हरिशरण गाैतम 
दश वर्ष अघि चीन, भारतबाट आयातित सामानको आधा भन्दा बढी सामान भारत, भुटान, चीन लगायतका देशमा औपचारिक एवं अनौपचारिक संजालबाट निर्यात हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले धेरैजसो चिनीयाँ सामान भारतको खुल्ला सिमानाबाट निर्वाध रुपमा भन्सार छलिगर्दै नेपालमा भित्रीरहेको अबस्था छ । भन्सार छलि हुँदा बिचौलीया र सिमानामा बस्ने कर्मचारीले लिने अबैध शुल्कले गर्दा व्यवसायीहरूकाे लागत बढ्ने तथा नाफा कटौती हुने र सरकारले राजश्व गुमाउने अबस्था छ । यस्तो अवस्था थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपालका व्यवसायिक संगठन, राजश्व विभाग, अर्थमन्त्रालय, नेपाल सरकार व्यवसायिक वातावरण बनाउनुको सट्टा भएकाे वातावरण झनै बिगार्न उद्दत देखिन्छन् ।
राष्ट बैंकले व्यवसायिक वातावरण बनाउनुको सट्टा बैककाे ब्याजदर बढाएर, ऋण लिने तथा एलसी टिटी खोल्दाकाे प्रक्रिया झंझटिलो प्रक्रिया बनाउँदै व्यवसायीलाई काम गर्न झनै अप्ठ्यारो बनाइदिएकाे छ । नेपालको भन्सार नितीका कारण चीनको तयारी सामान भारतिय बजारबाट खरिद गरेर नेपाल ल्याउँदा सस्तो पर्ने कारण भारत हुँदै चीनको सामान आइरहेको छ । राजश्व प्रशासनले ब्रान्ड्डेड सामानको नाममा अनावश्यक दुख दिने (अनावश्यक मुल्य राख्ने), भन्सार एजेन्टसँग मिलेमतो गरि घुस लिने/माग्ने, भन्सार मुल्य अस्वभाविक वृद्धि गर्ने, आयातित सामान प्रतिबन्धित जस्तो गरी भन्सार विन्दुमा ३/४ महिना सम्म रोकेर राख्ने जस्ता कार्यहरु गरी व्यवसायीहरूलाई दुखः दिने, भन्सार गरी ल्याइएका सामानहरू चेकिङको नाममा बाटोमा समात्ने जस्ता कार्य गरी व्यवसायीसँग रकम लिने र दुःख दिने काम भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भन्सार कर्मचारीहरुको हेरफेर गर्ने, निर्यात हुने र बढी आयात हुने सामानको भन्सार दर रेट अश्वभाविक रुपमा निरन्तर वृद्धि गर्ने जस्तो कार्य गर्दै व्यवसायीहरूलाई दुखः दिने नियत राखेको देखिन्छ । विभिन्न कारणबाट व्यवसायीहरूको लागत वृद्धि भइरहेको छ । उनीहरूकाे लागतको तुलनामा नाफा कम हुँदै गएको छ, उपभोग्य सामानको मुल्य वृद्धि भएर, व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने उपभोक्ता सामान खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
निर्यात गर्ने अवस्थामा रहेका व्यवसायीहरू सरकारी निकायहरूका गलत नीति र व्यवाहारका कारण भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी गरी सामानहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा अर्थव्यवस्थामा उल्टो असर परीरहेको कसैले नदेखेको जस्तो गरिरहेका छन् ।
सरकार, राष्ट्र बैंक, र कर्मचारीहरूको अवरोध र कुदृष्टीका कारण चोरी पैठारी बढीरहेको छ । निर्यात घढ्दै गएर मुल्य वृद्धि हुँदैछ, र समग्र राजश्व संकलन घट्दै छ । यो प्रक्रिया विगत २० वर्ष अगाडीबाट चलिरहेको छ । तर, न व्यवसायी, न सरकारी निकाय, न अर्थविदहरू यस कुरामा गम्भीर छन् ।
साँच्चै सरकारले यो समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने यो गैरकानुनी सञ्जाल भत्काउनु आवश्यक छ । यसका लागि विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरुको लागि विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका
नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । बैंकले व्यवसायी, उधोगीहरूलाई सहजरुपमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । ऋणको सिमा, अनावश्यक कागजात बुझाउनु पर्ने र अनावश्यक नियन्त्रण्क गर्ने गरी परिपाटी अन्त्य गरी साना व्यवसायीहरूको पहुँच पुग्ने बातावरण पनि बनाउनु आवश्यक छ ।
बैंकको व्याजदर ८% नबढ्ने गरी स्थिर व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बैकहरुलाइ कर्जामा अनावश्यक व्याजदर वृद्दी गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैकले गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायिक कारोवारमा रकम राख्दा र झिक्दा श्रोत खोज्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यसका लागि राष्ट्र बैकले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्ने छ । यसैगरी यसमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतका निकायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
व्यवसाय दर्ता, नविकरण र खारेजी गर्दा सहज बनाउनुका साथै उद्याेग विभागमा दर्ता हुनेलाई सम्पुर्ण सुविधा दिई कर, भ्याट, राजश्व लगायत सबै काम सोही कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । कम्पनीसँग सम्बन्धित सबै कामहरू सोही कार्यालयबाट मात्र गर्ने तथा अन्य साना व्यवसाय स्थानीय निकायबाट मात्र सञ्चालन गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
सहकारीमा जनताको मुद्दती एवं सहकारीले लगानी गरेको ऋण सुरक्षित हुने गरी संयन्त्र एवं कानुन निर्माण गर्ने, व्यवसायिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउने, सामान भन्सारमा रोक्ने, बाटोमा दुखदिने, कर प्रशासनमा बसेर व्यवसायिकको कमजोरीमा फाइदा उठाउने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तथा गलत गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पनि आवश्यक छ ।
व्यवसायिक स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गर्दै करको नितीहरू छिटो छिटो परिवर्तन नगर्ने, ऋण लिन सहज बनाउने र व्यवसायीलाई सुरक्षा एवं जोखिमबाट जोगाउन बीमाको व्यवस्था गर्ने, भन्सार दर र भन्सार रेट समय सापेक्ष बनाउने (घटाउने) जस्ता काम अर्थ मन्त्रालयले गर्नु आवश्यक छ ।
व्यवसाय निर्वाध रूपमा सञ्चालन भएमा यसले आर्थिक गतिवीधी बढ्ने, रोजगारी सृजना हुने, निर्यात एवं उत्पादन बढ्ने, राजश्व वृद्धि हुने, लगायतका धेरै फाइदा राज्यले पाउनेछ । व्यवसायिक वातावरण नबन्दासम्म वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन । वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि व्यसायिक वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको मौखिक प्रतिबद्धताले मात्र वैदेशिक लगानी आउँदैन । त्यसको लागि नीतिगत एवं प्रशासनिक संयन्त्रलाई उचित रूपमा परिचालन गर्नु जरुरी छ ।
भूकम्पको पराकम्प सँगै भारतिय नाकाबन्धी, कोरोनाको माहामारी, युक्रेन रसिया युद्ध र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको गलत नीतिका कारण नेपालका व्यवसायीहरू देश छोडेर पलाएन हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ । समयमै संम्बन्धित निकायले ध्यान नदिने हो भने, परनिर्भरता बढ्दै जाने छ ।
