नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय सदर गरेको छ । सवोच्चको आइतबारको इजलासले भारतको ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद २ वर्ष थप गर्न मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि गत कात्तिकमा अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न सरकारले गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोमा आइतबार फैसला गर्दै म्याद थप गर्ने निर्णय सदर गरेको हो । अदालतको आदेशपछि अब माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको म्याद २ वर्ष थप गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चमा लामो समय मुद्दा विचाराधिन हुँदा आयोजनाको निर्माण अवधि झण्डै १ वर्ष लम्बिने देखिएको छ ।
जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका रतन भण्डारीले जिएमआरको म्याद थप गैरकानुनी रहेको माग दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदको २०७९ साल असार ३१ गतेको बैठकले जिएमआरको म्याद २ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । म्याद थपको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा जिएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गर्न सकेको छैन । जिएमआर र बंगलादेशबीच गत पुसमा नै विद्युत खरिद–बिक्री सम्बन्धि सम्झौता हुने तय भएकोमा सर्वोच्चको अघिल्लो अन्तरिम आदेशकै कारण हुन सकेन ।
लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते २ वर्ष अवधि राखेर माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) भएको थियो । सम्झौता बमोजिम काम नभएपछि २०७३ पुस २४ गते १ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । लगानी बोर्डले २०७४ कात्तिक २४ गते पुनः वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । त्यसपछि सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको थिएन ।
सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य बोर्डले नै गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वको एक कार्यदल बनाइ सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले म्याद थप गरेको थियो । ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन ।
