नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले स्थापना कालको चौंथो वर्ष पूरा गरेको छ । २०७६ साल बैशाख २५ गते स्थापना भएको आयोग पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको हो ।
आयोगले चौंथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंहले यो अवधिमा १ दर्जन नियामकिय उपकरण बनाएको बताए । उनले १ दर्जन नियामकिय उपकरण अहिले बन्ने क्रममा रहेको बताए ।
‘हामीले प्रवर्द्धकलाई सम्झौता बमोजिमको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा दिन नसक्दा लाग्दै आएको हाइड्रो पेनाल्टी हटाउनेदेखि रुग्ण आयोजनालाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनेसम्मको व्यवस्था यो अवधिमा गर्न सफल भयौं,’ उनले भने, ‘अहिले प्रवद्र्धकले १ साता अगाडि मात्रै आफ्नो विद्युतगृहबाट दिने विद्युत परिमाणको स्वघोषणा गर्न पाउँछन् । यसले ठूलो राहत पुगेको छ भन्ने मैले बुझेको छु ।’
उनले रुग्ण आयोजनाका प्रवद्र्धक विद्युतगृहको साँचो सरकारलाई बुझाउने भन्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर ३ प्रतिबत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिलाउन सहजीकरण गरिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका ४९ वटा रुग्ण आयोजनाले यो सुविधा पाएको बताए । उनले यो अवधिमा विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी २ पटक विद्युत महसुल समायोज गरिएको बताए ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौतले कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि आयोगले ४ वर्षको अवधिमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको बताए । उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका करिब साढे २ सय आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेकाले आयोगले कर्मचारी थप गरेर आफ्नो भूमिकालाई अझै शसक्त बनाउनु पर्ने बताए । जलविद्युत कम्पनीको सेयर हेरफेर र विद्युत खरिद दर स्वीकृत गर्ने कार्यमा नै धेरै समय खर्च भइरहेको हुँदा त्यसलाई छोट्याएर अब ल्याउन लागेका योजना कार्यान्वयनमा आयोग लाग्नु पर्ने सुझाव उनले दिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत नियमन आयोगले १ सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको विद्युत खरिद दर लागु गर्ने अधिकारी प्राधिकरणलाई नै दिएर अन्य काममा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन तालिका संशोधन गर्ने स्वीकृति प्राधिकरणबाटै लिए हुने व्यवस्था गरेमा पनि धेरै समय अरु महत्त्वपूर्ण काममा लगाउन सक्ने बताए ।
‘आयोगले गर्ने अझै धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् । अहिले आयोगका पदाधिकारीको अधिकांश समय विद्युत खरिद दर स्वीकृतिको काममा खर्च भइरहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको विद्युत खरिद दर र विद्युत उत्पादन तालिका संशोधनको काम प्राधिकरणबाटै हुने व्यवस्था भयो भने आयोगले अरु काम गर्न सक्छ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले आयोगले विद्युत क्षेत्रको नियमन उत्कृष्ट ढंगले गरिरहेको भए पनि संरक्षणको काम अझै गर्न नसकेको बताए । उनले जलविद्युत आयोजना गर्दाको निर्माण लागत धेरै बढेपनि विद्युत खरिद दर उही रहेकाले प्रवद्र्धक मर्कामा परेको बताए ।
‘अहिले बजार भाउ बढेर कहाँ पुगिसक्यौ, तर हाम्रो पिपिए दर त्यही छ,’ उनले भने, ‘यति हुँदा पनि पुरानै दरमा पिपिए गर्न प्रवद्र्धकलाई सहज छैन ।’ उनले देशको आर्थिक समृद्धिको स्रोत नै जलविद्युत भएकाले विद्युत जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट नपुग्दासम्म बिना रोक–टोक पिपिए हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन विद्युत प्राधिकरणले व्यापकरूपमा प्रचार प्रसार गर्न नसकेको गुनासो समेत गरे ।
