयोजनाले जनाएको छ ।
उनले प्रसारण लाइनको रुट पर्ने बाँकेका केही स्थानमा उत्पन्न विवादका कारण जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ४ मा जग्गा अधिग्रहणमा विवाद उत्पन्न भएको छ । स्थानीयले प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको बिरोध गरी आयोजना स्थलमा खबरदारी सूचना नै टाँसेका छन् ।
अहिलेसम्म सुर्खेतको भेरीगंगा तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एवं बाँकेको कोहलपुरमा क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनको रुटका लागि जग्गा अधिग्रहण कार्य पूरा भइसकेको छ । प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत कोहलपुर र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण हुँदैछन् । दुवै स्थानमा सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ ।
सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का स्वदेशकै नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले पाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले अहिले सबस्टेसनको डिजाइन तयार गरिरहेको चौधरीले जानकारी दिए । कोहलपुर सबस्टेसनमा बे बनाउने कार्य भइरहेको छ ।
प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत विवाद नभएका क्षेत्रमा ४० वटा टावरको जग खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विवाद नभएका स्थानमा अहिले पनि विना अवरोध काम भइरहेको चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा पाएको हो । आयोजना अन्तर्गत ५१.४६ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ७० करोड रुपैयाँ र सबस्टेसन निर्माणका लागि ७५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणका लागि यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण भइरहेको हो ।
यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न २०४५ सालमा नै योजना बनेको भए पनि करिब ३२ वर्षपछि मात्रै काम अघि बढेको छ । यो प्रसारण लाइन २०८० सालको कात्तिकसम्ममा सम्पनन गर्ने लक्ष्य छ ।
