नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, (नेपाल इप्पान) ले आयोजना गरेको नेपालमा ग्रिड जडित सौर्य आयोजनाको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताले नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको फ्राइडे फोरम अन्तर्गत आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पान भनेको जलविद्युत उत्पादकहरुको मात्र संस्था नभएर सबै ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था भएकोले सोलार विद्युत प्रवर्द्धकका आवाज सरकारलाई सुनाउन यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बिगत १० वर्षदेखि इप्पानले फ्राइडे फोरम कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएकोमा कोभिडका कारण ४ वर्षसम्म कार्यक्रम आयोजना नभएपनि अबदेखि यसलाई ऊर्जा क्षेत्रका विभिद विषयमा बहस पैरवी गर्ने कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउने बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले जतिपनि सोलार विद्युत उत्पादनका लागि खुला गरिदिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रका मागसँग सधै साथसाथै रहेको भन्दै उनले आगामी दिनमा सोलार विद्युतका विषयमा पनि आयोगले नीतिहरु बनाउने बताए ।
उक्त कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रुपमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य माधव सापकोटाले अहिले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री दुवै जना आफ्नै पार्टीबाट सरकारमा रहेको भन्दै सोलार विद्युतका यी तमाम विषयमा पार्टी र संसद दुवै ठाउँमा आवाज उठाउने बताए । कार्यक्रममा इप्पानका सदस्य कुवेरमाणि नेपाल र विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक विक्रम पौडेलले पेपर प्रस्तुत गरेका थिए ।
आफ्नो प्रस्तुतीमा नेपालले विश्वमा सोलार ऊर्जाको विकास रकेट गतिमा भइरहेको भएपनि नेपालमा यसको विकास हुनै नसकेको र यसको पछाडि सरकारी नीतिनियमहरु पनि दीर्घकालिन नहुनु मुख्य कारण रहेको बताए ।
ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सोलार ऊर्जाको निकै ठूलो महत्व रहेको उदाहरण दिँदै नेपालले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन १० औं वर्ष लाग्ने तर त्यहि जलाशययुक्त आयोजनाको काम गर्ने सोलार ऊर्जा परियोजना १ वर्षभित्रै तयार हुने बताए ।
त्यस्तै पौडेलले अहिले नेपालमा सोलार ऊर्जाको उत्पादन ३ प्रतिशत हाराहारी रहेको र यहि गतिमा विकास भए आगामी ५ वर्षभित्र जलविद्युतले थप विस्थापित गरेर यो १ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित हुने बताए ।
