पेट्राेलियम ऊर्जाको बढ्दो खपत व्यवस्थापनको खाँचो

पेट्रोलियम इन्धनको मागः विश्व सन्दर्भ

इन्धनको प्रयोगसम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यअनुसार मानव सभ्यता विकासको इतिहासका लागि हाम्रा पुर्खाले ऊर्जाका धेरै आधारभूत रूपमा भर परेका थिए । जस्तै, मानव मांसपेशी, जनावरको मांसपेशी र काठ वा बालीजस्ता बायोमास जलाउने कार्यबाट ऊर्जाको प्रयोग तथा विकाससम्बन्धी परम्परागत पद्धति प्रयोग गर्ने गरेको ऐतिहासिक तथ्य पाइन्छ । तर, समयक्रमसँगै विश्वव्यापी रुपमा अघि बढेको नयाँ आविष्कार तथा औद्योगिक क्रान्तिले पूर्ण नयाँ ऊर्जा स्रोतको रुपमा जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल) लाई अत्यावश्यक बनाइदिएको छ। जीवाश्म ऊर्जा प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक र विकास प्रगतिको आधारभूत मेरुदण्ड भएको छ । जीवाश्म इन्धन (कोइला, तेल, ग्यास) ले विश्वव्यापी ऊर्जा प्रणालीमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ र हालसम्म यो गति जारी रहेको छ ।

ऊर्जाको उपलब्धताले पछिल्ला केही शताब्दीमा मानवताको पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको छ । ऊर्जाका नयाँ स्रोत मात्र खोलिएका छैनन्, पहिले जीवाश्म इन्धन, त्यसपछि आणविक, जलविद्युत् र अब अन्य नवीकरणीय प्रविधिमा विविधता सिर्जना हुँदै गएको छ भने सो कारणबाट विश्वव्यापी रुपमा ऊर्जाको उत्पादन र उपभोग गर्न सक्ने मात्रामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।

विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको कारणले विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको आर्थिक वृद्धि र चलायमानका कारण र सवारीसाधन तथा विकास निर्माणमा भएको तीव्रताका साथै औद्योगिक तथा व्यापार पारवहनमा भएको वृद्धिसँगै विश्वव्यापी रुपमा इन्धन ऊर्जाको खपत दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि विस्तारै तर निश्चित रूपमा सुधार हुँदै छ र समग्रतामा विश्व बजारमा तेलको माग बढ्दै गएको छ । तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको विश्वव्यापी संगठन ओपेकका अनुसार विगत ५ आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सालबसाली वार्षिक रुपमा इन्धन माग तथा खपत दर क्रमिक रुपमा औसतमा वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांक देखिन्छ भने उक्त संगठनमा आबद्ध नभएको अमेरिका विश्वको तेल र प्राकृतिक ग्यासको शीर्ष उत्पादक हो ।

युक्रेनमा रुसको युद्धले अमेरिका र युरोपेली ऊर्जा स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन उत्पादन बढाउने वा उत्पादन घटाउने, दक्षता सुधार गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा आत्मसात गर्ने भन्ने बहसलाई चर्काएको थियो । अमेरिकाले समेत आफ्नो उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा विश्व बजारमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै कुल इन्धन उत्पादनमा करिब २१ प्रतिशत (डाटा स्रोतः यूएस इनर्जी इन्फर्मेसन एडमिनिस्ट्रेसन, इन्टरनेसनल इनर्जी स्टाटिक्स, कुल आयल (पेट्रोलियम र अन्य लिक्विड्स) प्रडक्सन, १ मे २०२३० प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको पाइन्छ । अर्थात्, अमेरिकाले हाल १९.८९ मिलियन्स ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन गर्दै आएको छ ।

मूल्य निर्धारणमा अबका दिनमा अमेरिकाको अरू उत्पादकभन्दा ठूलो भूमिका रहन सक्ने देखिएको छ । विश्वका केही तेल उत्पादकमा अमेरिका, साउदी अरेबिया, रसिया, ओपेक, क्यानडा, ब्राजिल, भेनेजुयला आदि छन् । विगत लामो अवधिमा कुनै उत्पादकले तेलको उत्पादन स्वतः घटाएका छन् भने कसैले बढाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले २०१८ मा प्रकाशित गरेको विवरणमा अमेरिका अब विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक बन्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ । अमेरिकाले सन् २०१९ मा रसियाभन्दा अगाडि तेल उत्पादनमा अग्रणी हुने बताएको थियो ।

विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आए पनि केही उत्पादकका अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्ने देखिएको बताइन्छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो तथा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको एसियाको बजारमा देखिएको सुधारको नतिजासँग अमेरिकाले तेल निर्यातमा वृद्धि भएको देखिएको हो । यसले गर्दा अमेरिका ओपेक र रसियाभन्दा पनि बढी तेल निर्यात गर्न सक्ने देश देखिएको हो । यद्यपि, अमेरिकाको तेल आयातमा कमी देखिएको छ । विश्वको तेलको मागमा भने सन् २०१८ को समग्र अवधिमा १४ लाख ब्यारेल प्रतिदिनले बढी हुन सक्ने बताइएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा हाल विश्वव्यापी रुपमा इन्धन प्रयोगको कारणले वातावरण संरक्षण, अनवीकरणीय पेट्रोलियमको समुचित प्रयोग र कार्बन उत्सर्जनलगायतका नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न भएको र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो कारक मानिएको छ। जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई स्थानीय वायु प्रदूषणमा प्रमुख योगदानकर्ता मानिएको र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नकारात्मक वातावरणीय असर सिर्जना गरेको कारणले युरोपेली संघले ब्रसेल्समा भएको ऊर्जा र यातायात मन्त्रीहरूको शिखर सम्मेलनमा यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि पोल्यान्डको विरोधका बाबजुद सन् २०३५ देखि नयाँ पेट्रोल र डिजेल कारको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सहमत भएको छ ।

तत् मुलुकहरुले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी साधन र हाइड्रोजन इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन उत्पादनमा जोड दिने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिन्छ । विश्वव्यापी रुपमा न्यूक्लियर र नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत सजिलै उपलब्ध हुन थालेपछि विश्वले जीवाश्म इन्धनबाट द्रुत रूपमा टाढा जान आवश्यक रहेको मत दिनानुदिन वृद्धि हँुदै गएकोसमेत पाइन्छ ।

मुख्यतः स्केन्डिनेविया प्रायद्वीपमा अवस्थित मुलुक डेनमार्क, नर्वे र स्वीडेनले सो किसिमको नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा आगामी समयमा इन्धन ऊर्जाको प्रयोग कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो १० वर्षमा कुल विश्वव्यापी ऊर्जा खपत लगभग १५ प्रतिशत बढेको छ । त्यसअघि सन् २००० र २०१० को बीचमा झन्डै २५ प्रतिशतले बढेको थियो । पछिल्ला केही वर्षमा हरित पहलका बारेमा विश्वव्यापी ध्यान र चासो केन्द्रित भए पनि जीवाश्म इन्धनको प्रयोगले कुल ऊर्जा खपतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्यांक पाइन्छ ।

सन् २०२१ मा कोइला, तेल र ग्यासबाट विश्वव्यापी ऊर्जाको ७७ प्रतिशत स्रोत थियो । वायु ऊर्जा, सौर्य र हाइड्रोजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतले सन् २००० देखि कर्षण प्राप्त गरेका छन् । जलविद्युत क्षेत्र सन् २०२१ मा सबैभन्दा ठूलो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत थियो, जुन विश्वव्यापी रुपमा कुल ऊर्जा खपतको ६.३ प्रतिशत हो।

विश्वव्यापी ऊर्जा खपतको वर्तमान अवस्था 

वर्तमान अवस्थामा समेत विश्वका धेरै देशमा पेट्रोलियम ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ । यदि यो बढेको मागलाई अन्यत्र ऊर्जा दक्षतामा सुधार गरेर प्रयोग गरिएन भने हाम्रो विश्वव्यापी ऊर्जा खपत वर्ष–दर–वर्ष बढ्दै जानेमा दुईमत छैन । बढ्दो ऊर्जा खपतले हाम्रो ऊर्जा प्रणालीलाई जीवाश्म इन्धनबाट ऊर्जाको कम–कार्बन स्रोतमा परिवर्तन गर्ने चुनौतीलाई अझ गाह्रो बनाउँदै लगेको देखिन्छ । यसको माग वृद्धि हुँदै जाँदा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जाले यो अतिरिक्त माग पूरा गर्न र ऊर्जा मिश्रणमा अवस्थित जीवाश्म इन्धन विस्थापित गर्ने प्रयास गरे मात्र विश्वव्यापी चासो सम्बोधन हुने र इन्धन ऊर्जा प्रयोगमा समेत कमी आउन सक्ने देखिन्छ।

पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन (ओपेक) को विश्वमा इन्धनको मागलाई हेर्ने हो भने विश्व तेल आउटलुक (२०४०) का अनुसार सन् २०१५ मा २७४ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन प्राइमेरी इन्धन माग रहेको थियो । अर्थात्, प्रतिदिन ४३ हजार ५ सय ६६ मिलियन लिटर वा ४३.५६६ मिलियन किलोलिटर माग रहेको थियो । तर, सन् २०४० मा यसको माग बढेर विश्वमा इन्धनको माग प्रतिदिन ३६५ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात्, अर्को भाषामा भन्ने हो भने विश्वमा ५८ हजार ३५ मिलियन लिटर वा ५८.०३ मिलियन किलोलिटर प्रतिदिनको माग हुनेछ । यसरी सन् २०१५ र २०४० मा मागको वृद्धि हेर्ने हो भने प्रतिवर्ष ९१ मिलियन प्रतिब्यारेलले बढेको हुनेछ । यो वृद्धिको लगभग ९१ प्रतिशत भारत र चीनले मात्रै धान्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसलाई तलको तालिकाबाट पनि देखाउन सकिनेछ ।

दक्षिण एसियाली तथा नेपालको छिमेकी भारतको तेल खपत २०१९ मा ४.८ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन (एमबीडी) बाट २०३० मा ७.२ एमबीडी र र २०५० मा ९.२ एमबीडीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आईईएको प्रमुख परिदृश्यमा आधारित नीतिअनुसार प्रक्षेपणले आगामी तीन दशकमा भारतीय अर्थतन्त्रमा तेलको केन्द्रीयता देखाउँछ र ब्रिटिस पेट्रोलियमको गत वर्षको पूर्वानुमानको विपरीत चल्छ, जसले २०२५ मा देशको तेलको माग चरम हुने अनुमान गरेको थियो । तल प्रस्तुत गरिएको चार्टले कसरी विश्वव्यापी ऊर्जा खपत वर्ष–दर–वर्ष परिवर्तन भइरहेको छ भनेर देखाउँछ । परिवर्तन अघिल्लो वर्षको खपतको प्रतिशतको रूपमा दिइएको छ।

आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि हरेक वर्ष विश्वव्यापी ऊर्जा खपत बढेको पाइन्छ । अपवादबाहेक विश्वव्यापी रुपमा सन् १९८० र सन् २००९ मा आएको विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको वित्तीय संकटको कारण र सन् २०२१ मा आएको विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको महामारीबाहेकका अन्य वर्षमा यसको उत्पादन तथा खपत बढेको पाइन्छ ।  वार्षिक रुपमा इन्धन ऊर्जाको रुपमा प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै यसलाई पूर्ण रुपमा विस्थापन गर्नु अहिले विश्वकै एक कठिन र चुनौतीपूर्ण मुद्दाको रुपमा रहेको छ ।

विश्वका धेरै देशले आगामी सन् २०५०/५५ तिर पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम विस्थापन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिरहँदा सो कार्यका लागि हाल विभिन्न देशले अवलम्बन गरेको नीतिले सो लक्ष्य प्राप्तिमा हालको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिँदैन । ऊर्जाको प्रमुख स्रोतका रुपमा सयौं वर्षदेखि प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रगत प्रयोग हेर्दा  कुनै एक निश्चित क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरहेको र यसकारण यसको नियन्त्रण तथा विस्थापन सहज देखिँदैन।

नेपालमा इन्धन ऊर्जा खपतको वर्तमान अवस्था

नेपालमा बढिरहेको जनसंख्या, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधार, मुख्य राजमार्ग तथा सहायक रणनीतिक सडक मार्गको विस्तार, सवारी साधनको वृद्धिलगायत कारणले पेट्रोलियम पदार्थको माग दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपाल आयल निगमको विगत ५ वर्षको आयात तथ्यांकअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयात बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात र खपत वृद्धि हुनुमा मुख्यतः सवारी साधनको वृद्धि र विकास निर्माणको काममा तीव्रता आएको कारण मान्न सकिन्छ ।

सवारी साधन आयात तथा प्रयोग हालकै अनुपातमा बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत उच्च भई व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने लक्षण देखिन सक्छन् । इन्धन ऊर्जाको आयात तथा खपतमा नेपाल पूर्ण रूपमा भारतसँग परनिर्भर रहँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यलाई नीतिगत रुपमा नेपालले प्राथमिकता दिई चिनियाँ सरकारको सहयोगमा हाल दैलेखलगायतका क्षेत्रमा आफ्नै भौगर्भिक स्रोतबाट उत्खनन कार्यलाई अगाडि बढाएको अवस्था रहे  पनि त्यसको प्रगति उत्साहप्रद देखिएको छैन । नेपालको अन्य भौगोलिक क्षेत्रमा पेट्रोलियम सञ्चितिको वास्तविक तथ्यांक, भौगर्भिक सोध तथा अनुसन्धानसमेत नभएको विद्यमान अवस्थामा नेपाल परनिर्भर रहनुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।

हाल नेपालमा ऊर्जाको मुख्य स्रोतको रुपमा प्रयोग भएको पेट्रोलियम पदार्थ (जीवाश्म इन्धन) माथि रहेको अति निर्भरताले यसको खपत घट्ने र आयात कम हुने सम्भावना छैन । नेपालमा इन्धन ऊर्जाको अत्यधिक प्रयोग न्यूनीकरणका लागि सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र, जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन नीति, प्रयास र यस क्षेत्रमा हुने लगानी र प्रयोगको अनुपात वृद्धिले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

सार्क इनर्जी आउटलुक २०३० (सार्क इनर्जी सेन्टर) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको समग्र प्राथमिक ऊर्जा खपत आर्थिक २०३० सम्ममा २१.२ एमटीओई पुग्ने अनुमान गरिएको छ । देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण सन् २०१५ देखि २०१६ नेपालको संविधानको जारी गर्ने विषयले राजनीतिक असहमति रहँदा अघोषित रुपमा भएको नाकाबन्दीले गर्दा आयातमा परेको असरको कारणबाहेक अन्य वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण बढेको पाइन्छ ।

सार्क ऊर्जा केन्द्रको अध्ययनअनुसार मुख्य रूपमा यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा इन्धनको खपत वृद्धि हुने अनुमान गरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत सन् २०१८ देखि २०३० सम्म ८.३ प्रतिशत सीएजीआर (CAGR)  हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा बढ्दो सहरीकरणसँगै खाना पकाउने ग्यास ९एलपीजी० को खपतसमेत बढेको पाइन्छ । देशमा विद्युत् उत्पादन तथा विद्युतीकरण बढ्दै गए पनि ग्यासको खपत घटेको देखिँदैन ।

खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्न सकिने भए पनि आम उपभोक्तामा विद्युतीय सामग्री प्रयोग तथा भौगोलिक रुपमा विद्युतीकरण नभएका क्षेत्रमा उपभोक्ताको रोजाइमा एलपी ग्यास परेको पाइन्छ । आयस्तरमा भएको वृद्धिले जनता परम्परागत दाउराबाट एलपी ग्यास प्रयोग गर्न थालेका छन् । विगतमा टुकी, स्टोभ बाल्न मट्टीतेल प्रयोग गर्ने गरेकामा अहिले ग्रामीण विद्युतीकरणले गर्दा मट्टीतेल खपत भने बर्सेनि घट्दै गएको तथ्यांक छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको पैठारी, सञ्चय तथा बिक्री वितरण, मुलुकमा गुणस्तरयुक्त तथा वातावरणमैत्री पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको नियमित र सर्वसुलभ आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न तथा त्यस्ता पदार्थको प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्यमा आयल निगम (एनओसी) ले हालसम्म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन सरदर १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गरेको छ । कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य थप बढ्ने प्रक्षेपणका कारण यस्तो खर्च अझै बढ्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

नेपालमा इन्धनको आयात, भण्डारण व्यवस्थापन तथा वितरण प्रणाली 

हालसम्म निगमसँग देशका काठमाडौं, अमलेखगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी र दिपायलका भण्डारणगृह गरेर ६८ हजार ७९७ किलोलिटर भण्डारण क्षमता रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र औसतमा दैनिक पेट्रोल ५०० किलोलिटर र डिजेल ८०० किलोलिटर खपत हुने गर्छ । निगमसँग हाल देशको इन्धन ६८ हजार किलोलिटर मौज्दात क्षमतामध्ये पेट्रोल ५ हजार १८४ किलोलिटर, डिजेल ४२ हजार ४ सय र हवाई इन्धन ८ हजार ४ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता रहेको छ ।

देशमा ठूला पूर्वाधारमा भइरहेको तीव्र विकासले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको माग गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः २४ र २ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ (इन्धन) को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न सञ्चयका लागि भण्डारणगृहको विस्तार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । निगमको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३,६०० के.एलको अत्याधुनिक हवाई इन्धन डिपोको निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएको छ । मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जमा १०,००० के।एल क्षमताको पेट्रोल भण्डारणगृह निर्माण र विस्तारको काम सम्पन्न भएपछि निगमको भण्डारण क्षमतामा समयसापेक्ष वृद्धि भई माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम हुन गई उपभोक्ताले थप सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग गर्न पाउने सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।

निगमले बढ्दो इन्धनको कारोबार व्यवस्थापन तथा उपभोक्तालाई सहजता प्रदान गर्न अमलेखगञ्ज–चितवन लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, झापाको चारआलीमा भण्डारणगृह निर्माण तथा नेपालगञ्ज, धनगढी र सुर्खेतमा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि जग्गा प्राप्तिजस्ता कार्य प्रारम्भ गरी बढ्दो इन्धन खपतको आयात व्यवस्थापन कार्य गर्न पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने अत्यन्तै आवश्यक छ ।

निगमले अन्तरदेशीय पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात व्यवस्थापन गरेको वर्तमान सन्दर्भमा मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलसमेतको आयात गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । त्यसबाट आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त हुने र ढुवानीबापत हुने खर्चसमेत न्यूनीकरण तथा बचत भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

प्रादेशिक संरचनाअनुसार भण्डारण क्षमता तथा माग धान्ने अवस्था 

हाल देशको प्रादेशिक संरचनाबमोजिम निगमको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको अवस्था देहायबमोजिम रहेको छः  (पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन)

प्रादेशिक क्षेत्रगत रुपमा रहेको भण्डारण क्षमता र माग धान्ने अवस्थाको मूल्यांकन हेर्दा हालको मौजुदा भण्डारण क्षमताले सरदर १० दिनको माग धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ । माथिको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यका तथा अरु क्षेत्रगत खपत धान्ने दिनको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा नाजुक अवस्था लुम्बिनी र कर्णाली क्षेत्रको भएको पाइन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पेट्रोलको क्षमताले हाल एक दिनको माग धान्छ भने डिजेलको क्षमताले जम्मा ५ दिनको खपत माग धान्छ ।

त्यसैगरी काठमाडौंमा पनि पेट्रोल ५/७ दिनको, डिजेल ७र८ दिनको, हवाई ईन्धन १२/१३ दिनको र एलपी ग्यासको निगमसँग शून्य दिनको भण्डारण अवस्था रहेकाले पेट्रोलियम आपूर्तिका हिसाबले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मुलुक रहेको छ । बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको इन्धन आयात तथा भण्डारण व्यवस्था सहज बनाउने कार्यका लागि मागअनुसार भण्डारण क्षमता समयमै स्तरोन्नति नगर्ने हो भने उपभोक्ताले इन्धनको संकट बेहोर्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

बढ्दो जनसंख्या र सवारीसाधनको चाप, विकास निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत प्रयोजनमा बर्सेनि इन्धन खपत वृद्धि हँुदै गएको अवस्था एकातर्फ छ भने त्यस अनुपातमा भण्डारणगृहको क्षमता विस्तार गरिएको छैन । दीर्घकालीन योजना बनाएर इन्धनको भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८५र९० सम्म इन्धन भण्डारणको क्षमता शून्यमा झर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । तसर्थ, इन्धन ऊर्जाको बढ्दो खपत र व्यवस्थापन कार्यका लागि निगमले भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि सरकार–सरकारबीच र व्यावसायिक–व्यावसायिक संस्थाबीच पारस्परिक सम्झौता गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि कार्यक्रम लागू गरी आपूर्ति प्रणालीलाई सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालका सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा एलपी ग्यासको माग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

नेपालका मुख्य सहरमा लगभग सबै उपभोक्ताले ग्यासको प्रयोग गर्दछन् तर नेपालमा अहिलेसम्म एलपी ग्यास वा अन्य कुनै पनि प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण र उत्खनन भएको छैन । नेपालमा खपत भइरहेको ग्यास भारतबाट आयात गरिएको हो । यसमा पनि निगममा अहिलेसम्म एलपी ग्यासको भण्डारण छैन । हाल निगमले निजी क्षेत्रका जम्मा ५९ वटा निजी बोटलिङ प्लान्टमार्फत पीडीओ जारी गरी भारतीय बुलेटबाट ग्यास आयात गरी बिक्री वितरण गरिएको अवस्था रहेको छ । तसर्थ, निगमले समेत एलपी ग्यासको बोटलिङ प्लान्ट निर्माणमार्फत अन्य निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा कायम गरी बजारमा देखिने ग्यास आपूर्तिको अभावलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्य अविलम्ब अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

हालसम्म देशमा यातायात इन्धनको रुपमा पेट्रोल र डिजेलको मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ । देशमा विद्युतीय सवारी साधनको कम प्रयोग भएको अवस्थामा सरकारले वातावरणीय पक्षलाई समेत ध्यान दिँदै नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा लिने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको नीति कार्यान्वयनमा निगमले तदारुकता देखाउँदै निगमले पनि भैरहवा र नेपालगञ्जमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेको र टेकुमा निर्माण गर्ने क्रममा रहेको पेट्रोल पम्पमा समेत चार्जिङ स्टेसनको अवधारणा नसमेटिएको अवस्थामा निकट भविष्यमा बढ्ने विद्युतीय सवारी साधनको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर निगमका तर्फबाट सरकार एवं अन्य सरोकारवाला निकाय जस्तै विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्यका लागि छलफल अगाडि बढाई चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले नीतिगत रुपमा इन्धनको परनिर्भरता हटाउन र आयात निरुत्साहित गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन, हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन तथा व्यापारीकरण र एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा आमउपभोक्ताको जागरुकताका लागि आवश्यक नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरे भावी दिनमा देशमा आयातीत इन्धनको परनिर्भरतामा कमी हुने देखिन्छ । हाल विश्वव्यापी रुपमा वातावरणीय स्वच्छताका लागिसमेत अत्यावश्यक रहेको छ ।

अर्कोतर्फ बढ्दो इन्धनको माग अनि आपूर्तिको सन्तुलन कायम राख्न र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढ गर्दै भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गरी आमउपभोक्तालाई सहज रुपमा इन्धनको उपयोग सुनिश्चित गर्ने र ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको इन्धनको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।

(थानी निगमका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनको यो लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो ।)