नेपाल पूर्वाधार 
व्यवस्थापिका संसद राष्ट्रिय नीति निर्माणको मूल थलो हो । संसदले जनहितकै नीति र कानुनका शब्द र तिनको मर्म केलाउनुपर्छ । संसद्ले आमजनता र राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मान्दै आफ्ना गतिवधिलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो विधायिकी शक्तिलाई जनहितमा प्रतिबिम्वित गर्न सकियोस् भन्नका खातिर सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन जनआवश्यकता बुझेर काम गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा काम गर्दै संसदीय अभ्यासले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भूमिका प्रदान गर्ने काम गरेका हुन्छन् ।
ऊर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका सन्दर्भमा पनि यस्तै मूल मान्यतालाई आत्मसात् गरेर संसदीय अभ्यास अगाडि बढेका हुन्छन् । अहिले संघीय संसदमार्फत हामीकहाँ विद्युत् विधेयक छलफलका लागि आएको छ । यो विधेयकलाई ऊर्जा उद्यमी, व्यवसायीदेखि राज्य र जनहितमा कसरी लाभकारी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ । हामीले विभिन्न सरोकार राख्नेसँग राय सुझाव संकलन गरेका छाैं । विभिन्न ९६ वटा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सांसदहरूसँग पनि बृहत् छलफल गरेका छाँै ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ लगानी छ । यसर्थ हाम्रा नीति निजी क्षेत्रको उत्साह बढाउने, लगानीको उचित प्रतिफल सहज प्राप्त गर्न सक्ने र थप लगानीका लागि प्रेरित गर्दै जाने हुनुपर्छ । यसैबाट पनि राज्यलाई ठुलो लाभ हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । यो विधेयकलाई समितिले संशोधन नपरेका विषयमा समेत विज्ञलाई राखेर मिहिन अध्ययन गरेका छौँ । विधेयकमा पानीको उपयोगिताका विषयमा धेरै आएको देखिएन । सायद जलस्रोतसम्बन्धी छुटै ऐन बनाउन सरकारको सोच पनि हुन सक्छ ।
हामीले इतिहास केलाउने हो भन्ने महाकाली, गण्डक नहर, कोसी ब्यारेजजस्ता सम्झौतामा अनेक विषय उठेका छन् । अपूरो सम्झौता भएको पाउँछौँ । तर अब किन्तु परन्तु भन्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले यो विधेयकलाई कुनै दोहोरो अर्थ नलाग्ने, जलसम्पदाको प्रभावकारी उपयोग हुने गरी निष्कर्षमा जान चाहन्छौँ ।
पूर्वाधार समिति हतारमा निर्णय गर्ने अवस्थामा छैन । हाम्रा नीतिहरूमा राष्ट्रहित पहिलो सर्त दास्रो जनहित र तेस्रोमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीको हित रक्षा गर्ने सोच्नुपर्छ । सरकारले भन्दा धेरै लगानी गरेको निजी क्षेत्रकै कारण हामीले अहिले निर्बाध रूपले बत्ती बाल्न पाएका छौँ । लाखौँ जनताको सेयरसमेत यसमा परेको छ । यो कुरालाई बुझेर दिगो हित हुनेखालका नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पानीको सदुपयोगमा हाम्रो नीतिगत कमजोरी हुनुहुँदैन । विश्वमा ठुला युद्धको कारणदेखि सामाजिक र आर्थिक विकासको आधार पनि पानी बनेको छ । हामीले पानीलाई बिजुलीको आँखाले मात्र हेरेर मात्र हुन्न । यसलाई बहुउपयोगी बनाउने सोच हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, आयोजना निर्माणका क्रममा हजाराैं हजारकोे मानव बस्ती प्रभावित हुन्छ । मुआब्जा दिनु एउटा सम्बोधन होला, तर बस्ती नै मेटिँदा प्राचीन कला, सभ्यता, धर्म, संस्कृतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यस्ता कुराको उचित सम्बोधन हुनु्पर्छ ।
खोलालाई रोकेर हामी ठुला बाँध बाँधेर जलविद्युत निकाल्छौँ । तर, त्यो बाँधका कारण उत्पन्न तल्लो तटीय लाभ, संरक्षण गर्ने दिशामा अझै पनि नीतिगत कमजोरी भइरहेको पाइएको छ । हामी हाम्रै किसानको खेत सिँचाइ गर्न त शुल्क असुल गर्ने अवस्थामा छौँ भने पूरै खोला सिँचाइमा भारतले प्रयोग गर्न पाउने अवसर सिर्जना हुँदा त हामीले मूल्य पाउनुपर्छ । अधिकतम लाभ र राजस्वको पक्ष पनि कानुन बनाउँदा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमान विधेयकमा नेपाली उद्योगीले सय मेगावाटभन्दा कमका आयोजना मात्रै पाउने भन्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । तर, अब यो मान्य हुँदैन । नेपालको नीति निर्माणका सम्बन्धमा यदाकदा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने गरेको समेत पाइन्छ । तर, मैले नेतृत्व गरेको पूर्वाधार समिति यो मामिलामा असाध्यै सचेत छ । नेपाली उद्यमीले ४/५ सय मेगावाटका आयोजना पनि बनाउन सक्छन् । बनाउन दिनुपर्छ । हामी बाह्य हस्तक्षेप वा देशभित्रकै कसैको पनि हस्तक्षेप हुन दिँदैनौँ र मान्दैनाैं पनि ।
नेपालको जलविद्युत् विकासका कतिपय नीतिगत दोहोरपन पनि रहेको देखिन्छ । कतिपय आयोजनाले रूख कटानका समस्या भोगिरहेका देखिन्छ । वन, सडक, भूमिसुधार, मन्त्रालयका सचिवलाई राखेर जलविद्युत् यातायात पूर्वाधार विकासमा २/४ रूख बाधक बन्नुहुँदैन भनेर आवश्यक कानुनी सुधारका लागि निर्देशन पनि दिइएको छ । आयोजनाको डिजाइन तयार तथा स्वीकृत हुनासाथ १ महिनाभित्र साइट क्लियर गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
जलविद्युत आयोजना विकासकर्तालाई अर्को झमेला पनि रहँदै आएको छ । त्यो भने जग्गा प्राप्ति हो । आरक्ष क्षेत्रमा प्रसारण लाइन,जलविद्युत बनाउँदा आरक्षहरूलाई भनौँ, सरकारलाई नै जग्गा नै किनेर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि वास्तवमा असाध्यै नमिल्दो छ । आयोजना विकासकर्ताले आयोजना बनाउने कि जग्गा किन्ने ? उसले आयोजना बनाउने कि रूख खोज्ने वा वृक्षरोपण गराउने ? ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको सदुपयोग गर्नुपर्दा वन निकुञ्ज आरक्षणजस्ता सरकारी निकायहरूलाई जग्गा कहाँबाट किनेर ल्याउने ? यस्तो अमिल्दो अव्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । वन वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्रको विकास र प्रगतिको बाधक बन्नहुँदैन । विकासलाई मारेर वातावरण भन्नुभएन । पहिले विकास दोस्रो वातावरण हो । विकास र वातावरणलाई सँंगै लैजाने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।
देशको अर्थतन्त्रको सही दिशामा लैजान अहिले पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता सीमित क्षेत्रमात्रै छन् । तर, हामीले विचार पुर्याउनुपर्ने के हो भने अबको २ दशकमा हाम्रा निम्ति यही पानीमात्रै पनि आर्थिक उपार्जनको महत्वपूर्ण वस्तु बन्नेछ । यो वरदान नै हुने छ र त्यसबेला खानेपानी नै निर्यात गर्ने राम्रो अवसर आउन सक्छ । त्यही भएर जल उपयोगितासम्बन्धमा दीर्घकालसम्म सोच विचार गरेर हामीले देशहितमा काम गर्नुपर्छ ।
विद्युत क्षेत्रको नीतिगत कुरा गर्दा वास्तवमा यसको व्यावहारिक पक्षलाई मिहिन केलाउनुपर्ने हुन्छ । दायित्व र जिम्मेवारीको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिले मुआब्जामा राजनीति गरेको, उकासेको पाइन्छ । यस्तो देशहित विपरीत काम गर्नु हुँदैन । सीमित समूहको स्वार्थमा समग्र जनहितलाई हानि पुर्याउनुहुन्न । जनताको जीवनस्तर उकास्ने भनेर जनप्रतिनिधि हुने तर त्यही जीवनस्तर खस्काउने गतिविधिमा राजनीति घुसिरहेको देखिन्छ । यस्ता कार्यमा कानुनी छिद्र पनि हटाउनुपर्छ ।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको नीतिगत सहजताको कुरा गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन पनि ठुलो कुरा रहेछ । मुलुकभित्रको सीमित आर्थिक स्रोतले जलविद्युतकाे समग्र र सामयिक विकास हुन नसक्ने तथ्य/तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । यो अवस्थामा नेपालको निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि यसमा धेरै अध्ययन भने हुनुपर्ला । तर, एउटा यथार्थ के हो भने नेपालमा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको इमानदार र सक्रिय योगदानका कारण हामी आज चाहिए जति बिजुली खपत गर्न पाउने अवस्थामा आइपुगेका छौँ । यस हिसाबमा अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋणका रूपमा वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकार नै जमानी बस्ने व्यवस्था गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ । यो विषय बहसमा ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले किफायती तरिकाले ऋण परिचालन गर्दा त्यसको उत्पादकत्व पनि सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन सक्छ ।
यो विषयलाई अहिले यही विधेयकमा समेट्न सकिन्छ कि भन्नेमा सोचिरहेका छाैं । यो प्रावधानले के हुन्छ भने अहिले सय मेगावाटका आयोजना बनाउने उद्यमीले हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न आँट्नेछ । दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग यो विषयमा समितिले तथा मेरो व्यक्तिगत तवरबाट पनि कुरा भएको थियो । उनीहरूले यसलाई सकारात्मक पनि भनेका छन् ।
निष्कर्षमा, नेपालमा हालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रले प्रगति हासिल गरिरहेको छ र त्यो प्रगतिले अन्य क्षेत्रलाई योगदान दिइरहेको छ । यो हाम्रो आर्थिक वृद्धिको बलियो उत्तोलक बनिरहेको छ । यसलाई अझ उपयुक्त र प्रवद्र्धनमूलक बनाउनुपर्नेछ । यो दायित्व राज्यका निकायहरूको हुन्छ । संसद्ले पनि यही हिसाबले सोचेर सहजीकरण तथा प्रवर्द्धनकारी नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापन गरेर जलविद्युत क्षेत्रलाई अझै मौलाउन दिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न सबै सरोकारवालाको एकीकृत ध्येय विद्युत् उत्पादन, खपत, विस्तार, निर्यातमा सहजीकरण गर्दै जानेमा हुनुपर्छ ।
(दीपकबहादुर सिंह संसद्को पूर्वाधार विकास समितिका सभापति हुन् । उनकाे याे लेख इपानद्वारा हालै प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे )
