काठमाडौं । भारत सरकारले हाइवेहरुलाई ‘मनिटाइज’ गरेर २४ अर्ब डलरभन्दा बढीको आम्दानी गर्ने योजना बनाएको छ । यो भनेको झन्डै २० खर्ब रुपया हाराहारी हो ।
त्यहाँको रेटिङ एजेन्टी केयरएजले यस्तो बताएको भन्दै इकोनोमिक्स टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा समाचार छापिएको छ । एजेन्सीका अनुसार नेशनल हाइवे अथोरिटी अफ इन्डिया (एनएचएआई)ले आगामी तीन वर्षमा ४ हजार देखि ४ हजार ५०० किमि सडक बनाउने आशा गरिएको छ ।
पूर्वाधार इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट (इनभिट) वा टोल–अपरेट–ट्रान्सफर (टीओटी) प्रयोग गरेर सरकारले आम्दानी गर्नेछ । सरकारको अहिलेको योजना चाँहि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा आधारित छ । सन् २०२० को मार्च अगाडि जिम्मा दिइएका ८८ प्रतिशत सडक परियोजना चल्न थालिसकेका छन् ।
एनएचएआईले सन् २०२१ को नोभेम्बरमा इनभिट लञ्च गरेको थियो । यसबाट सन् २०२२ को डिसेम्बरसम्ममा झन्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपया उठाउको थियो । चालु आव सकिनु अघि नै यसबाट सरकारले थप १ खर्ब रुपया उठाउन खोजरहेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा