नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालमा व्यवसायिक लागत महँगो हुँदा यहाँका वस्तु तथा सेवाले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको निजी क्षेत्रले धारणा राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०२३ मा सहभागीहरूले यस्ताे धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले व्यावसायिक लागत बढी हुँदा नेपालका वस्तु तथा सेवाले त्यस्तै प्रकृतिका विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताइन् । “यहाँ उत्पादन लागत निकै छ । जसकारण नेपालले विदेशी वस्तु तथा सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । सरकारी नीति प्रभावकारी नहुँदा उत्पादनसँग जोडिएका साना र मझौला उद्योग झनझन समस्यामा पर्दै जान थालेका छन्”,राणाले भनिन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या अर्थराजनीतिक रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष राणाको भनाइ छ । “राजनीतिज्ञले पनि अर्थतन्त्रबारे सोच्नुपर्छ । अर्थराजनीतिक तवरले जान नसक्ने हो भने हाम्रा समस्या घट्न सक्दैनन्”, उनले भनिन् ।
त्यस्तै, नेपालले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरेर बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने राणाको भनाइ छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि फरकफरक ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने राणाले बताइन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि नेपाली उत्पादन विदेशी वस्तु तथा सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण यहाँका उत्पादन धराशायी हुँदै जान थालेको बताए । महँगो ब्याजदर, महँगो कच्चा पदार्थ तथा ढुवानी लागतलगायत कारण नेपाली वस्तुको उत्पादन लागत बढी उनले बताए । शर्माले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले देशको आर्थिक विकासका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रको भौतिक पुर्वाधारको विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले रोजगारमुलक उद्योगको स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै सूचना प्रविधि क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्दै डिजिटल इकोनोमी, अझ भनौ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा काम गर्नुर्नेमा जोड दिए ।
उनले ऊर्जाको माध्यमबाट सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउनका लागि छिमेकी मुलुकहरूको विद्युत मागलाई ध्यानमा राखी बि टु बि अन्तर्गत विद्युतको खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने र विद्युतिय कारोबार गर्ने नीतिलाई खुला गरिनुपर्ने बर्ता । उनले सरकाले पर्यटन क्षेत्रलाई अन्य उद्योग सरह समान दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन माग समेत गरे ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न, शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, कृषि पर्यटन तथा इको पर्यटनको लागि हावापानी र भौगोलिक दृष्टिकोणले मनोरम स्थानलाई पकेट क्षेत्रकोरूपमा विकास गर्दै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन सकिने बताए । ‘हामी साँच्चिकै आर्थिक समृद्धि र विकासको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्यौँ भने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ बढाएर लैजानु जरुरी छ,’ उनले भने ।
