नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । लगानी बोर्डले ५ वटा विद्युत आयोजनाको करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको बिहीबार बसेको ५७औं सञ्चालक समितिको बैठकले ३ जलविद्युत र एउटा सौर्य विद्युतसहित ५९७ मेगावाटका यी आयोजनामा लाग्ने ९९ अर्ब २० कराेड रुपैयाँ बराबरकाे लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यो आयोजना निर्माणमा खर्च हुने ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत बोर्डबाट स्वीकृत भएको छ ।
यस्तै, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको बोर्डले जनाएको छ । यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउँदैछ ।
बुटवल पावर कम्पनीले चिनियाँ लगानीकर्तासँग मिलेर बनाउन लागेको १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजनाको पनि लगानी स्वीकृत भएको छ । यो आयोजनाको ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको हो । यो वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना हो ।
यस्तै, राइजेन इनर्जी सिङ्गापुरले लगानी गर्ने २५० मेगावाटका (कोहलपुर तथा बाणगंगा ) सौर्य विद्युत आयोजनाका लागि २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी बैठकले स्वीकृत गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यो सौर्य विद्युत आयोजना पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुँदैछ । यो सौर्य विद्युत आयोजनामा सिंगापुरले लगानी गर्दैछ ।
बैठकले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी आयोजनाको ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ थप लगानी स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । ६ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतका पूर्वाधार आयोजनामा हुने लगानी बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार यी आयोजनामा हुने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको हो ।
बैठकले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना र सौर्य ऊर्जाका कोहलपुर तथा वाणगङ्गा आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
यी आयोजनाको आगामी लगानी सम्मेलनमा आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । सौर्य ऊर्जा विद्युत (कोहलपुर तथा वाणगट्टा) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले दाङ सिमेन्ट आयोजनाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता (सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट) स्वीकृत गरेको छ । सेयर बिक्रीवापतको करिब ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता लैजान बोर्डले स्वीकृति दिएको हो ।
रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि मलेसियन कम्पनी रे–निकोला लाई अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्न बैंक जमानत पेश गर्ने अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको खाका एवम् आयोजना विकास तथा लगानीको ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद आगामी आर्थिक मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबाट माग भएअनुसारको मूल्य समायोजनको विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको विषयमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको उपाध्यायले बताए । याे आयोजनाको ‘डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट’मा लगानी बोर्ड सहवित्तीय लगानीको सेक्युरिटी ट्रष्टीका रूपमा रहने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक निजी-साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बोर्डमा पेश भएको छ । बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना (प्याकेज-१) अघि बढाउनका लागि नेपवेस्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ ।