नेपाल पूर्वाधार 
जग्गा एकीकरण भन्नाले विभिन्न व्यक्ति एवम् संघ संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा जग्गा धनीहरूकै सक्रिय सहभागिता तथा प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा जग्गा योगदान दिने गरी एउटै कित्ता बनाई त्यसमा बाटोघाटो, ढल, खुला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गरी चारपाटे मिलेका विकसित कित्ताहरूमा पुनर्विभाजन गरी साविकका जग्गाधनीहरूलाई नै फिर्ता दिने कार्य भन्ने बुझिन्छ । यसलाई जग्गा विकास, भुमि संकेन्द्र नामले पनि चिनिन्छ ।
जग्गा एकीकरणलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको एक उत्तम उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ । यसमा जग्गाको आकार, स्थानलाई चक्लाबन्दीको माध्यमबाट साविकको भन्दा बढी उपयोगी हुनेगरी स्तरीय बाटोघाटो, ढल, खुला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएका चारपाटे मिलेका कित्ताहरू सिर्जना गरिन्छ ।
जग्गा एकीकरणमा बाटोघाटो, ढल, खुला तथा सामुदायिक स्थलहरू जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको स्तर स्वयम् जग्गाधनीहरूले आफ्नो आवश्यकता तथा औकात अनुसार निर्धारण गरी त्यसको सम्पूर्ण लागत पनि उपभोक्ता स्वयम्ले आपूmलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपात अनुसार जग्गा योगदान गरी व्यहोर्दछन् । कोही जग्गाधनी यस कार्यक्रमबाट विस्थापित हुने परिस्थितिको सिर्जना हुँदैन ।
नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १२ (२) मा नगर विकास योजना क्षेत्रभित्र भू–उपयोग प्रवद्र्धन गर्न बाटो, ढल, पार्क आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू जनसहभागिता जुटाई विकास निर्माण गर्ने कार्यको रूपमा जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गा एकीकरणको कानूनी परिभाषा दिइएको छ ।
