नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याउन २ वर्ष लाग्ने भएको छ । भौगोलिकरूपमा विकट प्रदेशका १० वटै जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्न अझै २ वर्ष लाग्ने देखिएको हो ।अहिले प्रदेशको १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ ।
३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा विद्युत पहुँच पुगेको छैन । प्रदेशका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका कूल ७१८ वडा मध्ये ३९३ मा मात्रै विद्युत पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण करिब ४५ प्रतिशत हाराहारी छ । ५५ प्रतिशत घरधुरी अहिले पनि परम्परागत ऊर्जाका स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
अबको २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुर्याउने गरी विद्युतीय संरचना निर्माण कार्य अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कम जनसंख्या भएको र भौगोलिकरूपमा विकट भए पनि विद्युत उपयोग गर्न पाउनु पर्ने प्रदेशका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न पूर्वाधारको निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘भौगोलिक कठिनाइ र विकटताको कारणले नै कर्णाली विद्युतीकरणमा पछि परेको हो,’उनले भने,‘दुर्गम जिल्ला पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिँदै गएकाले बढीमा २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका जनतासम्म विद्युत पहुँच पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ उनले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पुर्याउन नसकिने स्थानमा ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युतीकरण हुने बताए ।
‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट प्राधिकरणलाई घाटा नै छ । तर, सबै जनताको घरमा विद्युत पहुँच पुर्याउने राज्यको दायित्व भएको हुँदा नाफा-नोक्सान विद्युत दिन काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्न विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दैछ । प्राधिकरणले पनि वार्षिकरूपमा आर्जन गरेको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर लगानी गरिरहेको छ ।
चालू आव २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्यायएको छ । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ ।
अहिले कर्णालीमा ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले लामो प्रसारण लाइनका कारण ट्रिपिङ हुने, जथाभावी लाइन काटिने तथा ‘लो भोल्टेज’ लगायत समस्या छ । प्रदेशमा बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट कर्णालीमा विद्युत आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसनहरू निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । कोहलपुर-सुर्खेत-दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस प्रदेशमा प्राधिकरणका १ लाख १४ हजार ३ सय ग्राहक छन् । जसमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले २० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्छन् । सरकारले ५ एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ । त्यस्ता ग्राहकले मासिक न्युनतम ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्छन् । प्राधिकरणको विद्युत बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०.८ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ
