नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न भएकाे दीर्घकालीन सम्झाैताले बजार सुनिश्चत गरेकाे हुँदा निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर जलविद्युत आयाेजना निर्माणमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २२ औं साधारणसभाकाे उद्घाटन सत्रलाई सम्बाेधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि भएकाे दीर्घकालीन सम्झाैता देशकाे समृद्धिको यात्राका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुने विश्वास बताएका हुन् ।
भारतको प्रसारण ग्रिड हुँदै बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्नका लागि पनि सहमति बनिसकेकाे बताउँदै दाहालले यो नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धितर्फको यात्रा, संकल्प अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता भएकाे बताए । विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले छिमेकी मुलुक भारत मात्र चीनसँग पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपालले पहल गरेकाे बताए ।
विद्युत् निर्यात मात्र होइन स्वदेशभित्रै विद्युत खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँने तथा विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युत्को खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको बताए ।देशको विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्युत् नै हो भन्ने वैचारिक स्पष्टताका साथ सरकारले काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।
अहिले निजी क्षेत्रले ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अनुमतिपत्र जारी भइ विभिन्न चरणमा रहेकाले सरकारकाे साढे २८ हजार मेगावाटकाे लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रकाे भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
आन्तरिक विद्युत खपत तथा निर्यातका लागि पनि विद्युत उत्पादन बढाउनु पर्ने हुँदा याे क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा दाहालले जाेड दिए । हालै तेस्रो लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले लगानी भित्र्याउन स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक देखिएका ८ वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएकाेले अब लगानी गर्न थप सहज भएकाे बताए ।
निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरूसरकारले सम्बोधन गरेकाे र बाँकी मागलाई समेत क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए । नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रका चासोलाई सम्बोधन गरेको स्पष्ट पारे ।
