Nepal Purbadhar

मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१
Tuesday, May 14, 2024

मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१
Tuesday, May 14, 2024
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक    सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइयाे,विद्युत उत्पादन ११ हजार मेगावाट पुर्याइने नारायणी नदी व्यवस्थापनका लागि नवलपुर क्षेत्रमा तटबन्ध    वर्षाले सडक हिलाम्य हुँदा मुग्लिन–पोखरा सडक आवागमनमा सास्ती    कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माण ढिलाइप्रति प्रदेश सरकारकाे चासाे ऊर्जा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति सन्ताेषजनक, केही आयोजना अझै सुरु हुन सकेनन् पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकरभिट्टा–लौकही सडकखण्ड स्तरोन्नतिमा माटोकाे समस्या    बागलुङपानी-भुजुङ सडक स्तरोन्नती हुँदै   

वार्षिक सय पुल बन्दैनथे, ३ सय बन्न थाले, पुल निर्माणकाे आकर्षण के ?


काठमाडौं । देशभरका रणनीतिक सडकमा पछिल्ला १० वर्षमा १ हजार ३६७ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका यी पुलको संख्या भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले निर्माण गरेको हो । यसमा स्थानीय सडक विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश वा सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य निकायमार्फत निर्माण भएका पुल समावेस छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांंक अनुसार ५ वर्ष अघिसम्म पनि वार्षिक १ सय वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुदैनथे । ‘५–७ वर्ष अघिसम्म पनि त्यही ५० देखि ७० पुल निर्माण हुन्थे, १ सय वटा पुल निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धी हुन्थ्यो’ सडक विभाग, पुल महाशाखा प्रमुख नरेशमान शाक्य भने ।

तर, पछिल्ला ५ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म निर्माण सम्पन्न भएका पुलको संख्यामा तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । १० वर्षमा बनेका पुलको संख्यालाई तुलना गर्दा पहिलो ५ वर्ष (२०७०/७१ देखि २०७४/७५) सम्म कुल ३४९ वटा मात्र पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । तर, पछिल्ला ५ वर्ष ((२०७६/७७ देखि २०७९/८०) मा १ हजार १८ वटा पुल बनेका छन् । यसले पनि पुल निर्माणको संख्यामा तिब्र वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्ला १० वर्षमा बनेका पुल संख्या

आर्थिक वर्ष सम्पन्न पुल संख्या
२०७०/७१ ६०
२०७१/७२ ७२
२०७२/७३ ६३
२०७३/७४ ७२
२०७४/७५ ८२
२०७५/७६ २४३
२०७६/७७ २१०
२०७७/७८ ६१
२०७८/७९ २८२
२०७९/८० २२२
कुल १३६७

                                                                       स्राेतः सडक विभाग

किन पुल निर्माणमा आकर्षण छ ?

पुल निर्माणको लागि समुदाय हुँदै स्थानीय तहदेखि नै आकर्षण देखिन्छ । पुल क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवीका अनुसार डेढ दशक पहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकमा केन्द्रित बजेट र प्राथमिकता अहिले विकेन्द्रित भएको छ । राजमार्ग र रणनीतिक सडकमा सिमित सडक अहिले देशको ठूलो भुभागमा सहायक सडकको रुपमा निर्माणाधीन छन् ।

त्यति मात्र होइन, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मले सडक निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यसले गर्दा लामो कालखण्डसम्म पनि पहुँचयोग्य नभएका ठाउँमा अहिले सडक पुगेको छ । सडक सञ्जाल वृद्धि हुदै जाँदा त्यसले खोला खोल्सादेखि डाँडाँहरुलाई जोड्नको लागि पुल प्रभावकारी हुदै गएको छ । यसले कुनै पनि स्थान विशेषलाई पहुँचयोग्य बनाएको छ । अवस्था हेरी लागतलाई घटाउन सहयोग पुगेको छ । साथै जोखिमलाई घटाउन पनि भुमिका खेलेको छ ।

अर्कोतिर उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकको निर्माण बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवकै कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली राजमार्गले चीन र भारतलाई जोड्छन् । त्यसबाहेक राप्ती, महाकाली, सेती, तमोरलगायतका कोरिडार निर्माणको काम भइरहेको छ । यसले स्वभाकि रुपमा पुल निर्माणको संख्यालाई बढाएको छ । पूर्व पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडीदेखि हुलाकी र मदन भण्डारीलगायतका राजमार्ग निर्माण भइरहेका छन् । जसले पुलको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।

पुलको संख्या बढ्दै जानुको अर्को कारण भनेको अन्य निकायले पुल निर्माण नगर्नु पनि हो । अन्य तह वा निकायसँग पुल निर्माणको लामो अनुभव र सिकाइ छैन्, जुन सडक विभागसँग छ । यसले गर्दा सडक विभागले पुल बनायो भने समयमै सम्पन्न हुन्छ र गुणस्तर पनि हुन्छ भन्ने विश्वास छ, यसले पनि पुलको संख्या सडक विभागका थुप्रिदै गएका छन ।

वार्षिक ९ सय पुल निर्माणको माग

सडक विभागका अनुसार वार्षिक रुपमा औसत ८ सयदेखि ९ सय पुल निर्माणको लागि माग आउने गरेको छ । यो संख्या स्थानीयबाट आउने माग हो । ‘यो संख्या भनेको सडक विभागको नियमितभन्दा बाहिरबाट आउने माग हो’ पुल महाशाला प्रमुख नरेशमान शाक्यले भने । विभागले रणनीतिक सडकअन्तर्गतका पुल भने आफ्नै योजना र कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

अहिले सडक विभागको बाहेक स्थानीय सडकमा बन्ने भनेर छनौट भएका पुल नै १ हजार ३ सय वटा छन् । तर, ती पुलको लागि छुट्याएको बजेट ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । कुनै पुललाई न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ समेत छुट्याएको छ । ‘आउने मागमध्ये धेरैलाई बजेट तथा औचित्यको आधारमा कार्यक्रममा पार्न सक्दैन् । सकेसम्म ठूला, कठिन तथा जटिल र मुख्य नदिमा पर्ने पुलहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरेको छ’ उनले भने । त्यसबाहेक राजनीतिक नेतृत्वको दवाब वा प्रभावले पनि केही संख्या थपिने गरेको छ । विभागसँग मागलाइ पूरा गर्न सक्ने बजेटकाे अभाव छ । जनशक्ति छैन । रणनीतिक पुलको लागि भने २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेपालका पुल निर्माण कति सहज कति चुनौतिपूर्ण ?

नेपालमा सडक पुल निर्माण भौगौलिक रुपमा कठिनाइपूर्ण रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । विदेशमा पुलको निर्माण पुल रहने ठाउँमा हुदैन् । पुल निर्माणका आवश्यक सबै अङ्गहरु तोकिएको ठाउँमा तयार गरिन्छ र त्यसलाई विशेष साधनको प्रयोग गरेर पुल हाल्ने ठाउँमा पु¥याएर ‘सेट’ गर्ने गरिन्छ । त्यसको लागि आवश्यक मेसिन, ट्रकलगायत साधन तथा पहुँच पनि रहेको हुन्छ ।

जबकि नेपालमा त्यस्तो प्रविधिको प्रयोग भर्खरै मात्र शुरु भएको छ । त्यस्तो प्रविधिको थालनी भए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको कारण पुल बोकेर जाने साधन तोकिएको ठाउँमा पुग्न सक्दैन । यसकारण पनि जुन ठाउँमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यही रहेर निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रमुख शाक्यको भनाइ छ । तराई क्षेत्रमा सहज भए पनि सिधा उकालो घुम्ती तथा हिमाली क्षेत्रमा पुल निर्माण गर्न विकसित प्रविधीले पनि सहज बनाउन सकिरहेको छैन् ।

सडक विभागले पुल निर्माणको लागि पूरानो प्रविधिमा आधारित आरसीसी पुल निर्माण गर्नु परिरहेको छ । जुन खर्चिलो र २५ मिटरभन्दा लामो निर्माण गर्न सकिदैन । यस प्रविधिमार्फत ठाडो खोलाहरुको बीचमा पिलर राख्न नसकिने भएकाले अझ कठिनाइ छ । लामो पुल निर्माणको लागि कि त स्टिल, कि प्रिस्ट्रेस डिजाइनको पुलमा जानुपर्छ । तर, प्रिस्टे«समा जाने हो भने पनि आवश्यक गुणस्तरीय सामान नपाउने समस्या भोग्नु परिरहेको पुल निर्माणमा सहभागी इञ्जिनियरहरुको अनुभव छ ।

सडक विभागले पहाडी क्षेत्रमा पुलको जग खन्नको लागि ‘पाइल बोरिङ मेसिन’ लाई प्रयोगमा ल्याएको छ । तर, यो मेसिनलाई पहिले नै पहुँच मार्ग पुगेको ठाउँमा मात्र लैजान सकिन्छ । अन्य ठाउँमा लगेर उपयोग गर्न सकिएको छैन । यी सबै समस्याले गर्दा नयाँ प्रविधिलाई पनि सडक विभागले प्रयोगमा ल्याउन कठिन भइरहेको छ ।

पुल निर्माण गर्न चुनौति मात्र छैनन् । केही सहजता पनि छन् । नेपालमा पुल निर्माण गर्नको लागि अत्यावश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री ढुंगा, माटो, बालुवा लगायतको सहज उपलब्धता छ । सिमेण्ट देशभित्रै उत्पादन भइरहेको छ । दक्षिण एशियाकै कतिपय देशमा ढुंगा नपाउने, बालुवा नपाउने समस्या छ । उदाहरणको लागि भुटानमा बालुवा पाइदैन, बंगलादेशमा गिट्टी पाइदैन् । त्यो समस्या नेपालमा पुल निर्माण गर्दा भोग्नु पर्दैन् ।

नयाँ प्रविधितर्फ जाने प्रयास

पुल महाशाखाका अनुसार पुल निर्माणमा नयाँ प्रविधिलाई भित्राउने प्रयास भइरहेको छ । उदाहरणको लागि काठमाडौंको बिजुलीबजारमा बनेको आर्क ब्रिज अन्य उपयुक्त ठाउँमा पनि लैजाने कोशिस भइरहेको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । प्रि–काष्ट र लामा पुलको लागि उपयुक्त हुने प्रविधिलाई पनि विकास गर्ने प्रयासमा सडक विभाग रहेको छ ।

अहिले स्ल्याब ढलान गर्नुपर्दा खोलालाई थुनेर गर्नु परिरहेको छ । त्यसो गर्दा कहिलेकाँही बाढी आएर बगाउने समस्या छ । त्यस्तै, नेपालमा पुललाई हावाले उडाएको भन्ने पनि गरिन्छ । तर, शुरुमा ‘सेट’ गर्दा संवेदनशील हुने भएकाले हावाले पनि असर गर्ने र भत्कने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तो दुर्घटना हुनबाट बचाउने गरी प्रविधिको प्रयोग गर्नेतर्फ पनि विभागले जोड दिइरहेको उनले बताए ।

निर्माण समयावधी कसरी घटाउने ?

१५ देखि २० वर्ष पहिलेसम्म पनि नेपालमा ठूला पुलको लागि विदेशी परामर्शदाता वा डिजाइनरको रुपमा आएर सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले सडक विभाग सक्षम हुदै गएको देखिन्छ । यसको साथै भेरी, सुनकोसी लगायतका पुल १० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुने समस्या थियो । अझै कतिपय ठाउँमा यो समस्या छ । विशेषगरी जगमा समस्या भएकाले पनि धेरै पुल अलपत्र परेका थिए/छन् ।

तर, अब निर्माण समयावधी घठाउनेतर्फ विभाग अग्रसर भएको छ । ‘प्रविधिको प्रयोगले पहिले औसत ६ वर्षमा पुल सम्पन्न हुन्थ्यो भने अहिले ४ देखि ५ वर्षमा सम्पन्न गर्न थालेका छौं, आउने दिनमा २ वर्षभित्र कुनै पनि प्रकारको पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं’ पुल महाशाखा प्रमुख शाक्यले भने । त्यसको लागि पनि विभागले अत्याधुनिक प्रविधिमा जोड दिनुपर्नेछ ।


Read Previous

जाजरकोटमा विद्युतीकरण हुँदै

Read Next

सार्वजानिक यातायात सञ्चालन गर्दै ताप्ली गाउँपालिका

Leave a Reply

Your email address will not be published.