भीम गौतम 
काठमाडौं । जल तथा ऊर्जा आयोगले विद्युत मागको वृद्धिदर यथास्थितीमै रहेमा आगामी सन् २०५० अर्थात २७ वर्षपछि साढे १८ हजार मेगावाट मात्र पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षभित्र २७ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्न सकिने लक्ष्यसहितको योजना अघि बढाईरहेको बेला आयोगले योे प्रक्षेपण गरेको हो । सन् २०५० सम्ममा राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारभूत प्रक्षेपणले ४४ हजार ८१२ मेगावाट र एशियाली विकास बैक (एडीबी) दक्षिण एशियाको कार्यपत्रको उच्च आधारले भने ३४ हजार ११९ मेगावाट माग पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसअघि सन् २०१५ देखि सन् २०४० सम्मका लागि आयोगले नै गरेको प्रक्षेपणले भने सन् २०४० मा सामान्य रुपमा व्यापार र ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा १९ हजार १५१ मेगावाट, ७.२ प्रतिशतको वृद्धिसहित सान्र्दभिक परिदृष्यको आधारमा २९ हजार ४ सय २७ मेगावाट, ९.२ प्रतिशतका वृद्धिसहित उच्च परिदृष्यको आधारमा ४२ हजार २२८ मेगावाट, नीतिगत हस्तक्षेपसहितको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा ३६ हजार ४८९ मेगावाट र नीतिगत हस्तक्षेपसहितको ९.२ प्रतिशतको वृद्धिको आधारमा ५१ हजार ३३० मेगावाट विद्युत आवश्यकता पर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, अहिलेको अध्ययनले विद्युतको माग अझै घट्ने देखाएको हो ।
आयोगका सचिव शुशिलचन्द्र तिवारीले जलविद्युत विकास गुरुयोजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनालाई आधारको रुपमा लिएर, एडीबीको कार्यपत्रको आधारमा उच्च र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको उत्पादन र माग वृद्धिलाई आधार बनाएर अध्ययनले प्रक्षेपण गरेको जानकारी दिए । ‘अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको छ तर यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ, तीन वटा आधार बनाएर उत्पादन र मागको प्रक्षेपण गरेका छौ ।’ उनले भने ।
विश्व बैकको सहयोगमा परामर्शदाता ट्रयाकबेल इन्जिनियरिङ र जीएमबीएचले संयुक्त गरेको अध्ययनको मस्यौदामा मध्यम अर्थात हालको उत्पादनको आधारमा सन् २०५० मा २० हजार ७ सय १८ मेगावाटको माग हुने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको माग वृद्धिदरको आधारमा बिजुलीको माग भने १८ हजार ५ सय ९१ मेगावाट पुग्ने उल्लेख छ ।
अध्ययनको मस्यौदा अनुसार, सन् २०२५ मा २ हजार ९३० मेगावाट, सन् २०३० मा ४ हजार २४९ मेगावाट, सन् २०३५ मा ६ हजार १६१ मेगावाट, सन् २०४० मा ९ हजार २४१ मेगावाट र सन् २०४५ मा १३ हजार ८६२ मेगावाट विद्युतको माग पुग्नेछ ।
यसैगरी उत्पादनतर्फ भने सन् २०२५ मा ३ हजार ७११ मेगावाट, सन् २०३० मा ६ हजार ६० मेगावाट, सन् २०३५ मा ९ हजार २५७ मेगावाट, सन् २०४० मा ११ हजार ६६६ मेगावाट र सन् २०४५ मा १५ हजार ३३४ मेगावाट उत्पादन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, हाल उत्पादन २७ सय मेगावाट छ भने माग करिब दुई हजार मेगावाट मात्र छ तर अध्ययनमा सन् २०२२ मा माग २०९३ मेगावाट र उत्पादन २१८८ मेगावाटलाई आधार मानेर प्रक्षेपण गरिएको छ ।
एडीबी दक्षिण एशिया कार्यपत्रको आधारमा सन् २०५० मा उत्पादन ३६ हजार १७८ मेगावाट र माग ३४ हजार ११९ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । मस्यौदा अनुसार, सन् २०२५ मा ४ हजार २३४ मेगावाट, सन् २०३० मा ७ हजार ३३१ मेगावाट, सन् २०३५ मा ११ हजार ६६० मेगावाट, सन् २०४० मा १७ हजार ४१८ मेगावाट र सन् २०४५ मा २४ हजार ८४५ मेगावाट विद्युतको माग पुग्नेछ ।
यसैगरी उत्पादनतर्फ भने सन् २०२५ मा ४ हजार ६७१ मेगावाट, सन् २०३० मा ८ हजार ९८१ मेगावाट, सन् २०३५ मा १३ हजार १३ मेगावाट, सन् २०४० मा १९ हजार ३७२ मेगावाट र सन् २०४५ मा २७ हजार १५८ मेगावाट उत्पादन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो अध्ययनमा सन् २०२२ मा माग २ हजार ८८२ मेगावाट र उत्पादन २ हजार १८८ मेगावाटलाई आधार मानेर प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसैगरी आधारभूत अर्थात योजना आयोगको पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना अनुसार, २०५० मा उत्पादन ४७ हजार २३८ मेगावाट र माग ४४ हजार ८१२ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । मस्यौदा अनुसार, सन् २०२५ मा ६ हजार ६९७ मेगावाट, सन् २०३० मा ११ हजार ४१ मेगावाट, सन् २०३५ मा १६ हजार ८५० मेगावाट, सन् २०४० मा २४ हजार ३०२ मेगावाट र सन् २०४५ मा ३३ हजार ५६७ मेगावाट विद्युतको माग पुग्नेछ ।
यसैगरी उत्पादनतर्फ भने सन् २०२५ मा ५ हजार ६३० मेगावाट, सन् २०३० मा १२ हजार ५८३ मेगावाट, सन् २०३५ मा १८ हजार ९७२ मेगावाट, सन् २०४० मा २६ हजार ४७२ मेगावाट र सन् २०४५ मा ३५ हजार २६८ मेगावाट उत्पादन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो अध्ययनमा सन् २०२२ मा माग ४७१७ मेगावाट र उत्पादन २१८८ मेगावाटलाई आधार मानेर प्रक्षेपण गरिएको छ ।
