नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले आइतबार (जेठ १५ गते) आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । नयाँ आयोजना नथपि पुरानै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भइरहँदा गहिरिँदो आर्थिक संकटकाबीच पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा बजेट बढाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ । सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत निर्माणमा जान तयारी अवस्थामा रहेका जलाशय जलविद्युत आयोजनालाई महत्त्व दिएको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरिनु पर्छ त ? भन्ने सन्दर्भमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल पूर्वाधारमार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
जलविद्युत आयोजनाका लागि बैंकहरूले ऋण प्रवाह रोक्नु हुँदैन
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रलाई सम्बोधन नै गरेको देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाएको छैन । उद्योगहरूमा अघोषित लोडसेडिङ छ । अर्कोतिर नेपालको विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने बहस भइरहेको छ । पर्याप्त विद्युत अहिले नै हामीसँग छैन । यो अवस्थामा सरकार नाफा र नोक्सान हेरेर बसेको छ ।
जलविद्युतको विकासमा सरकार साँच्चिकै गम्भिर हुने हो भने उत्पादन बढाउन अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजनाको पिपिए दर पुनरावलोकन गरेर जान सकिन्छ कि ? बरु अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाहरूले बैंकको ऋण चुक्ता नगर्दासम्मका लागि मात्रै राम्रो पिपिए दर दिएर लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्न सकिने थियो ।
ऋण चुक्ता भइसकेपछि सामान्य दरमा पिपिए गरिदिँदा भइहाल्छ । यसो गर्न सकेमा अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजनामा पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न अगाडि आउने थियो । नदी प्रवाही (रन अफरिभर) आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युतमा मात्रै भर पर्नु पर्ने थिएन । यसो गर्नलाई सरकारको नीति नै भएन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) बाट पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय कतैबाट सुनुवाई हुँदैन । जति सुझाव पेश गरे पनि मन्त्री, मन्त्रालय, सचिव सबै आफ्नै हिसाबले मात्रै चल्छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्ना सल्लाहकारको कुरा मात्रै सुनेर हिड्ने गर्छन् । जबकी, सल्लाहकार ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ होइनन् । हामीलाई समेत सरकारको नियम बुझ्न गाह्रो भयो । हामी देशको समृद्धिका लागि भनेर दशकौंदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा खटिएका छौं ।
उपभोक्ताका लागि विद्युतको महसुल दर बढाउनु हुँदैन । बरु यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? त्यसबारेमा सोच्नु पर्छ । अहिले बैंकहरूले तरलता अभावको कारण देखाएर निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माणाधीन पूर्वाधारमा ऋण प्रवाह नरोक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने बैंकहरूले नियमितरूपमा नगद प्रवाह गर्छन् र आयोजना चाँडै सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले बैंकहरूको सिडि रेसियो कायम गरेकाले नै पैसाको संकट आएको हो । निर्माणाधीन पूर्वाधारको हकमा यो व्यवस्था हटाइदिने हो भने जलविद्युत आयोजनालाई यो समस्या आउँदैन । बैंकहरूलाई पनि कूल लगानीको १५ देखि २० प्रतिशत ऋण जलविद्युतमा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति बनाई कडारूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
पेनस्टक पाइपका लागि भ्याटमा सहुलियत दिनु पर्यो । कम आवश्यकताका वस्तु तथा सामाग्री आयातमा कडाई गर्नुपर्यो । हामीलाई अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राम्रो पिपिए दर प्राप्त भयो भने भोलिको दिनमा हामीसँग पर्याप्त विद्युत हुन्छ । उत्पादन बढेपछि खपत स्वतः बढ्छ । जुन सुकै बेला भारतमा निर्यात गर्न सकिन्छ । यो कुरा सरकारले गर्नुपर्छ ।
अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि अहिले ३५ वर्षको छ । यसलाई बढाएर ७५ वर्ष बनाउन सकिन्छ । ७५ वर्षको अनुमतिपत्र दिँदा त्यसको लागि यो प्रकृतिका आयोजनाको ऋण तिर्ने अवधि (पे व्याक पिरियड) भरका लागि मात्र पिपिएको उच्च दर दिइयोस् । यो अवधि ७ वर्ष, ८ वर्ष जति हुन्छ । त्यसपछि फेरि साधारण दर नै दिइयोस् । त्यसकारण, सरकारले अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पिपिएको आकर्षक दर निर्धारण गरेर लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।
उपभोक्तालाई विद्युतको महसुल बढाउनु हुँदैन । बरु ग्यासको लागि दिइरहेको सहुलियत हटाइदिएर विद्युत महसुलमा सहुलियत दिनुपर्छ । सरकारले नसकेपछि नै निजी क्षेत्र जलविद्युतको विकासमा होमिएको हो । सरकारले त निजी क्षेत्रलाई सधैं कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो देशमा त्यसो गरिँदैन । उल्टै निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गरिदियो भने ७५ वर्ष, नत्र आजसम्म पाएको अनुमतिपत्र अनुसार त ३५ वर्षमा हाम्रा आयोजना सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । आज निजी क्षेत्रले लगानी गरेर बनाएका आयोजना भोलि गएर त सरकारकै सम्पत्ति हुन् नि । सरकारले गर्न लागेको विकासको खुड्किलोमा एउटा खुड्किलो निजी क्षेत्रले बनाइदिएको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा बेरोजगारी समस्या पनि केही हदसम्म समाधान गरेको छ ।राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि जलविद्युतको ठूलो योगदान छ । भारतले विस्तारै सबै कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्ट बन्द गर्दैछ । उसले पनि अब जलविद्युत र सौर्य विद्युत आयोजनामा लगानी बढाएर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिइरहेको छ ।
उसले खरबौं रुपैयाँ नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा खर्चिँदैछ । भारतको प्राथमिकतामा नेपाल पनि पर्दछ । यो नेपालका लागि ठूलो अवसर पनि हो । अहिले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकियो भने भोलिको दिनमा भारत हाम्रो विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालिन बजार हुन सक्छ । सरकारले यसलाई अवसरकोरूपमा लिनुपर्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।
जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिनु कुरा आएको छ । हाम्रो मुख्य रणनीति जलविद्युतमा लगानी आकर्षण गर्ने गरी आउनु पर्यो । केही व्याकेजहरु आउनु पर्छ । आज निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना सबै दीर्घकालमा गएर सरकारको स्वामित्वमा आउँछन् । निजी क्षेत्रले निर्माण पूरा गरेपछि सञ्चालन गर्ने भएको अधिकतम २५ वर्ष हो ।
यो क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गर्नुपर्छ ।बिगतमा हामीले ‘ट्याक्स होलिडे’, भ्याट छुट, भन्सार छुटको सुविधाहरू सरकारबाट पाएका थियौं । बीचमा यो रोकियो । हिउँदको विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जलाशय आयोजनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न यस प्रकारका सुविधा सरकारले दिएर निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्नु पर्छ । वन क्षेत्रको रुख विरुवा कटानको प्रक्रियाको सरलीकरण, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरेबापतको जग्गा सट्टाभर्ना दिने प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । त्यो निजी क्षेत्रले गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यसका लागि सरकारले नै सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हो ।जग्गा प्राप्तिमा लगाइएको हदबन्दीले पनि समस्या पारिरहेको छ ।
दीर्घकालमा सरकारकै स्वामित्वमा जाने जलविद्युत आयोजनाको जग्गा खरिदमा हदबन्दी नै किन लगाउनु पर्यो ? पेट्रोलियम ऊर्जा महंगिएर जाँदा अहिले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि स्वतः वातावरण बनेको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्न लगानीमैत्री वातावरण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । सरकारले वातावरण तयार नगरीदिने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले किन लगानी गर्ने ? किन अर्को क्षेत्रमा लगानी नलैजाने ? भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसकारण समय रहँदै सरकारले यतातर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।
हामीले विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याउँछौं र छिमेकी देशरूपमा विद्युत निर्यात गर्छौं भनिरहँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकास व्यापारिक हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन, विलिङ चार्ज, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलगायत सबैको ढोका खोल्दै लैजानु पर्छ । यो काम ढिलो नगरी चाँडै गर्नुपर्छ । लामो समयदेखि विद्युत आयोजनाहरूको पिपिए हुन सकेको छैन । यो तत्कालै खुलाउनु पर्छ । किनभने, ऊर्जा भन्ने कुरा आपूर्तिले माग सृजना गर्ने गर्छ । आपूर्ति राम्रो छ भन्ने बितिक्कै माग स्वतः बढेर जान्छ । माग बढाउन विद्युतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । भोलिको दिनमा हामीलाई विद्युत त धेरै चाहिन्छ ।
अहिलेसम्म भएको विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत त बत्ती बाल्नेबाहेकको काममा घरायसी ग्राहकले गरेका छैनन् । अहिले खाना पकाउने ग्यासको भाउ उकालो लाग्दै जाँदा विद्युतीय चुलो ग्यास प्रतिस्थापनको विकल्प बन्छ सक्ने सम्भावना प्रबल छ । यता पेट्रोल र डिजेलको भाउ पनि बढिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने गरी पेट्रोल, डिजेलको खपत बढाउनुभन्दा विद्युतीय गाडीको विकल्पमा जान सकिन्छ । यसका लागि पनि पर्याप्त विद्युत चाहिन्छ । यसकारण विद्युतको माग त निरन्तर बढ्ने कुरा हो । माग बढिरहेकाले उत्पादन पनि बढाउन आवश्यक रहेकाले पिपिए खुलाउनु पर्छ । अहिले पिपिएका लागि पालो कुरेर बसेका आयोजनालाई निर्माणको चरणमा पुर्याउनु पर्छ ।
यहाँ खपत भएर बढी भएको विद्युत त छिमेकी देशहरूले खरिद गर्छु भनिसकेका छन् । भारत र बंगालादेशले कोइलाबाट उत्पादन हुने वर्यावरण दुषित गर्ने थर्मल प्लान्ट बन्द गर्ने उद्घोष गरिसकेकाले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाउन यो क्षेत्रमा लगानी पनि बढाउनु पर्छ । यो हाम्रा लागि विद्युत उत्पादन बढाउने ठूलो अवसर हो । साथसाथै प्रसारण लाइनका संरचना पनि निर्माण गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन सकेमा आन्तरिक र अन्तरदेशी विद्युत माग अनुसार नै आपूर्ति बढाउन सकिन्छ । अहिले नै त माग अनुसारकै आपूर्ति अन्तरदेशीय बजारमा पनि दिन सकिने अवस्था छैन । यसकारण जलविद्युलाई लगानीमैत्री बनाइनु पर्छ ।
अर्को भन्नै पर्ने कुरा सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीले थलिएका जलविद्युत आयोजनालाई पुर्नकर्जा दिन सकेन । हामी यसका लागि लडिरहेका छौं । तर, पाइरहेका छैनौं । यो कुरा पनि बजेटमार्फत सम्बोधन भएर आएमा राम्रो हुने थियो । हामीले निर्माण गरेका आयोजना भविश्यमा सरकारकै हुने हुँदा लगानीकर्ता भएको हिसाबले यति कुरा राख्ने हक हामीले राख्छौं भन्ने लाग्छ । नेपालका लागि जलविद्युत नै मौलिक ऊर्जा उद्योग भनेको नै जलविद्युत हो । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
जलविद्युत उत्पादनका लागि दबाब बढिरहेका बेला सरकार भने निरुत्साहित गरिरहेको छ
ऊर्जा क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनु पर्ने विषयहरू समेटिएको सुझावको हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौं । जलविद्युत क्षेत्र लामो संघर्षपछि भर्खरै लयमा आउने क्रममा छ । निजी क्षेत्र लगानीका लागि धेरै उत्साहित छन् । अनुमतिपत्र पनि धेरै जारी भइसकेका छन् । पिपिएको लाइनमा पनि धेरै आयोजना पालो कुरेर बसिरहेका छन् । सबै कुरा मिलिरहेका बेला सरकार भने यो क्षेत्रलाई निरुस्ताहित गर्न लागि परेको छ । यसलाई उत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले बेच्न नसकेको विद्युत अन्तरदेशीय बजारमा हामी बिक्री गर्छौं भन्ने हिम्मत देखाउँदा पनि आजसम्म अनुमतिपत्र दिइएको छैन । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरूले कूल लगानीको सिमित प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्नु पर्ने प्रवाधानलाई ऐच्छिक बनाएर ६ प्रतिशतमा राखिदिएको छ । यस्ता कुराले बल्ल तल्ल लयमा आएको जलविद्युत क्षेत्रको विकासक्रमलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएकोमा त्यसो गर्न नहुने आशयको लिखित सुझाव हामीले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएका छौं । यी बुँदालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पुरक बजेट वर्तमान सरकारले नै ल्याएको हो । यो बजेटमा २ सय मेगावाट माथिका अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत आयोजनालाई २१ वर्षसम्म सम्पूर्ण कर छुट, त्यसबाहेक पनि निर्माण सामाग्रीमा भ्याटलगायत सबै कुरामा छुट दियो । तर, यो सुविधा स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई दिइएन । स्वदेशी र विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले यहाँनिर ठूलो विभेद गरेको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका अर्धजलाशय आयोजनालाई यो सुविधा खोइ ? निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने भनेको १ सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशय आयोजना हुन् । यी आयोजनालाई पनि त सरकारले यो सुविधा दिनुपर्छ ।
बजेटले संकटमा परेका निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्बोधन गरोस्
रसिया–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले विश्वलाई नै विकल्प सोच्न बाध्य गराइदिएको छ । यो अवस्थामा हामी पनि उभिएका छौं । यही कारण ऊर्जा माथिको परनिर्भरताले निम्त्याएको आर्थिक संकटले देशको अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिइरहेको हुँदा यसको विकल्पबारे सोच्नु पर्ने बेला आएको भन्ने बहसहरू भइरहेका छन् । पेट्रोलियम प्रतिस्थापनका लागि विद्युत प्रमुख विकल्प भए पनि तत्कालका पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको विद्युत आयात गरेर नै हो । पेट्रोलियमको सट्टामा विद्युत नै आयात गरेर पेट्रोलियमको सट्टामा विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने हिउँदका केही महिना बाहेक हाम्रै विद्युतले धान्न सकिन्छ ।
त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षबाटै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर लाइकलको आयात तथा बिक्रीमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका मोटर साइकल र स्कुटरलाई पनि अबको ४ देखि ५ वर्षमा पूर्णरूपमा विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने नीति ल्याइयो भने पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापनलाई घटाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । विस्तारै विद्युती गाडीहरू आउन सक्छन् । केही आइरहेका पनि छन् ।
हामीले यसबाहेक खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने कुरा पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेका छौं । भान्छाबाट ग्यास प्रतिस्थापन गर्न प्राधिकरणले अहिलेको मौजुदा वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । वितरण प्रणालीमा सुधार गरिएन भने ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन । अहिले बर्खामा विद्युत बढी हुने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं । सरकारले आयात र निर्यात दुर्व सहज बनाउन नीतिगत तथा कुटनीतिकरूपमा पहल गर्नुपर्छ । साथसाथै उत्पादन भएको विद्युत प्रवाह हुने देशीय तथा अन्तरदेशीय संरचनाहरू बनाउने कुराहरूको प्रतिबद्धता बजेटमा आउनु पर्छ । सरकारले संरचना निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्यो र काममा अवरोध नगर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आउनुपर्यो ।
संरचना निर्माणका क्रममा आउने जग्गा प्राप्ति वन, रुख विरुवा कटानका क्रममा आउने समस्या पनि तत्कालै समाधान गर्नुपर्यो । विद्युत उत्पादन बढाउन सरकारले जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन दिने भनेको छ । यो काम नीजि क्षेत्रबाट चाँडो हुन्छ । सरकारी संयन्त्रबाट यो काम चाँडो हुँदैन । त्यसैले यी कुरालाई निजी क्षेत्रबाट गराउन के गर्ने हो ? विषेश गरेर ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गराउन सकिन्छ भने त्यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ । एउटा फाइदा भनेको जलशय जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन्छ । अर्को भनेको वैदेशिक लगानी आउँछ । हामीसँग यति धेरै जलाशय जलविद्युत आयोजना छन् । यी आयोजनाका लागि विदेशी लगानी ल्याउन डराउनु हुँदैन । ठूला जलाशय आयोजनाका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ । विदेशी लगानी ल्याउनलाई नीतिगतरूपमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले करिब ३ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना अहिले ठूलो समस्यामा परेका छन् । डिजेलको भाउ आकासियो, बैंकको ब्याजदर बढ्यो । निर्माण सामाग्रीको भाउ बढ्यो । यीनै कारणले निर्माणाधीन आयोजनालाई ठूलो मार परिरहेको छ । यी आयोजनालाई निर्माण पूरा हुने चरणमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? भन्नेमा सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्छ र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यी आयोजना सफल हुँदा मात्रै अबको २ देखि ३ वर्षभित्रमा हामी आफ्नै विद्युतमा पूर्ण निर्भर हुनसक्ने अवस्थामा पुग्छौं । बर्खामा ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्न सक्छौं । यीनै विषयमा आगामी बर्षको बजेटले सम्बोधन गरिदियो भने प्रवद्र्धकहरूलाई पनि आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । यसबाट हाम्रो विद्युत उत्पादन बढ्छ । निर्यात घट्छ । पेट्रोलियम आयातलाई पनि कम गर्न सकिन्छ ।
बर्खाको ४ महिना विद्युत खपत तथा निर्यात बढाएर व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ
पेट्रोलियम आयातले बढाएको व्यापार घाटा न्युनिकलरण गर्न हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको जलविद्युतको तीव्र विकास गर्नु रहेको छ । जलविद्युतमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्थामा नै व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिन्छ । यसकारण जलविद्युतको तीव्र विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार हुन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले ट्याक्समा सहुलियत दिएर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जलविद्युतमा आउने ऋण लगानीको ब्याजदर स्थिर राखिदिनु पर्छ । जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि हुने वार्षिक आम्दानी निश्चित हुने हुँदा पटक–पटक ब्याजदर परिवर्तन हुनाले त्यसको प्रभाव जलविद्युत आयोजनाको लागतमा परिरहेको हुन्छ र आयोजना महंगा भइरहेका छन् । त्यसकारण पनि ब्याजदर स्थिर राख्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले धेरै नै आर्थिक संकटमा परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थले अहिले बनाइरहेको व्यापार घाटाको समाधान पनि जलविद्युत नै हो । त्यसका लागि जलविद्युतको उत्पादन बढाउनु पर्छ र पेट्रोलियमको सट्टा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन, उपकरण तथा सामाग्रीको उपयोग बढाउनु पर्छ । विद्युतको खपत बढाएर पेट्रोलियम आयात कम गर्नका लागि विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यो काम आजैबाट थाल्नु पर्छ । बर्खाको ४ महिना खेर जाने विद्युतलाई खपत गर्यो वा निर्यात गर्यों भने अहिलेको व्यापार घाटाको ग्राफ घटेर निकै तल आइपुग्नेछ ।
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गरेर ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुलोको उपयोग तथा पेट्रोलियम गाडीको सट्टामा विद्युतीय गाडीमा जान सकियो भने छोटो समयमा नै व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम खपतलाई निरुत्साहित गर्न अब पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडी तथा मोटरसाइकल आयात बन्द गरिदिनुपर्छ ।यो बर्खाका ४ महिना विद्युत खपत बढाउने व्याकेजका कार्यक्रमहरू बजेटमार्फत ल्याइनु पर्छ । त्यसका लागि विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन सकिन्छ ।
