नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सबै जलविद्युत आयाेजनाकाे विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए) खुलाउने सम्बन्धमा चाँडै निर्णय गर्ने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयाेजित ‘दिगो विकासका लागि जलविद्युत’ विषयक क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बाेधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस्ताे बताएका हुन् ।
उनले बाढी पहिराेकाे जाेखिममा परेर निर्माण प्रभावित हुन पुगेका जलविद्युत आयाेजनाकाे विद्युत उत्पादन तालिकाकाे अवधि पछाडि सार्न निजी क्षेत्रबाट भइरहेकाे माग पनि सम्बाेधन हुने गरी निर्णय गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेकाे बताए । उनले प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग र दिगो विकासका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग रहेको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले दिगो विकासका लागि पनि ऊर्जा क्षेत्रको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहने र नेपालले निर्धारण गरेको शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनु पर्ने हुँदा सरकार विदेशी लगानीका लागि वातावरण तयार गर्न तयार रहेकाे बताए । सन् २०३५ सम्म थप २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी याेजना रहेकाे बताउँदै उनले उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणकाे क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाे बताए ।
आन्तरिकरुपमा सहज विद्युत् उपलब्धता तथा सबैका लागि ऊर्जा भन्ने नाराका साथ काम भइरहेको र हालसम्म ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुगिसकेकाे र अबकाे एक वर्षमा बाँकी जनसंख्यामा पनि पहुँच पुर्याउन सरकारले काम गरिरहेकाे उनकाे भनाइ थियाे ।
आन्तरिक माग परिपूर्तिका साथै क्षेत्रीय बजारमा समेत नेपालको बिजुली उपलब्ध गराउने र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । नेपालको कूल उत्पादन क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण एवम् वितरण लाइन विस्तार गर्दै बजारको सुनिश्चितता गर्नु र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत एवम् संरचनागत सुधारमा ध्यान दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।
यस्तै, निजी क्षेत्रले उठाएको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका आयोजना पुनः स्थापनाका लागि पनि सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेकाले निष्कर्षमा पुगिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । राजधानीमा जारी एक दिने सम्मेलनमा अहिले विभिन्न सत्रमा छलफलहरू भइरहेका छन् ।
