Nepal Purbadhar

आइतवार, बैशाख २३, २०८१
Sunday, May 5, 2024

आइतवार, बैशाख २३, २०८१
Sunday, May 5, 2024
कोरला नाकामा पुग्याे राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीकाे विद्युत खडेरीले पानीको स्रोत कम हुन थालेपछि वैकल्पिक स्रोतको खोजी    बजेट अभावले धनगढी–खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गामा पुल निर्माण प्रभावित    मुहान सुकेपछि हिलिहाङका स्थानीयबासी खानेपानीका लागि ट्यांकरमा निर्भर    ६ करोड रुपैयाँ लागतमा तनहुँको बुल्दी खोलामा पुल बन्दै    भैरहवा नाकाबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण घट्यो २०० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना खोज्दै नेको इन्स्योरेन्स,अनुमतिपत्र बिक्री गर्न इच्छुकबाट आशयपत्र माग ‘प्ल्यानेट भर्सेस प्लास्टिक’ अभियानमा ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रतिबद्धता,वातावरणमैत्री दिगो अभ्यासकाे अनुशरण गर्ने

आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चार


काठमाडौं । आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइने सरकारले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बताएका छन् ।

उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्यानइने जनाएको छ। मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्यााउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने सरकराले जनाएको छ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री महतले बताए । डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने समेत बताएको छ ।

ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने जनाएको छ।

कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जष सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था सरकारले गरेको छ । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जस निर्माणको संभाव्यता अध्ययन समेत गरिने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइ साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाषल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ। सामाजिक सञ्‍जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने जनाएको छ ।


Read Previous

संघीय संसद् भवन निर्माणमा १ अर्ब २२ करोड बजेट, एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने

Read Next

आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने

Leave a Reply

Your email address will not be published.